रीयल्टी सेक्टर

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  रीयल एस्टेट कंपनियों को आगामी बजट से हैं काफी उम्मीदें, नकदी संकट से जूझ रहा है सेक्टर 

  सीबीआरई के चेयरमैन और सीईओ (भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका) अंशुमन मैगजीन ने कहा, ‘मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले कार्यकाल में क्षेत्र को पटरी पर लाने के इरादे से कई सुधारात्मक कदम उठाये लेकिन कोष जुटाने, पूंजी और नकदी से जुड़ी कई चुनौतियां अभी भी बाधा बनी हुई है.’ उन्होंने कहा कि इसके अलावा क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिये जाने के साथ रीयल्टी कंपनियां सरकार से बाह्य वाणिज्यिक उधारी नियमों में रियायत चाहती हैं.

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  नोटबंदी : प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में 50 फीसदी की गिरावट! डेवलेपर्स को नहीं मिल रहे ग्राहक

  पीएम मोदी द्वारा 8 नवंबर को विमुद्रीकरण (नोट बैन) के ऐलान के बाद से जहां आम लोगों में अफरातफरी मची रही वहीं प्रॉपर्टी बाजार पर भी बुरा असर पड़ा. कभी कालेधन के लिए सुरक्षित पनाहगाह माने जाने वाले रीयल्टी सेक्टर को नोटबंदी से बड़ा झटका ल गा है. पिछले तीन माह में रीयल्टी क्षेत्र के डेवलपर्स की बिक्री में 50 प्रतिशत तक गिरावट आई है.

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  रियल एस्टेट बिल 2016 : मकान खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा यह कैसे करता है, जानें

  राज्यसभा ने रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवेलपमेंट) बिल 2016 कैसे खरीददारों के हितों की सुरक्षा करता है, हमने इस बारे में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ग्रुप जेएलएल इंडिया के लोकल डायरेक्टर (स्ट्रेटिजिक कंसल्टिंग ग्रुप) सचिन गुलाटी से बात की। आइए जानें:

• रीयल्टी क्षेत्र के लिए उधारी नियमों में ढील दे सकती है सरकार

  वित्त मंत्रालय रीयल्टी क्षेत्र के लिए वित्तपोषण नियमों में ढील देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, ताकि अच्छी आवासीय परियोजाओं पर धन की कमी का असर नहीं हो।

• घर का सपना हुआ अब और महंगा

  बजट में सेवा कर में दो प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। रीयल्टी क्षेत्र की कंपनियों का कहना है कि इससे महत्वपूर्ण कच्चे माल सीमेंट और इस्पात के दाम बढ़ जाएंगे।