राजकोष

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  कौशल विकास घोटाला: SC ने चंद्रबाबू नायडू की FIR रद्द करने की मांग ठुकराई, मामला CJI के पास भेजा

  नायडू को 2015 में मुख्यमंत्री रहने के दौरान कौशल विकास निगम में धन के हेरफेर के आरोप में पिछले साल नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. ऐसा आरोप है कि इस घोटाले से सरकारी राजकोष को 371 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

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  मध्य प्रदेश के बाद अब इस राज्य ने भी साफ कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करेंगे

  महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं करेगी क्योंकि इससे राजकोष पर 1.10 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा और राज्य दिवालिया हो जाएगा. राज्य विधानसभा में एक सवाल पर फडणवीस ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना 2005 में बंद कर दी गई थी.

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  UP के कर्मियों की बल्ले-बल्ले: CM योगी ने दिया 'दीवाली गिफ्ट', 4% बढ़ाया महंगाई भत्ता, बोनस का भी ऐलान

  UP DA Hike : बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान इसी महीने यानी अक्तूबर के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा. इससे हर महीने राजकोष पर 296 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा.

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  'अग्निपथ' योजना के लिए पूर्व वरिष्ठ सेना अधिकारी के 5 सुझाव

  एक राष्ट्र को अपने फौज के कर्मियों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए. आखिर ये फौजी ही सशस्त्र बलों की रीढ़ होते हैं. इस तरह की धारणा को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें राजकोष पर बोझ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि कच्चे हीरे के रूप में देखा जाए...

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  वोट पाने के लिए मोदी सरकार ने लुटाया खजाना, बनाई ऐसी योजनाएं, बेतहाशा बढ़ गया 'राजकोषीय घाटा': यशवंत सिन्हा

  तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिन्हा ने कहा, "मोदी सरकार मुफ्त अनाज सहित अन्य कल्याण योजनाओं पर भारी-भरकम राशि खर्च कर रही है. सरकार की राजकोष की स्थिति डंवाडोल है. राजकोषीय घाटा असामान्य रूप से काफी ऊंचे स्तर पर है. यह सरकार के उन आंकड़ों से भी अधिक है, जिन्हें ‘भरोसेमंद’ नहीं माना जाता है."

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  यूपी के मुख्‍यमंत्री और मंत्री करीब 4 दशक से नहीं भर रहे इनकम टैक्‍स, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान...

  Income tax for UP ministers: उत्तर प्रदेश में लगभग चार दशक पुराना एक कानून मंत्रियों के आयकर का भुगतान राजकोष से सुनिश्चित करता है, हालांकि राजनेता इसके बारे में जानकारी नहीं होने की बात करते हैं. उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन, भत्ते एवं विविध कानून 1981 जब बना था, विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे. इस कानून ने अब तक 19 मुख्यमंत्रियों और लगभग 1000 मंत्रियों को लाभ पहुंचाया है, हालांकि कुछ मंत्रियों का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है.

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  TV, सिनेमा टिकट, कैमरे, मॉनिटर और पावर बैंक हुए सस्ते, कई सामनों पर घटी GST तो कई दायरे से बाहर, देखें पूरी लिस्ट

  परिषद ने जीएसटी की 28 फीसदी की सबसे ज्यादा दर के दायरे में आने वाली वस्तुओं में से सात को कम दर वाले स्लैब में डाल दिया है. इसके साथ ही 28 फीसदी के स्लैब में अब केवल 28 वस्तुएं बची हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि सीमेंट पर जीएसटी को कम किए जाने से राजकोष पर सालाना 13,000 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ता.

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  अमेठी की पंचायतों में 11 करोड़ रुपए के ‘दुरुपयोग’ का खुलासा

  जिला प्रशासन के लेखा दल ने 24 ग्राम पंचायतों द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 में 11 करोड़ रुपए के राजकोष का कथित दुरुपयोग करने का पता लगाया है.

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  सृजन घोटाला : लालू बोले - सुशील मोदी पर इस आधार पर चलना चाहिए मुकदमा

  पशुपालन घोटाला में मुझ पर अगर इस आधार पर मुकदमा चला कि उन दिनों मैं वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री था और मैं राजकोष से निकासी को रोक पाने में कथित रूप से असफल रहा तो ऐसी स्थिति में सुशील पर भी इस विफलता के लिए मुकदमा चलना चाहिए.

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  उत्‍तर प्रदेश के किसानों की कर्जमाफी का फैसला... इन प्‍वाइंट्स के जरिये समझें...

  उत्तर प्रदेश की योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने मंगलवार को राज्य के दो करोड़ से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों का एक लाख रुपये तक का फसली कर्ज माफ करने का महत्वपूर्ण फैसला किया. सरकार के फैसले के तहत किसानों द्वारा किसी भी बैंक से लिया गया फसली कर्ज माफ किया गया है. इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36,359 करोड़ रुपये का बोझ आएगा.