भारत की विकास दर पर मोदी
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पीएम मोदी से हाथ मिलाने यूं ही आगे नहीं आया अड़ियल चीन, पूरी क्रोनोलॉजी समझिए
चीन भले सार्वजनिक तौर पर ये स्वीकार करे या नहीं लेकिन सच्चाई तो ये है कि बीते कुछ समय से भारत की घेराबंदी का असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है. दूसरी तरफ चीन में बेरोजगारी भी चरम पर है. इन सब का असर चीन के विकास दर पर पड़ा है.
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आप प्रधानमंत्री की जगह होते तो क्या करते? राहुल गांधी ने दिया ये जवाब
कोरोना संकट और लॉकडाउन के असर पर कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ मैंने लॉकडाउन की शुरुआत में कहा था कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए... लेकिन कुछ महीने बाद केंद्र सरकार की समझ में आया, तब तक नुकसान हो चुका था.’’ अर्थव्यवस्था को गति देने के उपाय से जुड़े सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘अब सिर्फ एक ही विकल्प है कि लोगों के हाथों में पैसे दिए जाएं. इसके लिए हमारे पास ‘न्याय’ का विचार है.’’ उन्होंने चीन के बढ़ते वर्चस्व की चुनौती के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारत और अमेरिका जैसे देश लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही समृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र के विकास से बीजिंग की चुनौती से निपट सकते हैं.
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मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड : देश कोरोना से मौत में आगे, विकास दर में पीछे: राहुल गांधी
कांग्रेस नेता ने जो आंकड़े साझा किए उसके मुताबिक, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और कई अन्य एशियाई देशों के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस के कारण प्रति 10 लाख आबादी पर मरने वालों की संख्या ज्यादा है. इन आंकड़ों में यह भी दर्शाया गया है कि जीडीपी वृद्धि दर के मामले में भारत इन देशों से पीछे है.
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World Bank के बाद IMF ने भी विकास दर के अनुमान में की कटौती, 6.1 फीसदी रहने का अनुमान
आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को झटका लग सकता है. वर्ल्ड बैंक (World Bank) के बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी विकास दर अनुमान में कटौती की है. IMF ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर का अनुमान 2019 के लिए मंगलवार को घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया है.
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अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के ये 12 फैसले क्या काफी हैं?
देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कोशिशें जारी हैं. पिछले 2 महीने में वित्तमंत्री की ओर से देश को मंदी की ओर जाने से रोकने के लिए कई ऐलान किए गए हैं. आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कारपोरेट टैक्स घटाकर 30 फीसदी से 25.2 फीसदी कर दिया है. उनके इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में तगड़ा उछाल आया और सेंसेक्स 1600 अंकों तक पहुंच गया है. गौरतलब है कि इस तिमाही में देश की विकास दर 5 फीसदी पर पहुंच गई है. इसके बाद से मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू किए जीएसटी को वजह बताया. इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को कुछ कदम उठाने की सलाह दी. मंदी का सबसे कारण घरेलू बाजार में मांग की कमी है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित है. इसका सबसे ज्यादा असर ऑटो सेक्टर पर दिखाई दे रहा है. वहीं मैन्यूफैक्चरिंग और कृषि के हालात भी ठीक नहीं है. सरकार इससे निपटने के लिए पिछले दो महीने में कई बड़े ऐलान कर चुकी है और कई फैसले भी वापस भी लिए हैं जो बजट के दौरान किए गए थे. हालांकि उसकी ओर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी का असर भारत पर बताया जा रहा है. इससे पहले जो ऐलान किए गए थे उसका स्वागत भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने भी किया है और उम्मीद जताई कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी.
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देश आर्थिक मंदी की ओर, सरकार राजनीतिक बदले का एजेंडा छोड़े और अर्थव्यवस्था संभाले : मनमोहन सिंह
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में जीडीपी का 5 फीसदी पर आना दिखाता है कि अर्थव्यवस्था एक गहरी मंदी की ओर जा रही है. उन्होंने कहा कि भारत के पास तेजी से विकास दर की संभावना है लेकिन मोदी सरकार के कुप्रंधन की वजह से मंदी आई है. उन्होंने कहा कि यह परेशान करने वाला है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट 0.6 फीसदी पर लड़खड़ा रही है. इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी तक नोटबंदी और हड़बड़ी में लागू किए गए जीएसटी से उबर नहीं पाई है.
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आर्थिक मोर्चे पर लगातार लुढ़कती सरकार को क्यों चाहिए कश्मीर कश्मीर
यह ज़रूरत है कि मोदी सरकार राजनीतिक रूप से भयंकर सफल सरकार है इसलिए भी आप इस सरकार को हर वक्त राजनीति करते देखेंगे. यह कहते भी सुनेंगे कि वह राजनीति नहीं करती है. कश्मीर उसके लिए ढाल बन गया है. इस तरह के विश्लेषण लिखते लिखते साढ़े पांच साल गुज़र गए.
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2020-21 से भारत आठ प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर लेगा : राजीव कुमार
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भरोसा जताया है कि भारत 2020-21 से आठ प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर लेगा. उन्होंने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे संरचनात्मक सुधार अब परिणाम देने लगेंगे. कुमार यहां संयुक्तराष्ट्र मुख्यालय में ‘टिकाउ विकास लक्ष्य’ को लेकर एक कार्यक्रम में भाग लेने यहां आये हुए हैं. अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने यहां भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित भारत निवेश संगोष्ठी को भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अगले पांच साल में देश की आर्थिक वृद्धि दर को मौजूदा सात प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत से अधिक करने पर ध्यान देगी.
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'भारत को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यस्था बनने के लिए 8 फीसदी विकास दर की दरकार'
मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यम ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को अगले पांच के दौरान आठ फीसदी आर्थिक विकास दर की दरकार है. उन्होंने कहा कि इसी के मद्देजनर आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में प्रमुख संचालक के रूप में निवेश पर जोर दिया गया है.
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Top 5 News : आईएमएफ ने GST को सही ठहराया, अजीत डोवाल को मिली ताकत पर रिटायर्ड अधिकारी ने कहा- लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष(आईएमएफ) की ताजा रिपोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को राहत की सांस दी है. इस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने वर्ष 2018 के लिए जहां भारत की विकास दर के 7.3 प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है.
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मनमोहन सिंह सरकार में ज़्यादा थी विकास दर, मोदी सरकार ने फजीहत के बाद हटाया डाटा
एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भारत ने सर्वाधिक विकास दर हासिल की थी, जिसे सरकार की वेबसाइट पर जारी किया गया. मगर अब फजीहत की वजह से केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट से इसे हटा लिया गया है. देश के सकल आर्थिक उत्पाद (जीडीपी) की पीछे की श्रृंखला के आंकड़ों को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ‘ये पक्के अनुमान नहीं है’ तथा आधिकारिक आंकड़े बाद में जारी किए जाएंगे.
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अर्थव्यवस्था पर जुबानी जंग: जब सुरजेवाला ने बीजेपी को बताया 'एजेंडा-विहीन' तो जेटली बोले- तथ्यों से बात करें
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की टिप्पणी कि 'भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है' की कांग्रेस ने गुरुवार को कड़ी आलोचना की और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की विकास दर चार साल के निचले स्तर पर है. जेटली और सुरजेवाला में इसे लेकर ट्विटर पर गरमा गरमी हुई. इससे एक दिन पहले मंत्री ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा 'विचारधारा विहीन' होती जा रही है और "मोदी-विरोध ही इसकी एकमात्र विचारधारा है."
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वो 5 चीजें जो भारत को चीन से हर हाल में सीखने की जरूरत है
चीन का आज दुनिया में डंका बजता है, इसमें कोई दोराय नहीं हैं. चीन ने बीते कुछ दशकों में विकास के जो मानक स्थापित किये हैं, वह किसी भी देश के लिए अनुसरण करने योग्य है. चीन के विकास दर और राजनियक कुशलता ने आज उसे विकसित देशों की फेहरिस्त में अमेरिका के समांतर ला खड़ा कर दिया है. मगर वहीं भारत की बात की जाए तो यह अभी भी विकासशील देशों की लिस्ट में अटका पड़ा है. पीएम मोदी अभी चीन के दौरे पर हैं. इसलिए यह जानना खास हो जाता है कि भारत को चीन से ऐसी कौन-कौन सी चीजें सीखने की जरूरत है, जिसका फायदा इस देश को मिले. आखिर चीन किन मामलों में भारत से काफी आगे है, जिसमें हमें उसका अनुसरण करने की जरूरत है. तो चलिए जानते हैं वो पांच चीजें जिन्हें भारत को जरूर सीखनी चाहिए.
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Budget 2018 : चुनाव, सुस्त अर्थव्यवस्था, खेती का बिगड़ा हाल और बेरोजगारी, कई उम्मीदें और चुनौतियां हैं मोदी सरकार के सामने, 10 बड़ी बातें
वित्त मंत्री अरुण जेटली आज 11 बजे आम बजट पेश करेंगे. यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं. इस लिहाज से यह बजट काफी उम्मीदों भरा है. वहीं देश में नई कर प्रणाली सेवा एवं वस्तु कर यानी जीएसटी लागू होने के बाद भी यह पहला बजट होगा इसका असर भी इस बार साफ दिखाई देगा. आपको बता दें कि बजट सत्र का पहला भाग 29 जनवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा इसके बाद दूसरा भाग 5 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा. इससे पहले सोमवार को सदन में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब ठीक हो रही है और साल 2018-19 में देश की विकास दर यानी जीडीपी 7-7.5 फीसदी तक होने का अनुमान लगाया गया है. लेकिन कच्चे तेल की बढ़ची कीमत सरकार के लिए परेशानी की वजह बन सकती है. वहीं इस बार के बजट के बारे में चर्चा करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए पहली प्राथमिकता में होगा.
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कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा- मोदी के आर्थिक कुप्रबंधन से विकास दर घटी
जीडीपी ग्रोथ में गिरावट और देहरादून में आत्महत्या के मामले के मद्देनजर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है. कांग्रेस ने बुधवार को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा की और कहा कि सरकार के 'सकल आर्थिक कुप्रबंधन' के कारण ही भारत की विकास दर घटी है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, "सरकार का सकल आर्थिक कुप्रबंधन, जिसके कारण भारत की आर्थिक रफ्तार घट गई है, काफी कुछ कहता है."
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पीएम मोदी से हाथ मिलाने यूं ही आगे नहीं आया अड़ियल चीन, पूरी क्रोनोलॉजी समझिए
चीन भले सार्वजनिक तौर पर ये स्वीकार करे या नहीं लेकिन सच्चाई तो ये है कि बीते कुछ समय से भारत की घेराबंदी का असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है. दूसरी तरफ चीन में बेरोजगारी भी चरम पर है. इन सब का असर चीन के विकास दर पर पड़ा है.
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आप प्रधानमंत्री की जगह होते तो क्या करते? राहुल गांधी ने दिया ये जवाब
कोरोना संकट और लॉकडाउन के असर पर कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ मैंने लॉकडाउन की शुरुआत में कहा था कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए... लेकिन कुछ महीने बाद केंद्र सरकार की समझ में आया, तब तक नुकसान हो चुका था.’’ अर्थव्यवस्था को गति देने के उपाय से जुड़े सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘अब सिर्फ एक ही विकल्प है कि लोगों के हाथों में पैसे दिए जाएं. इसके लिए हमारे पास ‘न्याय’ का विचार है.’’ उन्होंने चीन के बढ़ते वर्चस्व की चुनौती के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारत और अमेरिका जैसे देश लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही समृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र के विकास से बीजिंग की चुनौती से निपट सकते हैं.
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मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड : देश कोरोना से मौत में आगे, विकास दर में पीछे: राहुल गांधी
कांग्रेस नेता ने जो आंकड़े साझा किए उसके मुताबिक, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और कई अन्य एशियाई देशों के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस के कारण प्रति 10 लाख आबादी पर मरने वालों की संख्या ज्यादा है. इन आंकड़ों में यह भी दर्शाया गया है कि जीडीपी वृद्धि दर के मामले में भारत इन देशों से पीछे है.
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World Bank के बाद IMF ने भी विकास दर के अनुमान में की कटौती, 6.1 फीसदी रहने का अनुमान
आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को झटका लग सकता है. वर्ल्ड बैंक (World Bank) के बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी विकास दर अनुमान में कटौती की है. IMF ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर का अनुमान 2019 के लिए मंगलवार को घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया है.
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अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के ये 12 फैसले क्या काफी हैं?
देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कोशिशें जारी हैं. पिछले 2 महीने में वित्तमंत्री की ओर से देश को मंदी की ओर जाने से रोकने के लिए कई ऐलान किए गए हैं. आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कारपोरेट टैक्स घटाकर 30 फीसदी से 25.2 फीसदी कर दिया है. उनके इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में तगड़ा उछाल आया और सेंसेक्स 1600 अंकों तक पहुंच गया है. गौरतलब है कि इस तिमाही में देश की विकास दर 5 फीसदी पर पहुंच गई है. इसके बाद से मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू किए जीएसटी को वजह बताया. इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को कुछ कदम उठाने की सलाह दी. मंदी का सबसे कारण घरेलू बाजार में मांग की कमी है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित है. इसका सबसे ज्यादा असर ऑटो सेक्टर पर दिखाई दे रहा है. वहीं मैन्यूफैक्चरिंग और कृषि के हालात भी ठीक नहीं है. सरकार इससे निपटने के लिए पिछले दो महीने में कई बड़े ऐलान कर चुकी है और कई फैसले भी वापस भी लिए हैं जो बजट के दौरान किए गए थे. हालांकि उसकी ओर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी का असर भारत पर बताया जा रहा है. इससे पहले जो ऐलान किए गए थे उसका स्वागत भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने भी किया है और उम्मीद जताई कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी.
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देश आर्थिक मंदी की ओर, सरकार राजनीतिक बदले का एजेंडा छोड़े और अर्थव्यवस्था संभाले : मनमोहन सिंह
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में जीडीपी का 5 फीसदी पर आना दिखाता है कि अर्थव्यवस्था एक गहरी मंदी की ओर जा रही है. उन्होंने कहा कि भारत के पास तेजी से विकास दर की संभावना है लेकिन मोदी सरकार के कुप्रंधन की वजह से मंदी आई है. उन्होंने कहा कि यह परेशान करने वाला है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट 0.6 फीसदी पर लड़खड़ा रही है. इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी तक नोटबंदी और हड़बड़ी में लागू किए गए जीएसटी से उबर नहीं पाई है.
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आर्थिक मोर्चे पर लगातार लुढ़कती सरकार को क्यों चाहिए कश्मीर कश्मीर
यह ज़रूरत है कि मोदी सरकार राजनीतिक रूप से भयंकर सफल सरकार है इसलिए भी आप इस सरकार को हर वक्त राजनीति करते देखेंगे. यह कहते भी सुनेंगे कि वह राजनीति नहीं करती है. कश्मीर उसके लिए ढाल बन गया है. इस तरह के विश्लेषण लिखते लिखते साढ़े पांच साल गुज़र गए.
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2020-21 से भारत आठ प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर लेगा : राजीव कुमार
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भरोसा जताया है कि भारत 2020-21 से आठ प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर लेगा. उन्होंने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे संरचनात्मक सुधार अब परिणाम देने लगेंगे. कुमार यहां संयुक्तराष्ट्र मुख्यालय में ‘टिकाउ विकास लक्ष्य’ को लेकर एक कार्यक्रम में भाग लेने यहां आये हुए हैं. अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने यहां भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित भारत निवेश संगोष्ठी को भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अगले पांच साल में देश की आर्थिक वृद्धि दर को मौजूदा सात प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत से अधिक करने पर ध्यान देगी.
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'भारत को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यस्था बनने के लिए 8 फीसदी विकास दर की दरकार'
मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यम ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को अगले पांच के दौरान आठ फीसदी आर्थिक विकास दर की दरकार है. उन्होंने कहा कि इसी के मद्देजनर आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में प्रमुख संचालक के रूप में निवेश पर जोर दिया गया है.
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Top 5 News : आईएमएफ ने GST को सही ठहराया, अजीत डोवाल को मिली ताकत पर रिटायर्ड अधिकारी ने कहा- लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष(आईएमएफ) की ताजा रिपोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को राहत की सांस दी है. इस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने वर्ष 2018 के लिए जहां भारत की विकास दर के 7.3 प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है.
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मनमोहन सिंह सरकार में ज़्यादा थी विकास दर, मोदी सरकार ने फजीहत के बाद हटाया डाटा
एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भारत ने सर्वाधिक विकास दर हासिल की थी, जिसे सरकार की वेबसाइट पर जारी किया गया. मगर अब फजीहत की वजह से केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट से इसे हटा लिया गया है. देश के सकल आर्थिक उत्पाद (जीडीपी) की पीछे की श्रृंखला के आंकड़ों को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ‘ये पक्के अनुमान नहीं है’ तथा आधिकारिक आंकड़े बाद में जारी किए जाएंगे.
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अर्थव्यवस्था पर जुबानी जंग: जब सुरजेवाला ने बीजेपी को बताया 'एजेंडा-विहीन' तो जेटली बोले- तथ्यों से बात करें
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की टिप्पणी कि 'भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है' की कांग्रेस ने गुरुवार को कड़ी आलोचना की और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की विकास दर चार साल के निचले स्तर पर है. जेटली और सुरजेवाला में इसे लेकर ट्विटर पर गरमा गरमी हुई. इससे एक दिन पहले मंत्री ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा 'विचारधारा विहीन' होती जा रही है और "मोदी-विरोध ही इसकी एकमात्र विचारधारा है."
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वो 5 चीजें जो भारत को चीन से हर हाल में सीखने की जरूरत है
चीन का आज दुनिया में डंका बजता है, इसमें कोई दोराय नहीं हैं. चीन ने बीते कुछ दशकों में विकास के जो मानक स्थापित किये हैं, वह किसी भी देश के लिए अनुसरण करने योग्य है. चीन के विकास दर और राजनियक कुशलता ने आज उसे विकसित देशों की फेहरिस्त में अमेरिका के समांतर ला खड़ा कर दिया है. मगर वहीं भारत की बात की जाए तो यह अभी भी विकासशील देशों की लिस्ट में अटका पड़ा है. पीएम मोदी अभी चीन के दौरे पर हैं. इसलिए यह जानना खास हो जाता है कि भारत को चीन से ऐसी कौन-कौन सी चीजें सीखने की जरूरत है, जिसका फायदा इस देश को मिले. आखिर चीन किन मामलों में भारत से काफी आगे है, जिसमें हमें उसका अनुसरण करने की जरूरत है. तो चलिए जानते हैं वो पांच चीजें जिन्हें भारत को जरूर सीखनी चाहिए.
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Budget 2018 : चुनाव, सुस्त अर्थव्यवस्था, खेती का बिगड़ा हाल और बेरोजगारी, कई उम्मीदें और चुनौतियां हैं मोदी सरकार के सामने, 10 बड़ी बातें
वित्त मंत्री अरुण जेटली आज 11 बजे आम बजट पेश करेंगे. यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं. इस लिहाज से यह बजट काफी उम्मीदों भरा है. वहीं देश में नई कर प्रणाली सेवा एवं वस्तु कर यानी जीएसटी लागू होने के बाद भी यह पहला बजट होगा इसका असर भी इस बार साफ दिखाई देगा. आपको बता दें कि बजट सत्र का पहला भाग 29 जनवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा इसके बाद दूसरा भाग 5 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा. इससे पहले सोमवार को सदन में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब ठीक हो रही है और साल 2018-19 में देश की विकास दर यानी जीडीपी 7-7.5 फीसदी तक होने का अनुमान लगाया गया है. लेकिन कच्चे तेल की बढ़ची कीमत सरकार के लिए परेशानी की वजह बन सकती है. वहीं इस बार के बजट के बारे में चर्चा करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए पहली प्राथमिकता में होगा.
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जीडीपी ग्रोथ में गिरावट और देहरादून में आत्महत्या के मामले के मद्देनजर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है. कांग्रेस ने बुधवार को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा की और कहा कि सरकार के 'सकल आर्थिक कुप्रबंधन' के कारण ही भारत की विकास दर घटी है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, "सरकार का सकल आर्थिक कुप्रबंधन, जिसके कारण भारत की आर्थिक रफ्तार घट गई है, काफी कुछ कहता है."
