भारतीय उद्योग संघ

• 

  बजट 2025-27 पर मंथन शुरू, उद्योग संघ ने नए इनकम टैक्स कानून में बदलाव का दिया सुझाव!

  संदीप चौफला ने आगे कहा कि बढे हुए US Tariffs के असर से निपटने के लिए सरकार भारतीय एक्सपोर्टरों के लिए नए बाज़ार विकसित करना चाहती है.

• 

  बीड़ी मजदूरों की आजीविका पर किताब का लोकार्पण बुधवार को

  नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बुधवार को किताब- "बीड़ी श्रमिकों की आजीविका को संरक्षित, सुरक्षित और प्रोत्साहित करने की जरूरत" का लोकार्पण होगा. यह किताब डॉ अनिला नायर और डॉ एमएम रहमान ने लिखी है. किताब का लोकार्पण केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख एल मंडाविया करेंगे. 

• 

  भारतीय उद्योग जगत ने सरकार से कहा, यूरोपीय संघ से कार्बन टैक्स पर करें बात

  भारतीय उद्योग जगत के इस्पात जैसे कुछ क्षेत्रों ने यूरोपीय संघ में लागू होने जा रही कार्बन कर प्रणाली के अनुपालन के लिए जरूरी सूचनाएं देने के बोझिल काम को लेकर चिंता जताते हुए सरकार से यह मसला यूरोपीय संघ के समक्ष उठाने का अनुरोध किया है.

• 

  एयरलाइन उद्योग पर कर नहीं लगता, ऐसा सोचना गलत है: आईएटीए

  अंतरराष्ट्रीय विमानन क्षेत्र पर कर नहीं लगने की दलीलों को खारिज करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) ने कहा है कि करीब सात अरब अंतरराष्ट्रीय उड़ान टिकटों के विश्लेषण से पता चलता है कि एयरलाइन कंपनियों ने कर और शुल्क में 380 अरब डॉलर का भुगतान किया है. आईएटीए 300 से अधिक एयरलाइंस का समूह है. इनमें भारतीय विमानन कंपनियां भी शामिल हैं.

• 

  गो फर्स्ट संकट से क्षमता घटेगी, कुछ मार्गों पर महंगी हो सकती है हवाई यात्रा

  गो फर्स्ट द्वारा दिवाला समाधान के लिए आवेदन करना और उड़ानों को रद्द करना एयरलाइन उद्योग के लिए अच्छा नहीं हैु भारतीय ट्रैवल एजेंट संघ (टीएएआई) ने यह राय जताते हुए कहा है कि गो फर्स्ट के इस कदम से क्षमता घटेगी और कुछ मार्गों पर विमान किराये बढ़ेंगे.

• 

  Mutual Funds उद्योग में खुदरा निवेशकों का हिस्सा जनवरी में 9.3 प्रतिशत बढ़ा

  भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी इस साल जनवरी में 9.3 प्रतिशत बढ़कर 23.4 लाख करोड़ रुपये हो गई है. भारतीय म्यूचुअल फंड संघ (एम्फी) के हालिया आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. जनवरी, 2022 में म्यूचुअल फंड में खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी 21.40 लाख करोड़ रुपये थी.

• 

  कोरोना काल के बाद फिर लगेगी वाहन कलपुर्जा प्रदर्शनी

  वाहन कलपुर्जा प्रदर्शनी-2023 में 800 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी. भारतीय वाहन कलपुर्जा विनिर्माता संघ (एसीएमए) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. महामारी के कारण तीन साल के बाद इस प्रदर्शनी का आयोजन 12-15 जनवरी, 2023 के बीच राजधानी के प्रगति मैदान में किया जा रहा है. प्रदर्शनी का आयोजन एसीएमए, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) मिलकर करते हैं.

• 

  दुनिया के कई देशों ने भारतीय चाय की खेप लौटाई, कहा-जरूरत से ज्यादा है कीटनाशक की मात्रा

  दुनिया के कई देशों ने भारत (India) के द्वारा भेजी गई चाय (Tea) की खेप को वापस कर दिया है. इनका कहना है कि चाय में तय मात्रा से अधिक कीटनाशकों (High Pesticide Content)का इस्तेमाल किया गया है. दुनिया के देशों के द्वारा खेप लौटाने से भारतीय चाय उद्योग (Indian Tea Industry) को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

• 

  ट्रेड यूनियनों ने कहा, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार, प्रबंधन और श्रमिक मिलकर काम करें

  भारतीय मजदूर संघ (BMS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सी के साजी नारायण ने कहा कि श्रमिकों की खरीद क्षमता बढ़ाने के लिए पुख्ता उपायों की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वृद्धि हासिल की जा सकेगी. उन्होंने लोगों में ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ की भावना पैदा करने की भी वकालत की.

• 

  कालीन उद्योग ने डिजिटल मेला लगाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा

  भारत में कालीन मेला के संस्थापक ताजमहल आर्ट्स के हाजी जलील अहमद अंसारी ने कहा, ‘इस तरह का डिजिटल कालीन मेला सिर्फ तजुर्बा दे सकता है पर यह सफल होगा, इसमें संदेह है क्योंकि कालीन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को हाथ से परख कर और डिज़ाइन पास से देख कर ही विदेशी खरीददार आर्डर देते हैं. अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ के उपाध्यक्ष अब्दुल हादी ने बताया कि यह अच्छी शुरुआत है.

• 

  वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट: गंभीर आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जानिए भारत की स्थिति

  छोटे-लघु उद्योग संघ के सेक्रेटरी जनरल अनिल भारद्वाज ने एनडीटीवी से कहा, "सरकार ने जो राहत पैकेज MSME को दिया है उनका ग्राउंड पर इम्पैक्ट पर दिखना जरूरी होगा. अभी तक 15 % से 20% MSME ही प्रोडक्शन शुरू कर पाए हैं. अब भी कहीं कैश की कमी है, कहीं वर्कर्स का संकट है तो कहीं ट्रांसपोर्ट का. 3 लाख के पैकेज मैं बैंक बहुत सारी शर्तों को रख रही हैं.  इससे लोन के सैंक्शन में देरी हो रही है."

• 

  पीएम मोदी ने उद्योग जगत से की अपील , कहा- 'मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड' पर दें जोर

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि कोरोना संकट के दौरान कमज़ोर पड़ी अर्थव्यवस्था को दोबारा विकास के रास्ते पर लाना संभव है. उद्योग संघ सीआईआई के एनुअल सेशन में पीएम ने कहा, 'उद्योग जगत को अर्थव्यवस्था को आत्म निर्भर बनाने के लिए पहल करनी होगी और फोकस "मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड" पर होना चाहिए.  "प्रधानमंत्री के तौर पर मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं.  भारतीय उद्योग जगत के लिए ये 'राइज टू द ओकेजन' की तरह है.   मेरा भरोसा कीजिए, ग्रोथ वापिस हासिल की जा सकती है, इतना मुश्किल भी नहीं है.  और सबसे बड़ी बात कि अब आपके पास, भारतीय उद्योगों के पास एक साफ रास्ता है. आत्मनिर्भर भारत का रास्ता. आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम और ज्यादा मजबूत होकर दुनिया को स्वीकार करेंगे."

• 

  CII सम्मेलन : PM मोदी ने जिसे गिनाया बड़ा कदमों में से एक, RSS से जुड़ा संगठन ही उसके विरोध में

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के 125वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था में पड़े असर को दूर करने के लिए कई दूरगामी कदम उठाए गए हैं. उन्होंन सरकार की ओर से हाल ही में किए गए लघु उद्योंगों और किसानों के लिए किए गए फैसलो का जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई श्रम कानूनों भी बदलाव किए जा रहे हैं. आपको बता दें कि उद्योग इन श्रम कानूनों की मांग काफी समय से कर रहा था. कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने श्रम कानूनों में ढील दी है. इसके पीछे तर्क निवेश को बढ़ावा देना था ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें. जिससे बेरोजगारों की रोजी-रोटी का इंतजाम किया जा सके. लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ और तमाम दूसरे संगठनों ने इन फैसलों को मजदूरों के खिलाफ बताया है. 

• 

  योगी सरकार ने बदला श्रम कानून (Labour Laws): पढ़ें 12 घंटे की नौकरी पर कितना अब सैलरी में कितना और जुड़ेगा

  कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए लॉकडाउन की मार उद्योग-धंधों पर बुरी तरह से पड़ी है. बाजार में मांग कम होने से उत्पादन कम हो रहा है और फैक्टरियों से मजदूर, कामगार की या तो नौकरी जा रही है या फिर उनकी सैलरी में कटौती हो रही है. सबसे ज्यादा प्रभावित असंगठित क्षेत्र के मजदूर हुए हैं. रियल सेक्टर में काम बंद होने से कई बड़े प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं और मजदूरों के पास काम नहीं है. कंपनियों और फैक्टरियों को घाटा हो रहा है. उद्योग धंधों को इससे उबारने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले तीन सालों तक श्रम कानूनों में छूट देने का फैसला किया है. जिसका विरोध विपक्ष के साथ-साथ आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने किया है.

• 

  डिजिटल लेन-देन में धोखाधड़ी के संख्या बढ़ी, बैंक कर्मचारी संघ ने RBI को दिए यह सुझाव

  डिजिटल लेन-देन बढ़ने के साथ बैंकिंग उद्योग के कर्मचारी संघ ने रिजर्व बैंक से उपभोक्ताओं को अनधिकृत लेन-देन से सुरक्षित रखने की प्रणाली लाने का आग्रह किया है. अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने इस संबंध में रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा है. एआईबीईए में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी शामिल हैं.