बीमा में विदेशी निवेश
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सबका बीमा, सबकी रक्षा: सस्ती पॉलिसी, ज्यादा कवरेज! मोदी सरकार के नए इंश्योरेंस बिल से आपको क्या 10 बड़े फायदे होंगे?
New Insurance Bill Benefits: कहा जा रहा है कि आम ग्राहक को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी और वह किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा.
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वीबी जी राम जी, शांति...मोदी सरकार के नए बिलों के दिलचस्प नाम
लोकसभा में पेश होने वाले नए बिलों के नाम इस बार खासे दिलचस्प हैं. ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ से लेकर ‘VB G Ram G’ और ‘शांति’ तक, मोदी सरकार ने कानूनों में ब्रांडिंग और राजनीतिक संदेश का अनोखा मेल दिखाया है. इन नामों में 2047 तक विकसित भारत बनाने का विज़न साफ झलकता है.
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सस्ता बीमा प्लान, ज्यादा कवरेज! इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी कंपनियों के 100% निवेश से आम आदमी को और क्या-क्या फायदे होंगे?
100 percent FDI in Insurance Sector: बीमा बाजार में ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां के आने से इंश्योरेंस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. इंश्योरेंस पॉलिसीज के ज्यादा अफॉर्डेबल होने की उम्मीद है, आम लोगों के लिए आसान शर्तों और कीमत पर पॉलिसी खरीदना संभव हो सकेगा.
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फायदे की बात! सरकार ने पेश किया नया इंश्योरेंस बिल, आम जनता को होगा फायदा, जानें यहां
Insurance Laws: पिछले कई साल से जारी जद्दोजहद और स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह मशवरे के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment) 74% से बढ़ाकर 100% करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी.
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बदल जाएगा भारत का इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को कल मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी
100% FDI से वैश्विक बीमा कंपनियों की भारत में भागीदारी बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं मिल सकती हैं. सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और बीमा क्षेत्र की वित्तीय मजबूती बढ़ेगी.
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बीमा क्षेत्र में नौ साल में आया 54,000 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश : वित्तीय सेवा सचिव
अगस्त 2000 में बीमा क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोला गया था. वहीं विदेशी कंपनियों को 26 प्रतिशत तक स्वामित्व की अनुमति दी गई थी. उस समय से कई विदेशी कंपनियों ने बीमा क्षेत्र में निवेश किया है.
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LIC में स्वत: मंजूरी मार्ग से 20 प्रतिशत FDI की अधिसूचना जारी
विदेशी निवेशक इस मेगा आईपीओ में भाग लेने के इच्छुक हो सकते हैं, हालांकि मौजूदा एफडीआई नीति के तहत एलआईसी में विदेशी निवेश का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जो एलआईसी अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक सांविधिक निगम है.
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LIC IPO : एलआईसी के आईपीओ मामले में एफडीआई नीति में बदलाव पर विचार कर सकती है सरकार
मौजूदा एफडीआई नीति के मुताबिक बीमा क्षेत्र में स्वत: मार्ग के तहत 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है. हालांकि, यह नियम भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC IPO) पर लागू नहीं होता है.
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बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी LIC के IPO में चीन का निवेश रोकने की तैयारी कर रहा भारत
सूत्र बताते हैं कि सरकार जहां देश के इस सबसे बड़े आईपीओ में विदेशी निवेशकों को निवेश में हिस्सा लेने की योजना बना रही है, वहीं चीनी निवेशकों को भी उसने निगाह जमा रखी है. इस आईपीओ की संभावित कीमत $12.2 अरब डॉलर है. सरकार के एक अधिकारी ने कहा, 'चीन के साथ संघर्ष के बाद इसके साथ हमेशा की तरह व्यापार नहीं हो सकता. आपसी विश्वास की कमी काफी बढ़ गइ है और एलआईसी जैसी कंपनी में चीनी निवेश खतरा बढ़ा सकता है.
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बीमा क्षेत्र में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 74 प्रतिशत करने के कानून संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमडल ने बुधवार को बीमा कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी. इससे क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का रास्ता साफ हो गया है. फिलहाल, जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने बैठक में बीमा कानून, 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी.
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बजट में बीमा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा : FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान
बीमा क्षेत्र में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा (FDI) 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया है.
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Budget 2019: बजट के बाद क्या सस्ता हुआ और किसके बढ़े दाम, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट
दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांचा के विस्तार, पेंशन और बीमा योजनाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं.
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बजट 2019 : प्रचंड बहुमत पाने वाली मोदी सरकार ने आपको क्या दिया, 10 प्वाइंट्स में जानें
'गांव, गरीब और किसान' तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था. अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में काम को पूरा कर के दिखाया. आम चुनाव में मतदाताओं ने काम करने वाली सरकार के पक्ष में मत दिया.
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बजट 2019: आधार कार्ड से भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, भारतीय पासपोर्ट वाले NRI को मिलेगा तत्काल आधार कार्ड
‘गांव, गरीब और किसान’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘अधिक सरल’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है.
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रक्षा, उड्डयन, पेंशन और बीमा में 100 प्रतिशत FDI को मिली मंजूरी
FDI नीति में बड़े बदलावों को मंजूरी मिली है। रक्षा क्षेत्र, उड्डयन, पेंशन और बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी FDI को मंजूरी मिल गई है।
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सबका बीमा, सबकी रक्षा: सस्ती पॉलिसी, ज्यादा कवरेज! मोदी सरकार के नए इंश्योरेंस बिल से आपको क्या 10 बड़े फायदे होंगे?
New Insurance Bill Benefits: कहा जा रहा है कि आम ग्राहक को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी और वह किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा.
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वीबी जी राम जी, शांति...मोदी सरकार के नए बिलों के दिलचस्प नाम
लोकसभा में पेश होने वाले नए बिलों के नाम इस बार खासे दिलचस्प हैं. ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ से लेकर ‘VB G Ram G’ और ‘शांति’ तक, मोदी सरकार ने कानूनों में ब्रांडिंग और राजनीतिक संदेश का अनोखा मेल दिखाया है. इन नामों में 2047 तक विकसित भारत बनाने का विज़न साफ झलकता है.
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सस्ता बीमा प्लान, ज्यादा कवरेज! इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी कंपनियों के 100% निवेश से आम आदमी को और क्या-क्या फायदे होंगे?
100 percent FDI in Insurance Sector: बीमा बाजार में ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां के आने से इंश्योरेंस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. इंश्योरेंस पॉलिसीज के ज्यादा अफॉर्डेबल होने की उम्मीद है, आम लोगों के लिए आसान शर्तों और कीमत पर पॉलिसी खरीदना संभव हो सकेगा.
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फायदे की बात! सरकार ने पेश किया नया इंश्योरेंस बिल, आम जनता को होगा फायदा, जानें यहां
Insurance Laws: पिछले कई साल से जारी जद्दोजहद और स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह मशवरे के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment) 74% से बढ़ाकर 100% करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी.
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बदल जाएगा भारत का इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को कल मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी
100% FDI से वैश्विक बीमा कंपनियों की भारत में भागीदारी बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं मिल सकती हैं. सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और बीमा क्षेत्र की वित्तीय मजबूती बढ़ेगी.
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बीमा क्षेत्र में नौ साल में आया 54,000 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश : वित्तीय सेवा सचिव
अगस्त 2000 में बीमा क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोला गया था. वहीं विदेशी कंपनियों को 26 प्रतिशत तक स्वामित्व की अनुमति दी गई थी. उस समय से कई विदेशी कंपनियों ने बीमा क्षेत्र में निवेश किया है.
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LIC में स्वत: मंजूरी मार्ग से 20 प्रतिशत FDI की अधिसूचना जारी
विदेशी निवेशक इस मेगा आईपीओ में भाग लेने के इच्छुक हो सकते हैं, हालांकि मौजूदा एफडीआई नीति के तहत एलआईसी में विदेशी निवेश का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जो एलआईसी अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक सांविधिक निगम है.
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LIC IPO : एलआईसी के आईपीओ मामले में एफडीआई नीति में बदलाव पर विचार कर सकती है सरकार
मौजूदा एफडीआई नीति के मुताबिक बीमा क्षेत्र में स्वत: मार्ग के तहत 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है. हालांकि, यह नियम भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC IPO) पर लागू नहीं होता है.
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बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी LIC के IPO में चीन का निवेश रोकने की तैयारी कर रहा भारत
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बीमा क्षेत्र में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 74 प्रतिशत करने के कानून संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमडल ने बुधवार को बीमा कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी. इससे क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का रास्ता साफ हो गया है. फिलहाल, जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने बैठक में बीमा कानून, 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी.
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बजट में बीमा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा : FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान
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Budget 2019: बजट के बाद क्या सस्ता हुआ और किसके बढ़े दाम, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट
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बजट 2019 : प्रचंड बहुमत पाने वाली मोदी सरकार ने आपको क्या दिया, 10 प्वाइंट्स में जानें
'गांव, गरीब और किसान' तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था. अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में काम को पूरा कर के दिखाया. आम चुनाव में मतदाताओं ने काम करने वाली सरकार के पक्ष में मत दिया.
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बजट 2019: आधार कार्ड से भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, भारतीय पासपोर्ट वाले NRI को मिलेगा तत्काल आधार कार्ड
‘गांव, गरीब और किसान’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘अधिक सरल’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है.
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रक्षा, उड्डयन, पेंशन और बीमा में 100 प्रतिशत FDI को मिली मंजूरी
FDI नीति में बड़े बदलावों को मंजूरी मिली है। रक्षा क्षेत्र, उड्डयन, पेंशन और बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी FDI को मंजूरी मिल गई है।
