'तीन तलाक'

एमआरएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, सपा और बसपा सहित विपक्षी दलों ने मुसलमानों को केवल अपना वोट बैंक माना है और सत्ता में आने के बाद, उन्होंने समुदाय के सदस्यों को गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन और तीन तलाक जैसे अत्याचार दिए.

महिला का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग उसके मायके वालों से दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग कर उसे परेशान कर रहे थे और यह मांग पूरी न किए जाने के चलते उसके शौहर ने उसे फोन कॉल पर तलाक, तलाक, तलाक बोलकर छोड़ दिया.

थाना प्रभारी दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी और महिला का चार साल पहले निकाह हुआ था. उनका 18 माह का एक बेटा है. लिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

दिल्ली में 1 अगस्त को "मुस्लिम महिला अधिकार दिवस" पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित रहेंगे.

बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने संयुक्त बयान में कहा, "बहुत सोच-विचार के बाद और अपने संबंधों पर बहुत काम करने के बाद, हमने अपनी शादी को तोड़ने का फैसला किया." ट्विटर पर शेयर किए गए बयान में कहा गया है कि ‘‘हमने तीन प्यारे बच्चों की परवरिश की और एक संस्था बनायी, जो दुनिया भर में लोगों को स्वस्थ एवं बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए काम करती है.’’ 

Anupamaa: वनराज बाद में अनुपमा (Anupamaa) से कहता है कि उसे उसकी आदत हो गई है, और तलाक फाइनल होने के बाद भी उसे दूर करने में उसे लंबा समय लगेगा.

वाराणसी में पार्टी का क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 'ईरान, इराक और सीरिया जैसे इस्लामिक देशों में तीन तलाक नहीं है, लेकिन भारत में यह था और हम खुद को बहुत प्रगतिवादी कहते थे.'

पुलिस ने बताया, "महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि जब उसने पति को दूसरी शादी करने से रोका तो उसने तीन तलाक दे दिया." उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता का कहना है कि उसके पति मोहम्मद फरहान ने 10 जनवरी को दूसरी शादी कर ली. जब उसने शादी को रोकने की कोशिश की तो पति ने उसे तीन तलाक दे दिया. हमने कानून की संबंधित धाराओं में शिकायत दर्ज की है.

दिल्ली की इस महिला ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उनका पति हमेशा से ही बेटा चाहता था, जिसके चलते कई बार उनका गर्भपात भी करवाया गया. यही नहीं पति बेटा पैदा करने को लेकर इतना गुस्से में रहता था कि वह बेटियों पर भी हाथ उठाता था.

158 साल पुराने व्यभिचार-रोधी कानून को रद्द करते हुए तब सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि व्यभिचार अपराध नहीं है.  हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि इसे तलाक का आधार माना जा सकता है लेकिन यह कानून महिला के जीने के अधिकार पर असर डालता है.