टेलीकॉम कंपनियां

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  जब छोटी सी दुकान चलाने वाले को आया विराट कोहली और रजत पाटीदार का कॉल, फिर जो हुआ...

  90 दिनों से ज़्यादा समय तक इनएक्टिव रहने वाले नंबरों को रीसायकल करती हैं. रजत पाटीदार का पुराना नंबर इनएक्टिव करके मनीष को दे दिया गया था, जिससे अनजाने में एक छोटी सी किराने की दुकान क्रिकेट हॉटलाइन में बदल गई.

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  Airtel के बाद Jio ने भी Starlink से मिलाया हाथ, दूरदराज इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी

  बता दें कि एलन मस्क की स्टारलिंक के भारत आने को लेकर पहले विरोध जताया जा रहा था. वहीं,अब देश की दो दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां स्टारलिंक के साथ डील के जरिये भारत में उसके लिए रास्ता खोल कर रही हैं.

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  TRAI की टेलीकॉम कंपनियों पर सख्ती, लेकिन स्पैम कॉल और ऑनलाइन ठगी से कैसे बचें, जानें एक्सपर्ट से

  स्पैम कॉल और साइबर ठगी की समस्या के ख़िलाफ़ अपने यूज़रों की मदद के लिए NDTV ने विशेषज्ञ के साथ विशेष कार्यक्रम किया, जिसमें यूज़रों की समस्याओं के जवाब देते हुए सुझाव भी दिए गए.

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  टेलीकॉम सेक्टर का किंग रिलायंस कम्युनिकेशंस कैसे हुआ बर्बाद? किसने चुकाया अनिल अंबानी का कर्ज?

  जियो के मार्केट में आने के बाद एयरटेल, वोडाफोन जैसी बड़ी टेलिकॉम कंपनियां तो एकाएक घाटे में जाने लगीं. ये अनिल अंबानी के लिए बहुत बड़ा शॉक था. इससे उबरने के लिए उन्हें बिग सिनेमा, रिलायंस बिग ब्रॉडकास्टिंग और बिग मैजिक जैसी कंपनियों को बेचना पड़ गया.

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  लाइफटाइम 9 सिम कार्ड लेने की लिमिट, 50 लाख जुर्माना और मैसेज इंटरसेप्ट... जानें कितना बदला टेलीकॉम लॉ

  टेलीकम्युनिकेशन के नए कानून के तहत जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे. इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपये और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.

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  ओटीटी के बढ़ते इस्तेमाल से टेलीकॉम कंपनियों की कमाई में वॉयस कॉल की हिस्सेदारी 80% घटी: TRAI

  Indian Telecom Companies Revenue Growth: TRAI के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों के कुल रेवेन्यू में इंटरनेट से कमाई की हिस्सेदारी 2013 के 8.1 से लगभग 10 गुना बढ़कर दिसंबर, 2022 में 85.1 प्रतिशत हो गई है.

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  फर्जी कॉल और मैसेज से जल्द मिलेगा छुटकारा... टेलीकॉम कंपनियां AI स्पैम फिल्टर करने जा रही हैं लागू

  AI Spam Filter: भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, बीएसएनएल और वोडाफोन सहित टेलीकॉम कंपनियों ने TRAI के नए नियमों का पालन करने और एआई फिल्टर लॉन्च करने पर सहमति जाहिर की है.

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  5G की नीलामी में बड़ी-बड़ी बोलियां लगाने के बाद कंपनियां अब बढ़ा सकती हैं आपके फोन का बिल : रिपोर्ट

  5जी नेटवर्क पर एकछत्र अधिकार पाने की कोशिश में बोली लगाने वालों को अपेक्षा से कहीं ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा है. हालांकि, इसका असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ सकता है. 

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  टेलीकॉम कंपनियों पर 40 हजार करोड़ बकाये के भुगतान पर पुनर्विचार को तैयार केंद्र

  दूरसंचार विभाग (DoT) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 40,000 करोड़ रुपये के OTSC से टेलीकॉम कंपनियों पर वित्तीय बोझ पड़ेगा.  सरकारी उपायों के बावजूद अधिकांश दूरसंचार कंपनियां घाटे में चल रही हैं.

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  AGR बकाया विवाद : क्यों SC से झटके पर झटके खा रही हैं टेलीकॉम कंपनियां? यहां समझिए क्या है पूरा मामला

  AGR Dues Case : सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था लेकिन फिर कंपनियों की ओर से कहा गया कि बकाये की गणना में गलतियां हुई हैं और प्रविष्टियों में दोहराव भी पाया गया है. कोर्ट ने 19 जुलाई को इसपर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था और आज उनकी अर्जियां खारिज कर दी गई हैं.

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  भारती एयरटेल, वोडा, आइडिया, टाटा को राहत नहीं, AGR बकाया की फिर गणना से SC का इंकार

  सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल का समय दिया है.  कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि का 10 फीसदी एडवांस में चुकाना होगा.  फिर हर साल समय पर किस्त चुकानी होगी. वहीं कंपनियों ने इसके लिए 15 साल का समय मांगा था.

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  Budget 2021 : 5 ट्रिलियन इकोऩॉमी के लिए 5जी बनेगा रीढ़, बजट में टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं संभव

  डेलॉयट इंडिया ने बजट से जुड़ी रिपोर्ट (Budget 2021 Expectation)में कहा है कि टेलीकॉम कंपनियां भारत में अपना ढांचा स्थापित करें, इसके लिए सरकार PLI scheme लाई थी. लेकिन रोजगार और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए अन्य प्रोत्साहनों की दरकार है.

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  अनिल अंबानी की कंपनियों के खातों को 'फ्रॉड' की श्रेणी में रखा: SBI ने हाईकोर्ट में दी जानकारी

  हाईकोर्ट ने एसबीआई से कहा कि वह अनिल अंबानी की कंपनियों- आरकॉम, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल के खातों पर यथास्थिति बनाए रखे, जिन्हें बैंकों ने धोखाधड़ी वाले खातों के रूप में घोषित किया है. जस्टिस प्रतीक जालान ने तीन कंपनियों के तत्कालीन निदेशकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को यह फैसला दिया.

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  टेलीकॉम कंपनियों को AGR देनदारी चुकाने के लिए SC ने दिया 10 साल का वक्त

  Supreme Court on AGR: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 31 मार्च 2021 तक टेलीकॉम कंपनियां अपने कुल बकाया का 10 फीसदी चुकाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) को ये फैसला करने को कहा है कि दिवालापन (Insolvency) की प्रक्रिया के दौरान क्या स्पैक्ट्रम बेचा जा सकता है?

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  AGR मामला: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद DoT ने PSU के 3.7 लाख करोड़ के बिल वापस लिए

  सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस बात के लिए क्या सुरक्षा गारंटी ली जा सकती है ताकि टेलीकॉम कंपनियां समय पर भुगतान करें. वोडाफोन  का कहना है कि वोडाफोन की स्थिति "अनिश्चित" है. वह किसी भी और गारंटी देने की स्थिति में नहीं है, वह सिर्फ किश्तों में ही बकाया चुका सकता है. पहले ही सरकार को सात हजार करोड़ रुपये दे चुके हैं.