सुप्रीम कोर्ट तक जाकर सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ बकाया वसूली का जो मुकदमा जीता, क्या अब वो खुद उसमें कुछ ढील देने की तैयारी कर रही है? अब सूत्रों के मुताबिक इसके लिए बाकायदा सचिवों की एक समिति बनाई जा रही है, जो देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए टेलीकॉम कंपनियों को क्या राहत दी जा सकती है.