खाद्य और आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी ने बेलगाम में कहा, ‘‘BPL (गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए) कार्ड रखने को लेकर कुछ मापदंड हैं. उनके पास पांच एकड़ से ज्यादा जमीन, मोरसाइकिल, टीवी या फ्रीज नहीं होने चाहिए.’’ उन्होंने कहा, ‘‘जो लोग इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरते हैं उन्हें कार्ड वापस कर देना चाहिए अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.’’

विश्लेषण में कहा गया है कि यदि महामारी के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाइयों से परिवारों को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो कम और मध्यम आय वाले देशों में राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों की कुल संख्या वर्ष के अंत तक 67.2 करोड़ तक पहुंच सकती है.

प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन से अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा. अपने एक बयान में पीएम खान ने कहा कि देश को पूर्ण लॉक डाउन के तहत नहीं रखा जाएगा क्योंकि यह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी को तेज गति से बढ़ने वाले मामलों के बावजूद नुकसान पहुंचाएगा.

जनता दल यूनाइटेड (JDU) के तीन वरिष्ठ मंत्री महेश्वर हजारी, शैलेश कुमार और नीरज कुमार ने शनिवार को एक बार फिर दावा किया कि मंगल पाल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और उनकी बस खरीदने की क्षमता नहीं है. वहीं, उन्होंने अपने इस आरोप के समर्थन में पिछले महीने 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' के तहत 6 किलो गेहूं और 9 किलो चावल खरीदा है.

उन्होंने 1991 से 2011 की अवधि को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल बताया और कहा कि उस दौरान जो आर्थिक वृद्धि हुई, उससे 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए. शाह ने अपनी पुस्तक ‘इन सर्च ऑफ द रिपब्लिक’ पर चर्चा के दौरान कहा, ‘उसके बाद निजी निवेश में कमी के साथ समस्या शुरू हुई.’ 

बच्चों का स्कूलों के प्रति आकर्षण बढ़े और बच्चे स्कूल आएं इसके लिए सरकारें न जाने क्या क्या प्रयास करती रहती हैं. इनमें स्कूल को आकर्षक रंगों से रंगना, दीवारों पर कार्टून बनाना, जानवर बनाना, खेलने की चीजें बनाने जैसी चीजें शामिल रहती हैं. आमतौर पर स्कूलों को टॉय ट्रेन की शक्ल देनी की कोशिश की जाती है जिससे बच्चों को स्कूल आना अच्छा लगे. बच्चों के लिए क्लासरूम की दीवारों को लाल, पीले नीले रंग में रंगा जाता है जिससे बच्चों को ऐसा लगे कि वे वाकई ट्रेन में हैं.

वर्ष 2000 में बिहार से अलग होने के बाद से झारखंड के माथे पर गरीब राज्य का टैग लगा हुआ है. इस राज्य में अब भी 36.96 प्रतिशत से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करती है. गरीब राज्य के टैग से झारखंड को निजात दिलाना भी हेमंत सोरेन के लिए चुनौती है.

करोड़ों रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले (Scholarship Scam) के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की शुरुआती जांच से सरकारी अधिकारियों, निजी संस्थानों और सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों के बीच गरीब छात्रों के लिए जारी फंड खा जाने के मामले में गहरे गठजोड़ का पता चला है. इस वजह से अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र भी बेसिक शिक्षा के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति से महरूम रहे हैं. सीबीआई के सूत्रों ने खुलासा किया कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए छात्रवृत्ति फंड में घोटाले के तार हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक फैले हुए हैं.

सीबीआई के सूत्रों ने खुलासा किया कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए छात्रवृत्ति फंड में घोटाले के तार हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक फैले हुए हैं. हालांकि सीबीआई की शिमला शाखा द्वारा क्षेत्र में जांच की संभावना सीमित है. सूत्रों ने कहा कि घोटाला बड़े पैमाने पर हुआ है और इसी तरह की शिकायत उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश और देश के अन्य भागों से मिली है.

झारखंड में खनिज संपदा की भरमार है. स्थिति यह है कि भारत के कुल खनिज संपदा का 40 फीसदी हिस्सा झारंखड में मिलता है. इसके बावजूद भी झारखंड की 39.1 फीसदी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है. वहीं, पांच साल से कम उम्र के 19.6 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं. झारखंड में कुल 24 जिलें, 260 ब्लॉक और 32,620 गांव हैं.