कोयला ब्लॉक नीलामी

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  कोल ब्लॉक नीलामी : SC ने कहा- केंद्र बगैर इजाजत खनन के लिए नहीं खोदे जमीन, झारखंड की अर्जी पर सुनवाई जनवरी में

  झारखंड सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है.

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  झारखंड कोल ब्लॉक नीलामी: SC ने किया साफ- कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा कोई भी लाइसेंस या पट्टा

  झारखंड सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि झारखंड में 9 खानों की नीलामी के संबंध में कोई भी नीलामी, लाइसेंस, पट्टा आदि अदालत के अंतिम आदेशों के अधीन होगा. इसपर केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया है कि इस बीच कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और खनन नहीं होगा.

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  कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

  ज्य सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है. केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.

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  कोल ब्‍लॉकों की वर्चुअल नीलामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई एक हफ्ते के लिए टाली

  झारखंड सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है और केंद्र सरकार के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.

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  41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जून को शुरू की गई 41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. झारखंड सरकार ने वाणिज्यिक खनन के लिए केंद्र की महत्वाकांक्षी परियोजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खदानों की प्रस्तावित नीलामी पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की है.

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  लॉकडाउन के बीच बड़ा आर्थिक सुधार, कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म, दी जाएगी कमर्शियल माइनिंग की इजाज़त

  प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के लिए 50 हजार करोड़ का खर्च होगा. इसके अलावा 500 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे.

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  CAG ने एनडीए सरकार में हुई 11 कोयला खानों की ऑनलाइन नीलामी में निकाली खामी

  कैग का कहना है कि इनमें 11 ब्लॉकों के मामले में जिस तरह कंपनी समूहों ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनियों या समूह अनुषंगियों के जरिये एक से अधिक बोलियां पेश की थीं, उससे यह भरोसा नहीं होता कि इन दो दौर में प्रतिस्पर्धा का संभावित स्तर हासिल हो गया।

• कोयला, स्पेक्ट्रम नीलामी से प्राप्ति तीन लाख करोड़ रुपये के पार

  कोयला खानों एवं दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी से होने वाली आय तीन लाख करोड़ रुपये के पार चली गई, जो इस तरह के संसाधनों के लिए कैग के अनुमान से कहीं अधिक है। हाल के वर्षों में कोयला ब्लाक आवंटन एवं स्पेक्ट्रम नीलामी के दो बड़े घोटाले उजागर करने को लेकर कैग सुखिर्यों में रहा।

• सरकार ने तीन कोयला खदानों की नीलामी कर जुटाये 12,591 करोड़ रुपये

  सरकार ने कोयला ब्लॉक की दूसरे चरण की नीलामी के तीसरे दिन हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जिंदल पावर तथा इंद्रजीत पावर को तीन ब्लॉक बेचकर 12,591 करोड़ रुपये जुटाये हैं।

• कोल ब्लॉक आबंटन में हुए नुकसान के कैग के अनुमान पर शुरू में शक हुआ था : पीएम मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कोयला ब्लॉक आबंटन में 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होने के कैग के अनुमान को लेकर शुरू में कुछ संदेह हुआ था, लेकिन इनमें से केवल 10 प्रतिशत खानों की नीलामी से ही 1.10 लाख करोड़ रुपये मिलने से अब संदेह नहीं रह गया।

• कोल ब्लॉकों के आवंटन से राज्यों को 15 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे : गोयल

  केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मौजूदा नीलामी समेत कोयला ब्लॉकों के आवंटन से अगले 30 साल में संबंधित राज्यों को 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त होंगे।

• कोयला खदानों की नीलामी में जल्दबाज़ी?

  केंद्र सरकार अगले साल 11 फरवरी तक पहली नीलामी कराने की सोच रही है, लेकिन ड्राफ्ट रूल बनाते समय सरकार ने उन कोयला खदानों को भी नहीं बख्शा, जो घने जंगलों वाले इलाके में है।

• कोयला खानों की नीलामी फरवरी में, सरकार का बिजली दरों में वृद्धि नहीं होने देने का लक्ष्य

  कोयला खानों की बहुप्रतीक्षित नीलामी 11 फरवरी को शुरू होगी। कंपनियों द्वारा आक्रामक तरीके से बोली लगाए जाने की संभावना है, लेकिन इससे बिजली दरों में वृद्धि की आशंका नहीं है, क्योंकि सरकार ने बोली को नियमित करने के लिए नियम बनाए हैं।

• पीएमओ ने किया था कोयला ब्लॉक नीलाम न करने का फ़ैसला…

  कोयला खदानों के आवंटन मुद्दे पर एनडीटीवी के पास प्रधानमंत्री कार्यालय का 25 जुलाई 2005 का वह नोट है जिसमें यह कहा गया है कि जब तक नीलामी से कोयला खदानों को देने की प्रक्रिया अमल में नहीं आती है तब तक स्क्रीनिंग कमेटी के ज़रिए ही कोयला खदानों का आवंटन किया जाए।

• कोयला आवंटन ठंडे बस्ते में, अटॉर्नी जनरल से हो रहा है मशविरा

  सरकार ने फिलहाल कोयला खदानों का एलॉकेशन रोक दिया है। खनन राज्य मंत्री दिनशॉ पटेल ने एनडीटीवी को बताया कि इस सिलसिले में एटॉर्नी जनरल से राय ली जा रही है।