कैबिनेट की मंजूरी

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  नोएडा मेट्रो विस्तार, स्टार्टअप्स के लिए 10 हजार करोड़... मोदी कैबिनेट ने किन प्रोजेक्टों के लिए खोला खजाना

  कैबिनेट से मंजूर प्रस्तावों में स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 की स्थापना, एक लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष को मंजूरी, दिल्ली-अंबाला समेत 3 रेलवे प्रोजेक्ट और नोएडा में एक्वा मेट्रो विस्तार के प्रोजेक्ट शामिल हैं.

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  साउथ ब्लॉक में मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक, असम को मिलेगी बड़ी सौगात!

  पीएम नरेंद्र मोदी आज साउथ ब्लॉक में अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे. इसके बाद पीएम मोदी नए ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो रहे हैं.

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  पुराने वाले वेरिएंट से भी घातक... 114 नए राफेल से एयरफोर्स को मिलेगी तगड़ी मजबूती

  लंबी प्रक्रिया और महीनों की मूल्यांकन बैठकों के बाद भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक रूप से 114 राफेल लड़ाकू विमानों को चुन लिया है. DAC ने इस डील को मंजूरी दे दी है और अब अंतिम चरण में CCS की स्वीकृति का इंतजार है. उम्मीद है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के 17-19 फरवरी भारत दौरे से पहले CCS से हरी झंडी मिल जाएगी, ताकि उनकी यात्रा के दौरान इसका औपचारिक ऐलान किया जा सके.

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  बांग्लादेश से विस्थापित 99 हिंदू परिवारों को कहां बसाया जाएगा? CM योगी ने तैयार किया प्लान

  उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेश से आए 99 हिंदू परिवारों के पुनर्वास को मंजूरी दे दी है. इन परिवारों को कानपुर में बसाया जाएगा और जमीन भी लीज पर दी जाएगी.

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  चिप निर्माण से लेकर महिलाओं को 2 लाख की मदद तक... बिहार कैबिनेट की बैठक में CM नीतीश ने लिया बड़ा फैसला

  Bihar Cabinet Meeting : CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 32 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनका मुख्य 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' है.

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  राजस्थान की बीजेपी सरकार ला रही है गुजरात जैसा कानून, दंगाग्रस्त इलाकों में घर-मकान खरीदना-बेचना होगा मुश्किल

  राजस्थान कैबिनेट ने एक विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है. इस विधयेक के कानून बन जाने के बाद सरकार कुछ इलाकों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर सकेगी. सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा में लोगों को मजबूरी में अपनी संपत्ति सस्ते दामों पर बेचने से रोकना और किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा करना है.

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  वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी अटल पेंशन योजना, जानिए क्यों किया कैबिनेट ने ये फैसला!  

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है. कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है.

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  राफेल तो खरीद लेंगे, लेकिन स्वदेशी तेजस और AMCA का क्या होगा? जानें- एक्सपर्ट क्यों जता रहे चिंता

  भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूती देने वाले एक अहम कदम के तहत फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को भारतीय रक्षा खरीद बोर्ड ने मंजूरी दे दी है. राफेल की खरीद से जुड़े डील पर आगे बढ़ने के बाद अब स्वदेशी तेजस मार्क-2 और पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका के निर्माण को लेकर चिंता जताई जा रही है.

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  फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को हरी झंडी, 2016 से भी सस्ता होगा सौदा! ये शर्त भी रहेगी

  114 लडाकू विमानों के इस सौदे में राफेल जेट के चयन करने की सबसे बड़ी वजह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसका शानदार प्रदर्शन रहा. इस मिशन के दौरान राफेल ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था.

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  साउथ ब्लॉक में अंतिम कैबिनेट बैठक, सेवा तीर्थ शिफ्ट होने से पहले PMO में हो सकती है आखिरी बैठक

  28 जनवरी से संसद का शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने जा रहा है. इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी जिसे मंजूरी देने के लिए भी कैबिनेट की बैठक बुलाना आवश्यक होता है. ऐसे में अगली कैबिनेट बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण को मंजूरी भी दी जा सकती है.