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सरकार का विरोध करने का अधिकार छीना जा रहा, भारत में लोकतंत्र ‘बर्बाद’ हुआ : सिन्हा
केन्द्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में महत्वपूर्ण वित्त मंत्रालय संभालने वाले हजारीबाग के पूर्व भाजपा सांसद सिन्हा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और चुनाव में उनकी पार्टी का समर्थन मांगा. उन्होंने दिन में झारखंड के विधायकों से भी मुलाकात की.
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अपने अधिकार के लिए भी हमें केंद्र से भीख मांगनी पड़ती है : NDTV से झारखंड के CM हेमंत सोरेन
हेमंत सोरेन ने कहा, 'हमारे जैसे पिछड़े-गरीब राज्यों के लिए तो विशेष रूप से सहयोग होना चाहिए.हम लगातार राज्य को विशेष दर्जे की मांग करते हैं. इस राज्य को देश के अगड़े राज्य में आना चाहिए. यह राज्य प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है. इस राज्य के कोयले से देश जगमग होता है. इस राज्य की वास्तविक स्थिति क्या है, मुझे नहीं लगता कि केंद्र को इस बारे में बताने की जरूरत है.'
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सरकार ने सब कुछ बेच दिया तो छिन जाएंगे संवैधानिक अधिकार : केन्द्र की विनिवेश नीति पर अखिलेश यादव
सपा अध्यक्ष ने कहा, "भाजपा एक-एक करके सब कुछ निजी हाथों में बेच दे रही. हो सकता है कि एक दिन सरकार ही कंपनी के हाथों बिक जाएगी और सरकार आउटसोर्सिंग से चलने लगे."
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महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश क्यों नहीं? याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति के लिए दायर याचिका पर केन्द्र को जवाब दाखिल करने का बुधवार को निर्देश दिया. इस याचिका में कहा गया है कि महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी "असंवैधानिक" है और इससे समता के अधिकार तथा लैंगिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है.
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राज्य मानवाधिकार आयोग ने 'लिव-इन रिलेशनशिप' के खिलाफ कानून बनाने की अनुशंसा की
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को राज्य सरकार से 'लिव-इन-रिलेशनशिप' की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिये और समाज में महिलाओं के सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार को सुरक्षित करने के लिये कानून बनाने की अनुशंसा की है. आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश प्रकाश टाटिया और न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा की एक खंडपीठ ने बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर राज्य सरकार से अनुशंसा की है कि इस मामले में कानून बनाये. आयोग ने केन्द्र सरकार से भी कानून बनाने का आग्रह किया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कई याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा. निर्वाचन आयोग और केन्द्र सरकार सहित पक्षों ने दलीलें पूरी कीं.
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कीर्ति आजाद ने की राहुल गांधी की तारीफ, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के दिए संकेत
उन्होंने कहा कि भाजपा को केन्द्र की सत्ता में आए चार साल हो गए और लोग अब पूछ रहे हैं कि चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कितने वादे अधूरे रहे गए हैं. ये सवाल पूछना लोगों का अधिकार है और उनके प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें आवाज देना हमारा कर्तव्य है.
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व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार रोकने के लिये सरकार के पास सीमित अधिकार
केन्द्र सरकार से मोबाइल फोन के जरिये व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के पास तकनीकी आधार पर सीमित अधिकार होने की मजबूरी जताई है.
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पीएम मोदी के मंत्री चुनाव प्रचार में रहे मस्त, कैबिनेट बैठक पर प्रचार को दी तरजीह, RTI से मिली जानकारी
जब देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो केन्द्र सरकार के मंत्री कैबिनेट बैठक की बजाए चुनाव प्रचार में हाजिरी लगा रहे थे. 5 राज्यों के चुनाव के दौरान फरवरी में कैबिनेट की चार अहम बैठकों में ज्यादातर मंत्री नहीं पहुंचे, ये खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से हुआ है.
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जीएसटी (GST) पर सोमवार को अहम बैठक; अरुण जेटली को गतिरोध खत्म होने की उम्मीद
वस्तु एवं सेवाकर (GST) परिषद की सोमवार यानी आज होने वाली बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बने गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास करेंगे. केन्द्र और राज्यों के बीच बने इस गतिरोध की वजह से जीएसटी व्यवस्था को अप्रैल से लागू करना मुश्किल नजर आ रहा है.
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सरकार का विरोध करने का अधिकार छीना जा रहा, भारत में लोकतंत्र ‘बर्बाद’ हुआ : सिन्हा
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अपने अधिकार के लिए भी हमें केंद्र से भीख मांगनी पड़ती है : NDTV से झारखंड के CM हेमंत सोरेन
हेमंत सोरेन ने कहा, 'हमारे जैसे पिछड़े-गरीब राज्यों के लिए तो विशेष रूप से सहयोग होना चाहिए.हम लगातार राज्य को विशेष दर्जे की मांग करते हैं. इस राज्य को देश के अगड़े राज्य में आना चाहिए. यह राज्य प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है. इस राज्य के कोयले से देश जगमग होता है. इस राज्य की वास्तविक स्थिति क्या है, मुझे नहीं लगता कि केंद्र को इस बारे में बताने की जरूरत है.'
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सपा अध्यक्ष ने कहा, "भाजपा एक-एक करके सब कुछ निजी हाथों में बेच दे रही. हो सकता है कि एक दिन सरकार ही कंपनी के हाथों बिक जाएगी और सरकार आउटसोर्सिंग से चलने लगे."
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महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश क्यों नहीं? याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति के लिए दायर याचिका पर केन्द्र को जवाब दाखिल करने का बुधवार को निर्देश दिया. इस याचिका में कहा गया है कि महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी "असंवैधानिक" है और इससे समता के अधिकार तथा लैंगिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है.
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राज्य मानवाधिकार आयोग ने 'लिव-इन रिलेशनशिप' के खिलाफ कानून बनाने की अनुशंसा की
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को राज्य सरकार से 'लिव-इन-रिलेशनशिप' की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिये और समाज में महिलाओं के सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार को सुरक्षित करने के लिये कानून बनाने की अनुशंसा की है. आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश प्रकाश टाटिया और न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा की एक खंडपीठ ने बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर राज्य सरकार से अनुशंसा की है कि इस मामले में कानून बनाये. आयोग ने केन्द्र सरकार से भी कानून बनाने का आग्रह किया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार
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उन्होंने कहा कि भाजपा को केन्द्र की सत्ता में आए चार साल हो गए और लोग अब पूछ रहे हैं कि चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कितने वादे अधूरे रहे गए हैं. ये सवाल पूछना लोगों का अधिकार है और उनके प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें आवाज देना हमारा कर्तव्य है.
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व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार रोकने के लिये सरकार के पास सीमित अधिकार
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जब देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो केन्द्र सरकार के मंत्री कैबिनेट बैठक की बजाए चुनाव प्रचार में हाजिरी लगा रहे थे. 5 राज्यों के चुनाव के दौरान फरवरी में कैबिनेट की चार अहम बैठकों में ज्यादातर मंत्री नहीं पहुंचे, ये खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से हुआ है.
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जीएसटी (GST) पर सोमवार को अहम बैठक; अरुण जेटली को गतिरोध खत्म होने की उम्मीद
वस्तु एवं सेवाकर (GST) परिषद की सोमवार यानी आज होने वाली बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बने गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास करेंगे. केन्द्र और राज्यों के बीच बने इस गतिरोध की वजह से जीएसटी व्यवस्था को अप्रैल से लागू करना मुश्किल नजर आ रहा है.
