कृषि ऋण

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  2029 तक देश की हर पंचायत में पैक्स की होगी स्थापना : अहमदाबाद में बोले अमित शाह

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक हम प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) को मजबूत नहीं करते तब तक सहकारी ढांचा मजबूत नहीं हो सकता है,

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  बजट 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को क्‍या दिया? जानिए 10 बड़ी घोषणाएं

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2025 (Budget 2025) में कृषि क्षेत्र के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है. साथ ही उन्‍होंने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बजट में प्रधानमंत्री धनधान्‍य कृषि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्‍यम से अधिक ऋण, दलहन में आत्‍मनिर्भरता मिशन,‍ बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान सहित किसानों को कई सौगात दी है. आइये विस्‍तार से जानते हैं कि इस बजट में कृषि और किसानों के लिए क्‍या खास है. 

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  विकास के पथ पर साथ-साथ चलेंगे भारत और जर्मनी, 1 बिलियन यूरो का हुआ समझौता

  जर्मनी का कहना है कि वह इस साल भारत के अपने संबंधों को और आगे बढ़ाते हुए नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी विकास, वन पारिस्थितिकी तंत्र, जल प्रबंधन और टिकाऊ कृषि जैसे क्षेत्रों में रियायती ऋण और तकनीकी सहयोग के लिए 1 बिलियन यूरो का आर्थिक सहयोग करेगा.

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  झारखंड के 1.91 लाख किसानों को राज्‍य सरकार का तोहफा, 2 लाख तक का कृषि ऋण होगा माफ

  झारखंड के किसानों को राज्‍य सरकार ने ऋण माफी का तोहफा दिया है. सरकार ने 1.91 लाख से अधिक किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश के तहत दो लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है.

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  "15 अगस्त तक माफ किया जाएगा 2 लाख तक का कृषि ऋण" : तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी

  शनिवार को कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मधु के समर्थन में मेडक शहर में एक चुनावी रैली में बोलते हुए उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि ऋण माफी प्रक्रिया इस साल स्वतंत्रता दिवस तक पूरी हो जाएगी.

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  Farmers Protest : दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसान बोले- आज के लिए "सीजफायर", कल फिर करेंगे कोशिश

  Farmers Protest : किसान नेता फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी पर अड़े हुए हैं, जो उनकी प्रमुख मांगों में से एक है. एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं.

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  किसानों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है: पुलिस

  एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए ‘‘न्याय’’ की भी मांग कर रहे हैं.

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  देश में पिछले नौ सालों में 14 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आये: केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

  जावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जाट गांव में भाजपा प्रत्याशी और मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के साथ अन्याय किया है, जबकि भाजपा ने हमेशा उनका ख्याल रखा है.

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  ग्रामीण इलाकों में सस्ती दवाई के लिए 2,000 पैक्स समितियों को जन-औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी

  सहकारिता मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने देशभर में 2,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है. मंत्रालय ने बयान में कहा कि करीब 1,000 जन-औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक खुल जाएंगे जबकि बाकी जन-औषधि केंद्र दिसंबर तक खुलेंगे.

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  सरकार ने 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य 11 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया

  सरकार ने बुधवार को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को 11 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की. चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य 18 लाख करोड़ रुपये है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार 2,200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए 'आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम' शुरू करेगी.

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  ओडिशा में किसानों के लिए साझा क्रेडिट पोर्टल की हुई शुरुआत, सीएम नवीन पटनायक ने किया लॉन्च

  ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल ‘‘सफल’’ (कृषि ऋण के लिए सरलीकृत ऐप्लीकेशन) की शुरुआत की. मुख्यमंत्री ने पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि यह सुविधा किसानों और कृषि-उद्यमियों को 40 से अधिक बैंक के 300 से अधिक सावधि ऋण उत्पादों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी.

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  भारत के पारंपरिक ज्ञान को लेकर कैबिनेट का अहम फैसला

  किसानों को 3 लाख रुपये तक के लघु अवधि के कृषि ऋण देने की अनुशंसा को भी पारित किया गया है. 

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  सहकारी समितियों के जरिये 10 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखें : अमित शाह

  अमित शाह ने कहा, 'इस समय पैक्स सदस्यों की संख्या करीब 13 करोड़ है और उनमें से करीब पांच करोड़ लोग कर्ज लेते हैं. ये पैक्स समितियां करीब दो लाख करोड़ रुपये का कर्ज हर साल बांटती हैं.अगर पैक्स समितियों की संख्या तीन लाख तक पहुंच जाती है तो सहकारी समितियों के जरिये 10 लाख करोड़ रुपये तक का कृषि ऋण वितरित किया जा सकेगा.'

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  MP में किसानों के साथ 'बड़ा खेल', केंद्रीय योजना को दरकिनार कर डेढ़ गुना प्रीमियम राशि पर किया 'कम रकम' का बीमा

  मध्‍य प्रदेश में 38 जिला सहकारी बैंक हैं, जिसमें 2016 से लेकर 2019 तक अल्पावधि कृषि ऋण लेने वाले किसानों का निजी कंपनी से 437 रुपए के प्रीमियम पर एक लाख का बीमा कराया गया. इसके लिए किसानों की सहमति भी नहीं ली गई, जबकि प्रीमियम उन्हीं के लोन अकाउंट से चुकाया गया.

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  राजस्थान का पहला कृषि बजट : सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के लिए की कई घोषणाएं

  राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कृषि के लिए अलग से बजट पेश करते हुए कृषक साथी योजना की राशि दो हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच हजार करोड़ रुपये करने की घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने 20 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण देने व दो साल में तीन लाख से अधिक बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की.