एनजीओ की फंडिंग

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  ED का बड़ा खुलासा, सोरोस से जुड़ी कंपनियों ने भारत में NGO को अवैध तरीके से की फंडिंग

  ED सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है किअभी तक की जांच में पता चला है कि RSPL को SEDF से ₹18.64 करोड़ मिले, जो कि Compulsorily Convertible Preference Shares (CCPS) के जरिए निवेश किया गया.

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  ED ने जॉर्ज सोरोस के OSF और इससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ छापेमारी की

  जांच में सामने आया है कि ओएसएफ ने भारत में अपनी सहायक कंपनियों के जरिए  एफडीआई और कंसल्टेंसी फीस के नाम पर पैसे लाए और इन फंड्स का उपयोग एनजीओ की गतिविधियों को फंडिंग करने के लिए किया गया जो कि फेमा का उल्लंघन है.

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  विदेशी फंडिंग मामले में Oxfam India के खिलाफ CBI ने केस दर्ज किया

  केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ऑक्सफैम इंडिया (OXFAM India) और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से भारत के विदेशी फंडिंग नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है. 

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  NGO को विदेशी फंडिंग : केंद्र को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी FCRA के 2020 संशोधन की वैधता

  सुप्रीम कोर्ट ने FCRA के 2020 संशोधन की वैधता बरकरार रखी है. NGO द्वारा विदेशी चंदे धन की प्राप्ति और इस्तेमाल पर लगी नई शर्तें लागू रहेंगी. इसके अलावा नई शर्त के मुताबिक- SBI खाते में ही विदेशी धन प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा.

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  विदेशी फंडिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा- आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं

  एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले चंदे को लेकर केंद्र सरकार की 2020 में लागू नीति पर आपत्ति जताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं.

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  गैर सरकारी संगठनों को सरकारी फंडिंग के मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  कोर्ट ने कहा कि हिसाब किताब न देने पर सिर्फ एनजीओ को ब्लैक लिस्ट किया जाता है. ये काफी नहीं है फंड का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए.

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  NGO को सरकारी फंडिंग का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने का सुझाव दिया

  एनजीओ को सरकारी फंडिंग के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को कानून बनाने का सुझाव दिया है. कोर्ट ने केंद्र को NGO और स्वैच्छिक संस्थाओं को दिए जाने वाले वाले सरकारी फंड के नियंत्रण को लेकर ऐसा कहा.

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  विदेशी कंपनियों से चुनावी चंदे को जायज़ बनाने के लिये कानून में 'चुपचाप' संशोधन की तैयारी

  एक ओर एनजीओ के खिलाफ विदेश से चंदा लेने से संबंधित कार्रवाई की जा रही है, वहीं राजनीतिक पार्टियों को बचाने के लिये बजट में संशोधन हो रहे हैं।

• एनजीओ : विदेशी फंडिंग पर सवाल उठाने से पहले सरकार बनाए कानून

  अपनी विदेशी फंडिंग पर पाबंदी लगने के बाद एनजीओ ग्रीनपीस ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है।

• एनजीओ की फंडिंग और खर्चों की जांच की जाए : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने हलफ़नामा दायर कर कहा की देश में 10 फीसदी एनजीओ हैं जो अपने खर्चों और फंडिंग का ब्यौरा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर यह ये मांग की गई है कि एनजीओ की फंडिंग और खर्चों की जांच की जाये।