एनजीओ की फंडिंग
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ED का बड़ा खुलासा, सोरोस से जुड़ी कंपनियों ने भारत में NGO को अवैध तरीके से की फंडिंग
- Wednesday March 19, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: समरजीत सिंह
ED सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है किअभी तक की जांच में पता चला है कि RSPL को SEDF से ₹18.64 करोड़ मिले, जो कि Compulsorily Convertible Preference Shares (CCPS) के जरिए निवेश किया गया.
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ED ने जॉर्ज सोरोस के OSF और इससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ छापेमारी की
- Tuesday March 18, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: NDTV इंडिया
जांच में सामने आया है कि ओएसएफ ने भारत में अपनी सहायक कंपनियों के जरिए एफडीआई और कंसल्टेंसी फीस के नाम पर पैसे लाए और इन फंड्स का उपयोग एनजीओ की गतिविधियों को फंडिंग करने के लिए किया गया जो कि फेमा का उल्लंघन है.
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विदेशी फंडिंग मामले में Oxfam India के खिलाफ CBI ने केस दर्ज किया
- Wednesday April 19, 2023
- Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ऑक्सफैम इंडिया (OXFAM India) और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से भारत के विदेशी फंडिंग नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है.
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NGO को विदेशी फंडिंग : केंद्र को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी FCRA के 2020 संशोधन की वैधता
- Friday April 8, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने FCRA के 2020 संशोधन की वैधता बरकरार रखी है. NGO द्वारा विदेशी चंदे धन की प्राप्ति और इस्तेमाल पर लगी नई शर्तें लागू रहेंगी. इसके अलावा नई शर्त के मुताबिक- SBI खाते में ही विदेशी धन प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा.
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विदेशी फंडिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा- आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं
- Thursday October 28, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले चंदे को लेकर केंद्र सरकार की 2020 में लागू नीति पर आपत्ति जताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं.
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गैर सरकारी संगठनों को सरकारी फंडिंग के मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday July 12, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
कोर्ट ने कहा कि हिसाब किताब न देने पर सिर्फ एनजीओ को ब्लैक लिस्ट किया जाता है. ये काफी नहीं है फंड का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए.
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NGO को सरकारी फंडिंग का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने का सुझाव दिया
- Wednesday April 26, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: राजीव मिश्र
एनजीओ को सरकारी फंडिंग के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को कानून बनाने का सुझाव दिया है. कोर्ट ने केंद्र को NGO और स्वैच्छिक संस्थाओं को दिए जाने वाले वाले सरकारी फंड के नियंत्रण को लेकर ऐसा कहा.
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विदेशी कंपनियों से चुनावी चंदे को जायज़ बनाने के लिये कानून में 'चुपचाप' संशोधन की तैयारी
- Saturday April 9, 2016
- Reported by: Hridayesh Joshi
एक ओर एनजीओ के खिलाफ विदेश से चंदा लेने से संबंधित कार्रवाई की जा रही है, वहीं राजनीतिक पार्टियों को बचाने के लिये बजट में संशोधन हो रहे हैं।
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एनजीओ की फंडिंग और खर्चों की जांच की जाए : सुप्रीम कोर्ट
- Monday January 5, 2015
सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने हलफ़नामा दायर कर कहा की देश में 10 फीसदी एनजीओ हैं जो अपने खर्चों और फंडिंग का ब्यौरा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर यह ये मांग की गई है कि एनजीओ की फंडिंग और खर्चों की जांच की जाये।
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ED का बड़ा खुलासा, सोरोस से जुड़ी कंपनियों ने भारत में NGO को अवैध तरीके से की फंडिंग
- Wednesday March 19, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: समरजीत सिंह
ED सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है किअभी तक की जांच में पता चला है कि RSPL को SEDF से ₹18.64 करोड़ मिले, जो कि Compulsorily Convertible Preference Shares (CCPS) के जरिए निवेश किया गया.
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ED ने जॉर्ज सोरोस के OSF और इससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ छापेमारी की
- Tuesday March 18, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: NDTV इंडिया
जांच में सामने आया है कि ओएसएफ ने भारत में अपनी सहायक कंपनियों के जरिए एफडीआई और कंसल्टेंसी फीस के नाम पर पैसे लाए और इन फंड्स का उपयोग एनजीओ की गतिविधियों को फंडिंग करने के लिए किया गया जो कि फेमा का उल्लंघन है.
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विदेशी फंडिंग मामले में Oxfam India के खिलाफ CBI ने केस दर्ज किया
- Wednesday April 19, 2023
- Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ऑक्सफैम इंडिया (OXFAM India) और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से भारत के विदेशी फंडिंग नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है.
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NGO को विदेशी फंडिंग : केंद्र को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी FCRA के 2020 संशोधन की वैधता
- Friday April 8, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने FCRA के 2020 संशोधन की वैधता बरकरार रखी है. NGO द्वारा विदेशी चंदे धन की प्राप्ति और इस्तेमाल पर लगी नई शर्तें लागू रहेंगी. इसके अलावा नई शर्त के मुताबिक- SBI खाते में ही विदेशी धन प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा.
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विदेशी फंडिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा- आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं
- Thursday October 28, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले चंदे को लेकर केंद्र सरकार की 2020 में लागू नीति पर आपत्ति जताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं.
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गैर सरकारी संगठनों को सरकारी फंडिंग के मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday July 12, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
कोर्ट ने कहा कि हिसाब किताब न देने पर सिर्फ एनजीओ को ब्लैक लिस्ट किया जाता है. ये काफी नहीं है फंड का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए.
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NGO को सरकारी फंडिंग का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने का सुझाव दिया
- Wednesday April 26, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: राजीव मिश्र
एनजीओ को सरकारी फंडिंग के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को कानून बनाने का सुझाव दिया है. कोर्ट ने केंद्र को NGO और स्वैच्छिक संस्थाओं को दिए जाने वाले वाले सरकारी फंड के नियंत्रण को लेकर ऐसा कहा.
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विदेशी कंपनियों से चुनावी चंदे को जायज़ बनाने के लिये कानून में 'चुपचाप' संशोधन की तैयारी
- Saturday April 9, 2016
- Reported by: Hridayesh Joshi
एक ओर एनजीओ के खिलाफ विदेश से चंदा लेने से संबंधित कार्रवाई की जा रही है, वहीं राजनीतिक पार्टियों को बचाने के लिये बजट में संशोधन हो रहे हैं।
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एनजीओ की फंडिंग और खर्चों की जांच की जाए : सुप्रीम कोर्ट
- Monday January 5, 2015
सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने हलफ़नामा दायर कर कहा की देश में 10 फीसदी एनजीओ हैं जो अपने खर्चों और फंडिंग का ब्यौरा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर यह ये मांग की गई है कि एनजीओ की फंडिंग और खर्चों की जांच की जाये।
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