मोदी सरकार ने संसद से विदेशी अंशदान नियमन विधेयक भी पारित कराया है. अब इस विधेयक को लेकर तमाम एनजीओ ने अपना विरोध जताया है. इस विषय पर मैथ्यू चेरियन ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि ये विधेयक एनजीओ के लिए एक नई तरह की इमरजेंसी है. इस नए कानून से एनजीओ को फंडिंग मिलने में मुश्किल पेश आएगी और काम करना आसान नहीं होगा.