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बजट 2026-27 पर वित्त मंत्री की अहम बैठक, जानिए राज्यों ने रखी कौन सी मांग
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों की गंभीरता से समीक्षा की जाएगी और 2026-27 के बजट को तैयार करते समय उन पर उचित रूप से विचार किया जाएगा.
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रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 7332 करोड़ रुपए वाली योजना को बढ़ाया आगे
पहले यह योजना 31 दिसंबर, 2024 तक वैध थी. लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए रेहड़ी-पटरी वालों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है.
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PM मुद्रा योजना से तमिलनाडु के सतीश ने फर्नीचर व्यवसाय को दी नई उड़ान, जानें कैसे
बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण वित्तीय पहल है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सस्ता और आसान ऋण प्रदान करना है
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSMEs को दिया बड़ा तोहफा, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मुंबई में योजना के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए.इस योजना से एमएसएमई के लिए ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा मिलने और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
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बजट 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को क्या दिया? जानिए 10 बड़ी घोषणाएं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2025 (Budget 2025) में कृषि क्षेत्र के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है. साथ ही उन्होंने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बजट में प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन, बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान सहित किसानों को कई सौगात दी है. आइये विस्तार से जानते हैं कि इस बजट में कृषि और किसानों के लिए क्या खास है.
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रेहड़-पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना को नया रूप दिया जाएगा: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे. संसद में शनिवार को बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने के लिए वर्ष 2025-30 अवधि के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना शुरू की जाएगी.
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मंत्रिमंडल जल्द ही MSME के लिए 100 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना पर फैसला करेगा: सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री ने यहां राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर संपर्क कार्यक्रम’ में कहा, ‘‘100 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाएगी.
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पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए योजना शुरू की, किसानों को दी जाएगी सब्सिडी
सर्दियों का मौसम शुरू होने और रबी की फसलों की बोवनी शुरू होने से पहले खेतों को तैयार करने के लिए किसान पराली जलाना (Stubble burning) शुरू कर देते हैं. इससे हर साल गंभीर प्रदूषण की समस्या सामने आती है. पंजाब (Punjab) सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' शुरू की है. इसके तहत किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है.
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प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 88 लाख लोगों का पंजीकरण, 13 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान- सरकार
Pradhanmantri Vishwakarma Yojana: 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में सरकार 18 क्षेत्रों में पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण देती है.
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पीएम मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को पहली प्राथमिकता : सीतारमण
सीतारमण ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में कहा कि इसे खासकर महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करने के लिए पेश किया गया था.
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शहरों में सभी का होगा अपना घर... पीएम मोदी ने की ये घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि शहरों में ‘अपना घर’ का सपना देखने वाले लोगों के लिए सरकार जल्द ही एक योजना लाएगी और इसके माध्यम से बैंक ऋण में राहत प्रदान की जाएगी. देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के ऐसे लोगों के लिए जल्द ही एक योजना लाएगी जिनका अपना आवास नहीं है.
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रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण देने की योजना पर मिलकर काम करें बैंक, नगर निकाय : कराड
केंद्रीय मंत्री भागवत के कराड ने बैंकों और नागरिक निकायों से रेहड़ी पटरी वालों को आसानी से ऋण मुहैया कराने के लिए शुरू की गई ‘पीएम स्वनिधि योजना' के लक्ष्य हासिल करने के लिए मिलकर काम करने को कहा है. कराड ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में योजना के क्रियान्वयन के आकलन के लिए शनिवार को एक क्षेत्रीय स्तर की बैठक की अध्यक्षता की.
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बायजू के लिए आज बड़ा दिन : 1.2 अरब डॉलर से अधिक के ऋण चुकाने के संकट का मामला
एडटेक कंपनी बायजू के लिए आज काफी अहम दिन है. मामले के जानकारों के अनुसार बायजू जो काफी अहम स्टार्टअप में से एक है, एक ऋण पर लगभग 40 मिलियन डॉलर का त्रैमासिक ब्याज भुगतान करने की योजना बना रहा है. एडटेक फर्म को 5 जून की समय सीमा पर सोमवार को इस भुगतान को करना है. माना जा रहा है कंपनी यह भुगतान आज करेगी. जानकारों का कहना है कि कंपनी की स्थिति अभी भी बहुत सही नहीं है और भुगतान सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा. बता दें कि देय तिथि पर भुगतान करने में विफल रहने का अर्थ है कि $1.2 बिलियन का ऋण डिफ़ॉल्ट हो जाएगा.
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राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि बढ़ाई, मिलेगा ये फायदा
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है.
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डेट बाइबैक पर बोर्ड के विचार के बीच अदाणी पोर्ट्स के शेयर चढ़े
Adani Ports Shares: अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (Adani Ports and Special Economic Zone Ltd) के शेयरों में तीन हफ्तों में सबसे अधिक उछाल आया है क्योंकि कंपनी कुछ ऋण प्रतिभूतियों (Debt Securities) के आंशिक बायबैक (Partial Buyback) की योजना बना रही है. कंपनी ने एक फाइलिंग में बताया कि पोर्ट्स ऑपरेटर का बोर्ड 22 अप्रैल को "चालू वित्त वर्ष के दौरान अपनी कुछ ऋण प्रतिभूतियों के पहले और आंशिक बायबैक पर विचार करने के लिए" बैठक करेगा.
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बजट 2026-27 पर वित्त मंत्री की अहम बैठक, जानिए राज्यों ने रखी कौन सी मांग
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों की गंभीरता से समीक्षा की जाएगी और 2026-27 के बजट को तैयार करते समय उन पर उचित रूप से विचार किया जाएगा.
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रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 7332 करोड़ रुपए वाली योजना को बढ़ाया आगे
पहले यह योजना 31 दिसंबर, 2024 तक वैध थी. लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए रेहड़ी-पटरी वालों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है.
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PM मुद्रा योजना से तमिलनाडु के सतीश ने फर्नीचर व्यवसाय को दी नई उड़ान, जानें कैसे
बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण वित्तीय पहल है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सस्ता और आसान ऋण प्रदान करना है
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSMEs को दिया बड़ा तोहफा, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मुंबई में योजना के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए.इस योजना से एमएसएमई के लिए ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा मिलने और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
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बजट 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को क्या दिया? जानिए 10 बड़ी घोषणाएं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2025 (Budget 2025) में कृषि क्षेत्र के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है. साथ ही उन्होंने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बजट में प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन, बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान सहित किसानों को कई सौगात दी है. आइये विस्तार से जानते हैं कि इस बजट में कृषि और किसानों के लिए क्या खास है.
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रेहड़-पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना को नया रूप दिया जाएगा: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे. संसद में शनिवार को बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने के लिए वर्ष 2025-30 अवधि के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना शुरू की जाएगी.
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मंत्रिमंडल जल्द ही MSME के लिए 100 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना पर फैसला करेगा: सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री ने यहां राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर संपर्क कार्यक्रम’ में कहा, ‘‘100 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाएगी.
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पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए योजना शुरू की, किसानों को दी जाएगी सब्सिडी
सर्दियों का मौसम शुरू होने और रबी की फसलों की बोवनी शुरू होने से पहले खेतों को तैयार करने के लिए किसान पराली जलाना (Stubble burning) शुरू कर देते हैं. इससे हर साल गंभीर प्रदूषण की समस्या सामने आती है. पंजाब (Punjab) सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' शुरू की है. इसके तहत किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है.
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प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 88 लाख लोगों का पंजीकरण, 13 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान- सरकार
Pradhanmantri Vishwakarma Yojana: 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में सरकार 18 क्षेत्रों में पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण देती है.
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पीएम मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को पहली प्राथमिकता : सीतारमण
सीतारमण ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में कहा कि इसे खासकर महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करने के लिए पेश किया गया था.
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शहरों में सभी का होगा अपना घर... पीएम मोदी ने की ये घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि शहरों में ‘अपना घर’ का सपना देखने वाले लोगों के लिए सरकार जल्द ही एक योजना लाएगी और इसके माध्यम से बैंक ऋण में राहत प्रदान की जाएगी. देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के ऐसे लोगों के लिए जल्द ही एक योजना लाएगी जिनका अपना आवास नहीं है.
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रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण देने की योजना पर मिलकर काम करें बैंक, नगर निकाय : कराड
केंद्रीय मंत्री भागवत के कराड ने बैंकों और नागरिक निकायों से रेहड़ी पटरी वालों को आसानी से ऋण मुहैया कराने के लिए शुरू की गई ‘पीएम स्वनिधि योजना' के लक्ष्य हासिल करने के लिए मिलकर काम करने को कहा है. कराड ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में योजना के क्रियान्वयन के आकलन के लिए शनिवार को एक क्षेत्रीय स्तर की बैठक की अध्यक्षता की.
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बायजू के लिए आज बड़ा दिन : 1.2 अरब डॉलर से अधिक के ऋण चुकाने के संकट का मामला
एडटेक कंपनी बायजू के लिए आज काफी अहम दिन है. मामले के जानकारों के अनुसार बायजू जो काफी अहम स्टार्टअप में से एक है, एक ऋण पर लगभग 40 मिलियन डॉलर का त्रैमासिक ब्याज भुगतान करने की योजना बना रहा है. एडटेक फर्म को 5 जून की समय सीमा पर सोमवार को इस भुगतान को करना है. माना जा रहा है कंपनी यह भुगतान आज करेगी. जानकारों का कहना है कि कंपनी की स्थिति अभी भी बहुत सही नहीं है और भुगतान सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा. बता दें कि देय तिथि पर भुगतान करने में विफल रहने का अर्थ है कि $1.2 बिलियन का ऋण डिफ़ॉल्ट हो जाएगा.
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राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि बढ़ाई, मिलेगा ये फायदा
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है.
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डेट बाइबैक पर बोर्ड के विचार के बीच अदाणी पोर्ट्स के शेयर चढ़े
Adani Ports Shares: अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (Adani Ports and Special Economic Zone Ltd) के शेयरों में तीन हफ्तों में सबसे अधिक उछाल आया है क्योंकि कंपनी कुछ ऋण प्रतिभूतियों (Debt Securities) के आंशिक बायबैक (Partial Buyback) की योजना बना रही है. कंपनी ने एक फाइलिंग में बताया कि पोर्ट्स ऑपरेटर का बोर्ड 22 अप्रैल को "चालू वित्त वर्ष के दौरान अपनी कुछ ऋण प्रतिभूतियों के पहले और आंशिक बायबैक पर विचार करने के लिए" बैठक करेगा.
