ऋण योजना

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  महाराष्ट्र: अन्नदाताओं को बड़ी राहत, दो लाख तक की कर्जमाफी को मंजूरी; 56 लाख किसानों को मिलेगा फायदा

  महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने मंगलवार को 36,585 करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दे दी, जिससे 56 लाख किसानों को फायदा मिलेगा.  

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  महाराष्ट्र में 36,585 करोड़ की किसान कर्जमाफी मंजूर, पर सरकार क्यों नहीं कर पा रही ऐलान? जान लीजिए

  महाराष्ट्र सरकार ने मानसून से ठीक पहले किसानों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है. सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक की फसल ऋण माफी योजना को मंजूरी दे दी गई है.

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  PM SVANidhi Yojana: पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे, जानिए क्या है ये योजना और अप्लाई करते समय किन बातों का रखें ध्यान

  पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आर्थिक मदद के लिए लोन दिया जाता है. इस योजना के 6 साल हो चुके हैं और अभी तक लाभार्थियों को 1.12 करोड़ से ज्यादा ऋण वितरित किए जा चुके हैं.

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  इस राज्य में 40 लाख किसानों का कर्ज होगा माफ ! सरकार ने दी बड़ी राहत

  कर्ज माफी के फैसले को राज्य के किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान ऋण माफी योजना से न सिर्फ किसानों का कर्ज बोझ कम होगा, बल्कि कृषि क्षेत्र को मजबूती भी मिलेगी।

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  यूरोपीय संघ ने यूक्रेन की मदद के लिए 106 अरब डॉलर के लोन पैकेज को मंजूरी दी, क्या और भड़केगा युद्ध?

  राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ की पूर्ण सदस्यता मिलनी चाहिए, न कि केवल "प्रतीकात्मक" सदस्यता. हालांकि, उन्होंने 90 अरब यूरो (105 अरब डॉलर) के लोन को मंज़ूरी दिए जाने का स्वागत किया.

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  गुरुग्राम सहकारी बैंक की समीक्षा बैठक, PACS का कंप्यूटरीकरण, टैक्सी ड्राइवरों और महिलाओं के लिए नए लोन पर फोकस

  गुरुग्राम केंद्रीय सहकारी बैंक की बैठक में एनपीए वसूली को तेज करने, ऋण गुणवत्ता सुधारने और सभी शाखाओं के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए.

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  महिला सशक्तिकरण की बात, सुरक्षा और आर्थिक मदद का भरोसा... बिहार बजट के केंद्र में हैं महिलाएं

  बिहार के बजट में इस बार महिलाओं की आर्थिक मजबूती को लेकर स्वयं सहायता समूहों को बजट में खास महत्व दिया गया है. जीविका जैसी योजनाओं के तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता दी जा रही है.

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  ट्रंप अमेरिका के लिए MAGA लाए या चीन को ग्रेट बनाने में लगे हैं?

  अमेरिका के दोस्त और दुश्मन दोनों चीन के पाले में जा चुके हैं. भारत और ब्राजील जैसे मध्यमार्गी देशों को भी ट्रंप ने MAGA के कारण अपने से कोसों दूर कर रखा है.

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  बजट 2026-27 पर वित्त मंत्री की अहम बैठक, जानिए राज्यों ने रखी कौन सी मांग

  वित्त मंत्रालय के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों की गंभीरता से समीक्षा की जाएगी और 2026-27 के बजट को तैयार करते समय उन पर उचित रूप से विचार किया जाएगा.

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  रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 7332 करोड़ रुपए वाली योजना को बढ़ाया आगे

  पहले यह योजना 31 दिसंबर, 2024 तक वैध थी. लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए रेहड़ी-पटरी वालों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है.

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  PM मुद्रा योजना से तमिलनाडु के सतीश ने फर्नीचर व्यवसाय को दी नई उड़ान, जानें कैसे

  बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण वित्तीय पहल है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सस्ता और आसान ऋण प्रदान करना है

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSMEs को दिया बड़ा तोहफा, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मुंबई में योजना के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए.इस योजना से एमएसएमई के लिए ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा मिलने और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

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  बजट 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को क्‍या दिया? जानिए 10 बड़ी घोषणाएं

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2025 (Budget 2025) में कृषि क्षेत्र के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है. साथ ही उन्‍होंने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बजट में प्रधानमंत्री धनधान्‍य कृषि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्‍यम से अधिक ऋण, दलहन में आत्‍मनिर्भरता मिशन,‍ बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान सहित किसानों को कई सौगात दी है. आइये विस्‍तार से जानते हैं कि इस बजट में कृषि और किसानों के लिए क्‍या खास है. 

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  रेहड़-पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना को नया रूप दिया जाएगा: वित्त मंत्री

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे. संसद में शनिवार को बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने के लिए वर्ष 2025-30 अवधि के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना शुरू की जाएगी.

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  मंत्रिमंडल जल्द ही MSME के लिए 100 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना पर फैसला करेगा: सीतारमण

  केंद्रीय वित्त मंत्री ने यहां राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर संपर्क कार्यक्रम’ में कहा, ‘‘100 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाएगी.