इंश्योरेंस बिल

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  इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी: आज लोकसभा में पेश होगा Sabka Bima Bil, पॉलिसी सस्ती होने की उम्मीद

  Sabka Bima Sabki Raksha Bill 2025: अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है तो दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश कर सकेंगी. इससे इंश्योरेंस मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पॉलिसी के प्रीमियम ज्यादा कॉम्पिटेटिव और सस्ते हो सकते हैं.

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  फायदे की बात! सरकार ने पेश किया नया इंश्योरेंस बिल, आम जनता को होगा फायदा, जानें यहां

  Insurance Laws: पिछले कई साल से जारी जद्दोजहद और स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह मशवरे के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment) 74% से बढ़ाकर 100% करने  वाले विधेयक को मंजूरी दे दी.

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  बदल जाएगा भारत का इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को कल मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी

  100% FDI से वैश्विक बीमा कंपनियों की भारत में भागीदारी बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं मिल सकती हैं. सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और बीमा क्षेत्र की वित्तीय मजबूती बढ़ेगी.

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  How to Save Income Tax: टैक्स कम करना चाहते हैं? यहां करें निवेश और उठाएं छूट का फायदा

  हेल्थ इंश्योरेंस का इस्तेमाल इमर्जेंसी में काम आता है. इससे अस्पताल के बिल में कटौती तो होती ही है साथ में टैक्सेबल इनकम को कम करने में भी मदद मिलती है.

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  राज्‍यसभा में जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा, विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर फेंकी

  संसद के मॉनसून सत्र में बुधवार को जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष के कुछ सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़ कर चेयर पर फेंक दी. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बिल सदन में पेश किया था जिसका विपक्ष ने विरोध किया.

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  निजीकरण का विरोध: सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर, सरकार पास कर रही बिल

  श्रम संगठनों ने लोकसभा में साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित किए जाने के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है. लोकसभा ने सोमवार को बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया. अब यह चर्चा और पारित होने के लिए राज्यसभा में आने वाला है.

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  राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच दूर हुई तकरार? 17 घंटों में 7 बिल पास होने के आसार

  इन सात विधेयकों को पारित कराने के लिए कुल 17 घंटे आवंटित किए गए हैं. इनमें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, एयरपोर्ट्स रेगुलेशन अथॉरिटी बिल, जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल, डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल शामिल हैं.

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  बैंकों में जमा ग्राहकों के पैसे को लेकर उठ रहे सवाल के बीच सरकार ने विवादित FRDI बिल लिया वापस

  सरकार ने विवादास्पद फायनेंशियल रिज़ोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस यानी एफआरडीआई बिल वापस लेने का फैसला किया है. बुधवार को कैबिनेट ने बिल वापस लेने के फैसले को मंज़ूरी दी. इस बिल के बेल-इन प्रस्ताव पर विपक्ष को एतराज था. बैंकों में जमा ग्राहकों की धनराशि की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे. गुजरात चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था .

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  दिवालिया बैंकों में पैसे की सुरक्षा को लेकर विवादित बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में

  बैंकों के दिवालिया होने पर उसमें जमा आपका पैसा सुरक्षित होगा या नहीं? इससे जुड़ा विवादित फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉज़िट इंश्योरेंस यानी FRDI बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. संसद की संयुक्त समिति को इस बिल पर अपनी रिपोर्ट मौजूदा शीत सत्र के शुरुआत में पेश करनी थी, लेकिन अब समिति अपनी रिपोर्ट अगले बजट सत्र के आखिरी दिन पेश करेगी.

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  सरकार का बिल चर्चा में : डूब रहे बैंक में जमा आपके पैसे की क्या गारंटी?

  अगर कोई बैंक डूब रहा हो, दिवालिया हो रहा हो तो आपके जो पैसे वहां जमा हैं उनकी क्या गारंटी है, बैंक कितने पैसे लौटाने के लिए बाध्य हैं? इस बारे में सरकार एक बिल ला रही है जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही है.

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  जीएसटी (GST) : क्रेडिट कार्ड बिल, बीमा प्रीमियम देना हो जाएगा महंगा; बैंकों ने चेताया...

  बैंकों और बीमा कंपनियों ने लोगों को चेताना शुरू कर दिया है कि जीएसटी के बाद क्रेडिट कार्ड और बीमा प्रीमियम के क्रमश: बिल व पेमेंट अब के मुकाबले महंगी पड़ सकती हैं.

• इंश्योरेंस बिल आज राज्यसभा में होगा पेश, विपक्ष दे सकता है साथ

  इंश्योरेंस बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि विपक्ष से उसे इस बिल पर समर्थन मिल सकता है।

• बीमा विधेयक में राजनीतिक गतिरोध को आड़े नहीं आने दिया जाएगा : अरुण जेटली

  लोकसभा में जीएसटी विधेयक पेश करने के एक दिन बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि सरकार बीमा क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसमें राजनीतिक अवरोध को आड़े नहीं आने दिया जाएगा।

• बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने से कितना होगा फायदा?

  हर बीमा विज्ञापन के आखिर में ये कानूनी चेतावनी ऐसे पढ़ी जाती है जैसे सड़क दुघर्टना से बच भी गए, तो इस चेतावनी से नहीं बच पाएंगे। बीमा आम पब्लिक के लिए नहीं बल्कि न्यूज़ एंकरों के लिए भी जटिल विषय है।

• शीतकालीन सत्र में बीमा बिल पास होने की उम्मीद : अरुण जेटली

  विधेयक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है।