आर्थिक सलाहकार परिषद

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  अमेरिका के H-1B वीजा की फीस बढ़ने से भारत को फायदा : PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्‍यक्ष

  प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्‍यक्ष ने बताया कि अमेरिका के H1B Visa की फीस बढ़ने से भारत को कहीं न कहीं फायदा होगा, क्‍योंकि इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए अपने देश में काम करने को बढ़ावा मिलेगा.

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  आक्रामक और निंदनीय...; बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के भारत-विरोधी बयान पर असम CM का जवाब

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने ‘एक्स’ पर यह वीडियो पोस्ट किया और सवाल किया कि यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का उल्लेख क्यों किया.

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  अलविदा बिबेक देबरॉय : पुराणों का संस्कृत से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, संसद TV पर एंकरिंग करने वाले पद्मश्री अर्थशास्त्री

  अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय का निधन हो गया है.देबरॉय को उनकी आर्थिक नीतियों और रिसर्च के लिए जाना जाता है. वो अमृत काल में वित्त आयोग की एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष भी रहे चुके थे. अर्थशास्त्र के अलावा वो इतिहास, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र और आध्यात्म और दूसरे विषयों में एक्सपर्ट थे.

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  पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय का निधन, राष्ट्रपति समेत इन नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

  Dr. Bibek Debroy Passed Away: पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय के निधन पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी दुख जताया. उन्होंने कहा कि डॉ. अर्थशास्त्री के निधन से वह बहुत दुखी हैं.

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  केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, अल्पसंख्यकों पर EAC-PM के निष्कर्षों के बाद फोकस में आरक्षण

  केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने आज कहा कि नए जनसंख्या अध्ययन के प्रभाव और परिणाम तय करने के लिए विभिन्न कोणों से जांच की जानी चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण (Reservation) का होगा. अध्ययन में अन्य बातों के अलावा मुस्लिम (Muslim) समुदाय के तेजी से बढ़ने की बात सामने आई है. चंद्रशेखर ने कहा, "जब एक अल्पसंख्यक समुदाय बढ़ता है तो यह सवाल उठता है कि अवसरों के मामले में यह अन्य अल्पसंख्यक समुदायों (Minorities)को कैसे प्रभावित करता है."

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  Explainer : लोकसभा चुनाव के बीच 'हिंदू-मुस्लिम' आबादी वाली रिपोर्ट के क्या हैं सियासी मायने? एक्सपर्ट्स से समझें

  प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)ने रिलीजियस माइनॉरिटीज: अ क्रॉस-कंट्री एनालिसिस (1950-2015) रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने रखे हैं. इस रिपोर्ट को इकोनॉमिस्ट शमिका रवि, अब्राहम जोस और अपूर्व कुमार मिश्रा ने तैयार किया है. ये सभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं.

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  भारत में हिंदुओं की आबादी घटी तो मुसलमानों की बढ़ी, बांग्लादेश और पाकिस्तान का है यह हाल

  प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्ययन के मुताबिक देश में बहुसंख्यकर हिंदुओं की आबादी 7.82 फीसदी घटी है. इस अध्ययन में 1950 और 2015 को आधार वर्ष बनाया गया.वहीं इस दौरान मुसलमानों की आबादी में 43.15 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

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  'नए संविधान' पर विचार 'व्यक्तिगत', PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की सफ़ाई

  बिबेक देबरॉय ने दोहराया कि उन्होंने संविधान को पूरी तरह रद्द कर देने का सुझाव नहीं दिया था, और यह EAC-PM और सरकार का विचार भी नहीं है. उनके मुताबिक, यह 'बौद्धिक बहस' का मामला है.

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  भारत ने "एजेंडा-ड्रिवन" ग्लोबल रैंकिंग फर्मों की खामियां सामने लाने की योजना बनाई: रिपोर्ट

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रमुख सलाहकार ने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में समाचार एजेंसी रायटर को बताया कि भारत ने दुनिया की "एजेंडा-ड्रिवन", "नियो-कॉलोनियल" एजेंसियों की ओर से प्रशासन और प्रेस स्वतंत्रता जैसे विषयों पर की जाने वाली देशों की रैंकिंग को पछाड़ने की योजना बनाई है.पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा कि भारत ने इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि सूचकांक "उत्तरी अटलांटिक में थिंक-टैंक के एक छोटे समूह" द्वारा संकलित किए जा रहे हैं. यह तीन या चार फंडिंग एजेंसियों द्वारा प्रायोजित हैं जो "वास्तविक दुनिया के एजेंडे को चला रहे हैं."

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  "Air India से तंग आ चुका हूं": फ्लाइट लेट होने पर बोले EAC-PM के चेयरमैन बिबेक देबरॉय

  प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने टाटा के स्वामित्व वाली एअर इंडिया की सेवाओं के बारे में शिकायत करते हुए कहा कि एयरलाइन "निजीकरण से पहले बेहतर" थी.

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  बाइडन ने अपनी राष्ट्रीय आर्थिक टीम का पुनर्गठन किया, भारतीय-अमेरिकी भरत राममूर्ति भी हिस्सा

  अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में अपनी राष्ट्रीय आर्थिक टीम का पुनर्गठन किया है हालांकि उन्होंने टीम में भारतीय-अमेरिकी भरत राममूर्ति को बनाए रखा है जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने के पहले दिन से उनके साथ हैं. व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि लिल ब्रेनार्ड अब राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की निदेशक होंगी और जैरेड बर्नस्टीन को आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया है.

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  पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य ने कहा- राहत पैकेज में और सुधार की गुंजाइश

  प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य आशिमा गोयल ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की ओर से जारी 20.97 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज में और सुधार की गुंजाइश है. उन्होंने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को मांग को बढ़ावा देने की जरूरत है. उन्होंने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक आभासी संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, 'आर्थिक पैकेज अपने आप में हर तरह से पूर्ण नहीं है. पैकेज में खामियां दूर कर इसे बेहतर बनाने की गुंजाइश है.' प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) की अंशकालिक सदस्य गोयल ने कहा कि ज्यादातर राहत पैकेज वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हैं और 'अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए मांग और आपूर्ति का तालमेल बहुत जरूरी है.'

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  कोरोना संकट के बीच वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की बैठक 23- 24 अप्रैल को होगी

  15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक 23- 24 अप्रैल को होगी. इस बैठक में कोविड- 19 महामारी का देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि पर पड़ने वाले असर और अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिये संभावित सार्वजनिक खर्च के बारे में विचार विमर्श किया जायेगा.

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  आर्थिक सर्वे और बजट के आंकड़ों में अंतर कैसे?

  श्रीनिवासन जैन ने एक रिपोर्ट की है. बजट से 1 लाख 70 हज़ार करोड़ का हिसाब ग़ायब है. प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रथिन रॉय ने आर्थिक सर्वे और बजट का अध्ययन किया. उन्होंने देखा कि आर्थिक सर्वे में सरकार की कमाई कुछ है और बजट में सरकार की कमाई कुछ है. दोनों में अंतर है. बजट में राजस्व वसूली सर्वे से एक प्रतिशत ज्यादा है. यह राशि 1 लाख 70 हज़ार करोड़ की है, क्या इतनी बड़ी राशि की बजट में चूक हो सकती है.

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  PM की आर्थिक सलाहकार परिषद ने पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र को खारिज किया

  प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र को खारिज कर दिया. शोध-पत्र में दावा किया गया है कि 2011-12 के बाद की जीडीपी विकास दर के आंकड़ों को ज्यादा करके आंका गया है. बिबेक देबराय की अध्यक्षता में पीएमईएसी ने सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र में कई खामियां बताईं. सुब्रह्मण्यम ने अपने शोध-पत्र 'इंडियाज जीडीपी मिस-एस्टिमेशन : लाइकलीहुड, मैग्निट्यूड्स, मेकेनिज्म्स एंड इंप्लीकेशंस' में दावा किया है कि 2011-12 से लेकर 2016-17 के बीच भारत की जीडीपी विकास दर का आंकलन सालाना 2.5 फीसदी अधिक किया गया है.