आरबीआई के निर्देश

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  RBI की सख्ती के बाद Paytm Payments Bank की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मंजू अग्रवाल ने दिया इस्तीफा

  Paytm Crisis: आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी, 2024 के बाद डिपॉजिट या टॉप-अप स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है.

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  आरबीआई ने बैंकों को दिया निर्देश, लोन डिफॉल्टरों पर लगाएं 'उचित' शुल्क, लेकिन...

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ‘दंडात्मक ब्याज' को अपना राजस्व बढ़ाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है. केंद्रीय बैंक ने इस बारे में संशोधित नियम जारी किए हैं. नए नियमों के तहत कर्ज भुगतान में चूक के मामले में अब बैंक संबंधित ग्राहक पर सिर्फ ‘उचित' दंडात्मक शुल्क ही लगा सकेंगे.

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  आरबीआई गवर्नर की चेतावनी, दिशा-निर्देशों के बावजूद बैंकों में संचालन के स्तर पर खामियां

  भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि दिशानिर्देशों के बावजूद बैंकों में संचालन के स्तर पर खामियां पाई गई हैं. बैंकों के निदेशक मंडल में शामिल निदेशकों को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि इस प्रकार की खामियां कुछ हद तक अस्थिरता पैदा कर सकती हैं. उन्होंने खाते के स्तर पर दबाव को छिपाने और बढ़ा-चढ़ाकर वित्तीय प्रदर्शन दिखाने के लिये ‘स्मार्ट अकाउंटिंग’ की भी आलोचना की.

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  जो नोट बदलवाने आएं, उन्हें पीने का पानी और इंतज़ार के लिए छायादार जगह उपलब्ध करवाएं बैंक : RBI

  2016 ने नोटबंदी के फैसले के बाद जिस तरह की अफरा-तफरी का माहौल बना था उससे सबक लेते हुए आरबीआई ने इस बार 2000 के नोट को प्रचलन से बंद करने के फैसले के साथ ही कुछ बातों पर बैंकों को गाइडलान जारी करते हुए आगाह किया है. बैंकों को आरबीआई की ओर से निर्देश दिया गया है कि वे इस  बात को ध्यान से अपने खातों में नोट करें कि कितने नोट जमा किए गए और कितने नोट बदले गए.

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  लोन लेने वालों के लिए राहत की खबर, आरबीआई ने बैंकों को दिया ये निर्देश

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि बैंक ऋण चूक पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क का पूंजीकरण नहीं कर सकेंगे. इसका मतलब है कि इस शुल्क को अलग से वसूला जाएगा और इसे बकाया मूलधन में जोड़ा नहीं जाएगा. केंद्रीय बैंक के इस कदम से ऋण चूक की स्थिति में ग्राहकों पर लगने वाले अतिरिक्त ब्याज को रोकने में मदद मिलेगी.

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  पीएम नरेंद्र मोदी चुपके से लगे हैं अपने अगले मिशन में... संसद में सरकार के बयान को समझें

  डिजिटल रूपी (Digital Rupee) या कहें डिजिटल रुपया (Digital rupay) देश का भविष्य बनने जा रहा है. यह बात दिसंबर माह में अपनी खबर में हमने कही थी.बात कुछ लोगों को सही लगी और बहुतों को यह कोरी बकवास  लगी थी. तब बात सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के आरंभ होने पर कही गई थी. इस पायलट प्रोजेक्ट को भारत सरकार के निर्देश पर आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Reserver Bank of India RBI) ने इसे प्रायोगिक तौर पर चयनित चार शहरों और चार बैंकों के जरिए आरंभ किया था. यह प्रक्रिया अभी भी जारी है. आरंभ में यह लेन-देन लोगों के बीच और मर्चेंट टू मर्चेंट, मर्चेंट टू कस्टमर भी जारी है. 

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  RBI ने SBM Bank (India) Ltd को तत्काल प्रभाव से LRS लेन-देन रोकने को कहा

  भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई (RBI) ने एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड (SBM Bank (India) Ltd) को अगले नोटिस तक तत्काल प्रभाव से सभी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस LRS) लेन-देन को रोकने का निर्देश दिया है. आरबीआई ने बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट, 1949 की धारा 35ए और 36 (1) (ए) के तहत एसबीएम बैंक को एलआरएस ट्रांजैक्शंस रोकने का निर्देश दिया है.

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  आरबीआई ने बैंकों के लिये अधिग्रहण से संबंधित नियमों में किए बदलाव

  New Changes in acquisition of Banks by RBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को बैंकों के अधिग्रहण और शेयरधारिता से जुड़े नियमों में बदलाव किये. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों का स्वामित्व एवं नियंत्रण विभिन्न हाथों में बना रहे और बड़े शेयरधारक लगातार ‘उपयुक्त’ बने रहें. केंद्रीय बैंक ने इस संदर्भ में मास्टर दिशानिर्देश...(बैंकिंग कंपनियों में शेयरों का अधिग्रहण और होल्डिंग या वोटिंग अधिकार) निर्देश, 2023 जारी किया है.

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  Trade In Rupees: सरकार रुपये में व्यापार बढ़ाने पर दे रही है जोर, बैंकों और व्यापार संगठनों को दिया यह निर्देश

  भारतीय बैंकों ने पहले से ही रूस, मॉरीशस और श्रीलंका के साथ रुपये में व्यापार () को सुगम बनाने के भारतीय बैंकों ने पहले से ही इन तीन देशों के बैंकों के साथ विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते (Special Vostro Rupee Accounts) खोले हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर मोदी सरकार के फैसले से संबंधित रिकॉर्ड मांगे

  उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बुधवार को निर्देश दिया कि वे सरकार के 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोट को बंद करने के फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करें. न्यायमूर्ति एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, आरबीआई के वकील और याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनीं और अपना फैसला सुरक्षित रखा. 

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  '8 AM से पहले और 7 PM के बाद नहीं कर सकते कॉल' : रिकवरी एजेंट्स पर पढ़ें RBI के नए निर्देश

  आरबीआई समय-समय पर कर्ज वसूली से संबंधित मुद्दों पर दिशानिर्देश जारी करता रहा है.

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  अगर आप भी बैंक के Locker में रखते हैं कीमती सामान, तो ये खबर आपके लिए है जरूरी

  उच्चतम न्यायालय ने RBI को बैंकों में लॉकर फैसिलिटी मैनेजमेंट को लेकर छह महीने के अंदर नियमन (Regulation) लाने का निर्देश दिया. कोर्ट (Supreme Court) ने साफ कहा कि बैंक लॉकर के ऑपरेशन को लेकर अपने ग्राहकों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं. जस्टिस एमएम शांतनगौडर और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने कहा कि वैश्वीकरण के साथ बैंक संस्थानों ने आम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है. इसका कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन का कई गुना बढ़ना है.  कोर्ट ने कहा कि लोग घरों पर तरल संपत्ति यानी कि लिक्विड एसेट (नकदी, गहने आदि) रखने से हिचक रहे हैं, क्योंकि हम धीरे-धीरे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं. 

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  लॉकरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश, RBI 6 महीने में बनाए बैंकों के नियम

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक गलत धारणा के तहत हैं कि लॉकर में रखे सामान का पता नहीं होने से उन्हें देयता से छूट मिलती है. अदालत ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. ग्राहक को बिना बताए ताला खोलने पर यह जुर्माना लगाया गया है. SC ने कहा कि अगर वे अभी भी सेवा में हैं, तो बैंक कर्मचारियों से 5 लाख की वसूली की जाए.

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  कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच RBI से राहत, बैंक तीन महीने तक EMI में दे सकते हैं छूट

  कोरोनावायरस और उसके आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए सरकार के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा कदम उठाया है. आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में 0.75 प्रतिशत की कटौती की है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि रेपो दर को मौजूदा समय में 5.15 प्रतिशत से घटाकर 4.4 प्रतिशत किया गया है. मौद्रिक नीति समिति (MPC) के 6 सदस्यों में से चार ने इस कदम के पक्ष में वोट किया है. इससे होम लोन समेत अन्य कर्जों की ईएमआई में कमी आने की उम्मीद है. आर्थिक नरमी को दूर करने के लिए आरबीआई इससे पहले भी कई बार नीतिगत ब्याज दर में कटौती कर चुका है. साथ ही बैंकों को दरों में पर्याप्त कटौती करने का भी निर्देश दिया था.  

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  SBI चेयरमैन बोले- येस बैंक से निकासी पर लगी सीमा "एक हफ्ते के अंदर" हो सकती है खत्म

  भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि येस बैंक में निवेश करने के लिए सरकार से कोई निर्देश नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक, आरबीआई और सरकार अलग-अलग काम नहीं कर सकते हैं.