आय घोषणा योजना

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  सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क

  जांच में सामने आया कि नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में सतेंद्र जैन के करीबी सहयोगी और बेनामी धारक अंकुश जैन व वैभव जैन ने बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल शाखा में 7.44 करोड़ रुपये नकद आयकर अग्रिम के रूप में जमा किए. यह राशि आय घोषणा योजना (आईडीएस), 2016 के तहत घोषित की गई थी.

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  पोस्ट ऑफिस की मासिक आय स्कीम (PO MIS) में अब करें ज्यादा निवेश और पाएं ज्यादा रिटर्न

  हाल ही में वित्त मंत्रालय ने डाकघर मासिक आय योजना (पीओ एमआईएस PO MIS) में निवेश सीमा बढ़ा दी है. बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से 31 मार्च, 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार एक व्यक्ति अब पीओएमआईएस के एकल खाते में अधिकतम 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते में 15 लाख रुपये का निवेश कर सकता है. इससे पहले एकल और संयुक्त खातों में निवेश की समय सीमा क्रमश: 4.5 लाख रुपये और नौ लाख रुपये थी. गौरतलब है कि पीओ एमआईएस के तहत निवेश सीमा में वृद्धि की घोषणा बजट 2023 में की गई थी.

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  प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर युवाओं से की अपील, कही यह बात...

  उन्होंने (Priyanka Gandhi Vadra) युवाओं से अपील करते हुए इस चुनाव में बुनियादी मुद्दों पर ध्यान केंद्रीत करने की भी बात कही है. बता दें कि कांग्रेस जारी किए गए मेनिफेस्टो में गरीबों को न्यूनतम आय योजना (न्याय) के तहत सालाना 72 हजार रुपये देने और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अलग बजट के प्रावधान जैसे कई अहम वादे किए गए हैं.

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  राहुल गांधी कुछ देर में जारी करेंगे कांग्रेस का घोषणा पत्र, इन बड़े वादों पर रहेगी नजर...

  राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मंगलवार की दोपहर कांग्रेस का घोषणापत्र (Congress Manifesto) जारी करेंगे, जिसमें न्यूनतम आय योजना (न्याय) और स्वास्थ्य के अधिकार के साथ किसान की कर्ज माफी, नीति आयोग को खत्म करने से लेकर दलितों एवं ओबोसी समुदायों के लिए कई प्रमुख वादे हो सकते हैं.  

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  गरीबों को 72 हजार रुपये सालाना आय देने वाली राहुल गांधी की योजना पर क्या है अर्थशास्त्रियों की राय

  कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के पांच करोड़ परिवारों को सालाना 72,000 रुपये आय प्रदान करने की घोषणा की है. अर्थशास्त्रियों की माने तो इस योजना के लागू होने से देश के खजाने पर भारी प्रभाव होगा, क्योंकि इसकी सालाना लागत 3.6 लाख करोड़ रुपये आएगी. राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस 'न्याय योजना' के तहत कांग्रेस देश के 20 फीसदी सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपये प्रदान करेगी.

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  मिशन 2019 का बजट: पीयूष गोयल के बजट में मिडिल क्लास, किसान और मजदूर, हर वर्ग पर मोदी सरकार की नजर, 12 बातें

  Budget 2019 Highlights In Hindi : लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले ज्यादा से ज्यादा वर्गों को खुश करने की जोरदार कोशिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुक्रवार को पेश अंतरिम बजट (Budget 2019) में मध्यम वर्ग, किसानों और मजदूरों के लिये लोक लुभावन घोषणायें कीं. अंतरिम बजट (interim budget 2019) पेश करने के दौरान प्रस्तावों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग और आम नौकरी पेशा तबके की पांच लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने तथा दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन देने की पेशकश की है. इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये तीन हजार रुपये मासिक पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है. अंतरिम बजट भाषण को कमोबेश पूर्ण बजट में बदलते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने उन वर्गों का खास खयाल रखा है जिनके चलते माना जा रहा था कि भाजपा को हाल में हुए विधानसभा चुनावों में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में नुकसान हुआ. यही वजह है कि अंतरिम बजट में किसानों व मध्यम वर्ग को राहत देने के साथ ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मेगा पेंशन योजना की घोषणा की है. इन तीन क्षेत्रों के लिए कुल मिला कर करीब सवा लाख करोड़ रूपये के बजट प्रावधान किये गये हैं जिसके जरिए लगभग 25 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है. 

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  किसानों के लिए ओडिशा सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की

  ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक 10,000 करोड़ रुपये वाली योजना शुरू करने की घोषणा शुक्रवार को की. पटनायक ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने जीविकोपार्जन एवं आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता (केएएलआईए) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 10,000 करोड़ रुपये की राशि से ज्यादा की है.

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  इस योजना से केजरीवाल सरकार किसानों की आय तीन से चार गुनी बढ़ा देगी...

  पीएम नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के जवाब में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किसानों की आय तीन से चार गुना करने की घोषणा कर दी है और इसके लिए एक अनूठी योजना पेश की है. केजरीवाल सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इसके अलावा शहीद सिपाहियों के परिवारों को एक-एक करोड़ मदद देने को मंजूरी दी गई.

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  खुलासा: इस योजना के तहत 21,000 लोगों ने 4900 करोड़ रुपये कालेधन की घोषणा की 

  सरकार ने इस योजना के जरिये अघोषित आय का खुलासा कर उस पर कर और जुर्माने का भुगतान कर लोगों को पाक-साफ होने का एक मौका दिया था. एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि आयकर विभाग ने इन घोषणाओं के जरिये कर के रूप में अब तक 2,451 करोड़ रुपये प्राप्त किए.

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  पीएम का वादा पूरा, होम लोन पर मिलेगी सब्सिडी, 2.3 लाख रुपये तक का होगा फायदा : 10 खास बातें

  प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ब्याज दर सब्सिडी योजना में नए सरकारी निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके बाद मध्यम आय वर्ग (यानी एमआईजी) को घर खरीदने के लिए कर्ज़ा (होम लोन) लेने पर फायदा मिलेगा. इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में की थी. अब छह लाख रुपये से 18 लाख रुपये सालाना तक कमाने वाले लोग प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पहला घर खरीदने पर होम लोन ब्याज में सब्सिडी के हकदार होंगे. इस योजना का नाम क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इन्कम ग्रुप्स (सीएलएसएस - एमआईजी) रखा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 12 लाख रुपये तक कमाने वालों को नौ लाख रुपये तक के होम लोन पर चार प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, और 18 लाख रुपये तक कमाने वालों को 12 लाख रुपये तक के होम लोन पर तीन फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी. होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी देने की यह योजना सरकार की 'सबके लिए घर' पहले का हिस्सा है, और इस योजना को शुरू में सिर्फ एक साल के लिए लागू किया जाएगा.

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  अघोषित आय पर सरकार का स्पष्टीकरण : जाहिर की जाने वाले नकद राशि कर भुगतान की तारीख को आपके पास हो लेकिन...

  नई कर माफी योजना बंद होने से कुछ सप्ताह पहले सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसके तहत जितनी नकदी की घोषणा की जाने वाली है वह कर भुगतान करने के समय संबंधित व्यक्ति के पास होनी चाहिए. लेकिन यह शर्त जमा के रूप में रखी गई अघोषित आय के संदर्भ में लागू नहीं होगी.

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  ...तो मोदी सरकार इस फार्मूले से बढ़ाएगी गरीबों की आय, बजट में हो सकती है घोषणा

  मोदी सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 पेश किया. सर्वे में देश के हर नागरिकों को हर महीने एक तयशुदा आमदनी सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू करने की सिफारिश की गई है. सरकार का मानना है कि इससे गरीबी हटाने में मदद मिलेगी. नीति आयोग का जहां कहना है कि देश के पास गरीबों की आमदनी बढ़ाने की परियोजना चलाने के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन नहीं हैं. वहीं, सरकार के वित्त वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में गरीबी हटाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं की जगह पर एक सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूनिवर्सल बेसिक इनकम) योजना चलाने की वकालत की गई है.

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  काला धन : आय घोषणा योजना (IDS) में घोषित आय घटाकर 55,000 करोड़ रुपये की जाएगी

  सरकार आय घोषणा योजना (IDS) के तहत घोषित की गई बेहिसाबी राशि को घटाकर 55,000 करोड़ रुपये पर लाएगी. इसकी वजह यह है कि हैदराबाद के एक रीयल एस्टेट कारोबारी तथा उनके सहयोगियों ने 10,000 करोड़ रपये के कालेधन की घोषणा की थी, लेकिन वे योजना के तहत कर का भुगतान नहीं कर सके हैं.

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  महेश शाह के साथ अपना रिश्ता बताएं पीएम नरेंद्र मोदी : अरविंद केजरीवाल

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्र सरकार की आय घोषणा योजना के तहत 13,860 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का खुलासा करने वाले महेश शाह से उनका और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष अमित शाह का क्या रिश्ता है.

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  मोदी सरकार की आय घोषणा योजना में और भी सुराख : कांग्रेस नेता पी चिदंबरम

  कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मोदी सरकार की आय घोषणा योजना (आईडीएस) के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि इस योजना में ‘और खामियां’ हो सकती हैं.