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इनकम टैक्स, GST रेट में कटौती से आम लोगों को करीब ढाई लाख करोड़ रुपये की बचत होनी तय : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधर की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाने का फायदा भारत को मिला है. इसकी वजह से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत का न सिर्फ व्यापार बढ़ा है बल्कि भारत में निवेश भी बढ़ रहा है.
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ITR फाइलिंग में देरी पर भी रिफंड मिलेगा, ग्रेच्युटी-पेंशन में राहत, जानें नए आयकर कानून की बारीकियां
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के दौरान बताया कि इसमें कोई नई कर दर नहीं जोड़ी गई है. इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल और स्पष्ट बनाना है.
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भारत की GDP पकड़ेगी रफ्तार, चालू वित्त वर्ष में 6.5% ग्रोथ की उम्मीद, महंगाई में भी आएगी कमी: क्रिसिल रिपोर्ट
India GDP Growth 2025: बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.4 फीसदी रही थी, जो इससे पिछली तिमाही में 6.4 फीसदी थी. ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत की ग्रोथ रफ्तार धीरे-धीरे तेज हो रही है और आने वाले समय में इसमें और सुधार देखने की उम्मीद की जा रही है.
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फ्री इलाज से लेकर Pension पर Tax छूट तक, सरकार सीनियर सिटिजन को देती है कई सुविधाएं, जानें सब कुछ
सिर्फ मुफ्त इलाज ही नहीं, सरकार वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए कई अन्य लाभकारी योजनाएं भी चला रही हैं. इनमें पेंशन पर टैक्स छूट, निवेश योजनाएं पर ज्यादा ब्याज दर (Interest Rate) और आयकर (Income Tax) छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं.
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अमीर किसानों पर आयकर लगाने के बारे में सोच सकती है सरकारः एमपीसी सदस्य आशिमा गोयल
प्रख्यात अर्थशास्त्री ने आर्थिक वृद्धि के लिहाज से गठबंधन सरकारों या एक-दलीय शासन में से बेहतर प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘वृद्धि दर कई चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन किसी सरकार के आकलन में यह भी देखना होता है कि उन्हें विरासत में किस तरह की वृद्धि दर मिली और वह देश के लिए क्या छोड़कर गई.’’
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आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अधिसूचित किया
आयकर विभाग ने अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index CII) अधिसूचित किया है. करदाता इस सूचकांक का उपयोग अचल संपत्ति, प्रतिभूतियों और आभूषणों की बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना के लिए करते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की एक अधिसूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (आकलन वर्ष 2024-25 के लिए प्रासंगिक) 348 पर था.
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नई कर व्यवस्था को बनाया गया आकर्षक, ज्यादातर करदाताओं को मिलेगा लाभ : सीबीडीटी चेयरमैन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा है कि रिटर्न भरने की नई आयकर व्यवस्था को बजट 2023-24 में और भी आकर्षक बनाया गया है और कर दर में की गई कटौती से इसका लाभ ज्यादातर करदाताओं को मिल सकेगा.
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रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बढ़ाने के लिए डेवलपर्स और होम बायर्स को आयकर राहत की घोषणा
अभी तक सर्किल दर और बिक्री करार मूल्य के बीच सिर्फ 10 प्रतिशत तक के अंतर की इजाजत है. रेसीडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि अब इस अंतर को 30 जून 2021 तक बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है.यह राहत दो करोड़ रुपये तक की आवासीय इकाइयों के लिए है.
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सरकार पर बढ़ रहा दबाव - करो आम आदमी पर टैक्स आधा!
बजट 2020 से पहले सरकार पर आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करने की मांग तेज़ हो रही है. उद्योग संघ फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने एनडीटीवी से कहा कि वित्त मंत्री को आम आदमी पर टैक्स का बोझ घटाकर आधा कर देना चाहिये.
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वित्तमंत्री की घोषणाओं पर कपिल सिब्बल का हमला, सरकार कॉरपोरेट के लिए दिवाली लाई और गरीबों को...
सरकार ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की. इन घोषणाओं में कंपनियों के लिए आयकर की दर करीब 10 प्रतिशत घटाकर 25.17 प्रतिशत करना तथा नई विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर घटाकर 17.01 प्रतिशत करना शामिल है.
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कंपनियों के लिए Corporate Tax में कटौती की घोषणा के बाद Sensex में भारी उछाल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अध्यादेश लाकर घरेलू कंपनियों, नयी स्थानीय विनिर्माण कंपनियों के लिये Corporate Tax कम करने का प्रस्ताव दिया है. इस ऐलान के साथ ही बाजार में काफी तेजी देखी गई. सेसेंक्स में 1900 अंकों का उछाल देखा गया. वित्त मंत्री ने कहा कि यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले तो उसके पास 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प है. जो कंपनियां 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प चुन रही हैं, उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी.
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मोदी-2 सरकार के पहले बजट में इन क्षेत्रों को गति देने पर होगा जोर, 10 बड़ी बातें
वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश करेंगी. बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है. राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर कर स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है. 2019-20 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गयी थी. फिलहाल 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से ऊपर आय पर कर की दर 30 प्रतिशत है.
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10 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर बजट में लग सकता है 40 फीसदी टैक्स, बढ़ सकती है छूट सीमा
आगामी आम बजट में व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए कर छूट की सीमा मौजूदा 2.5 लाख रुपये से ऊपर बढ़ सकती है. इसके साथ ही 10 करोड़ रुपये से अधिक सालाना आय वालों पर 40 प्रतिशत की ऊंची दर से आयकर लगाया जा सकता है.
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Budget 2019: आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये करने, कंपनी कर घटाकर 25 प्रतिशत पर लाने की मांग
सरकार ने पिछले साल के बजट में सालाना 250 करोड़ तक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिये कारपोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया था. इस कदम से कर रिटर्न भरने वाली 99 प्रतिशत कंपनियों के लिये कर की दर कम हो गई. पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष राजीव तलवार ने कहा है, ‘‘यह समय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये नये ठोस कदम उठाने का है. मांग बढ़ाकर वृद्धि को नये स्तर पर पहुंचाने का है.’’ प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया जाना चाहिये.
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इनकम टैक्स से जुड़े 10 नियम-कानून, जो अप्रैल, 2018 से बदलने जा रहे हैं...
वित्तवर्ष 2018-19 के आम बजट में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स के स्लैब तथा दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा है, जिनसे बहुत-से टैक्सपेयर प्रभावित होंगे... दरअसल, वर्ष 2018-19 के वार्षिक बजट में शेयरों व इक्विटी म्यूचुअल फंडों पर लगने जा रहे लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स से लेकर वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर राहत तक कई बदलाव किए गए हैं... वित्तमंत्री ने एक ओर वेतनभोगियों के लिए नई मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) का प्रस्ताव रखा है, लेकिन साथ ही इनकम टैक्स पर लगने वाले सेस की दर को एक फीसदी बढ़ा दिया है... इनमें से ज़्यादातर परिवर्तन 1 अप्रैल को वित्तवर्ष 2018-19 शुरू होते ही प्रभावी हो जाएंगे...
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इनकम टैक्स, GST रेट में कटौती से आम लोगों को करीब ढाई लाख करोड़ रुपये की बचत होनी तय : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधर की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाने का फायदा भारत को मिला है. इसकी वजह से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत का न सिर्फ व्यापार बढ़ा है बल्कि भारत में निवेश भी बढ़ रहा है.
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ITR फाइलिंग में देरी पर भी रिफंड मिलेगा, ग्रेच्युटी-पेंशन में राहत, जानें नए आयकर कानून की बारीकियां
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के दौरान बताया कि इसमें कोई नई कर दर नहीं जोड़ी गई है. इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल और स्पष्ट बनाना है.
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भारत की GDP पकड़ेगी रफ्तार, चालू वित्त वर्ष में 6.5% ग्रोथ की उम्मीद, महंगाई में भी आएगी कमी: क्रिसिल रिपोर्ट
India GDP Growth 2025: बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.4 फीसदी रही थी, जो इससे पिछली तिमाही में 6.4 फीसदी थी. ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत की ग्रोथ रफ्तार धीरे-धीरे तेज हो रही है और आने वाले समय में इसमें और सुधार देखने की उम्मीद की जा रही है.
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फ्री इलाज से लेकर Pension पर Tax छूट तक, सरकार सीनियर सिटिजन को देती है कई सुविधाएं, जानें सब कुछ
सिर्फ मुफ्त इलाज ही नहीं, सरकार वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए कई अन्य लाभकारी योजनाएं भी चला रही हैं. इनमें पेंशन पर टैक्स छूट, निवेश योजनाएं पर ज्यादा ब्याज दर (Interest Rate) और आयकर (Income Tax) छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं.
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अमीर किसानों पर आयकर लगाने के बारे में सोच सकती है सरकारः एमपीसी सदस्य आशिमा गोयल
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आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अधिसूचित किया
आयकर विभाग ने अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index CII) अधिसूचित किया है. करदाता इस सूचकांक का उपयोग अचल संपत्ति, प्रतिभूतियों और आभूषणों की बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना के लिए करते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की एक अधिसूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (आकलन वर्ष 2024-25 के लिए प्रासंगिक) 348 पर था.
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नई कर व्यवस्था को बनाया गया आकर्षक, ज्यादातर करदाताओं को मिलेगा लाभ : सीबीडीटी चेयरमैन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा है कि रिटर्न भरने की नई आयकर व्यवस्था को बजट 2023-24 में और भी आकर्षक बनाया गया है और कर दर में की गई कटौती से इसका लाभ ज्यादातर करदाताओं को मिल सकेगा.
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रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बढ़ाने के लिए डेवलपर्स और होम बायर्स को आयकर राहत की घोषणा
अभी तक सर्किल दर और बिक्री करार मूल्य के बीच सिर्फ 10 प्रतिशत तक के अंतर की इजाजत है. रेसीडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि अब इस अंतर को 30 जून 2021 तक बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है.यह राहत दो करोड़ रुपये तक की आवासीय इकाइयों के लिए है.
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सरकार पर बढ़ रहा दबाव - करो आम आदमी पर टैक्स आधा!
बजट 2020 से पहले सरकार पर आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करने की मांग तेज़ हो रही है. उद्योग संघ फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने एनडीटीवी से कहा कि वित्त मंत्री को आम आदमी पर टैक्स का बोझ घटाकर आधा कर देना चाहिये.
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वित्तमंत्री की घोषणाओं पर कपिल सिब्बल का हमला, सरकार कॉरपोरेट के लिए दिवाली लाई और गरीबों को...
सरकार ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की. इन घोषणाओं में कंपनियों के लिए आयकर की दर करीब 10 प्रतिशत घटाकर 25.17 प्रतिशत करना तथा नई विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर घटाकर 17.01 प्रतिशत करना शामिल है.
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कंपनियों के लिए Corporate Tax में कटौती की घोषणा के बाद Sensex में भारी उछाल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अध्यादेश लाकर घरेलू कंपनियों, नयी स्थानीय विनिर्माण कंपनियों के लिये Corporate Tax कम करने का प्रस्ताव दिया है. इस ऐलान के साथ ही बाजार में काफी तेजी देखी गई. सेसेंक्स में 1900 अंकों का उछाल देखा गया. वित्त मंत्री ने कहा कि यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले तो उसके पास 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प है. जो कंपनियां 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प चुन रही हैं, उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी.
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मोदी-2 सरकार के पहले बजट में इन क्षेत्रों को गति देने पर होगा जोर, 10 बड़ी बातें
वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश करेंगी. बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है. राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर कर स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है. 2019-20 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गयी थी. फिलहाल 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से ऊपर आय पर कर की दर 30 प्रतिशत है.
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10 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर बजट में लग सकता है 40 फीसदी टैक्स, बढ़ सकती है छूट सीमा
आगामी आम बजट में व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए कर छूट की सीमा मौजूदा 2.5 लाख रुपये से ऊपर बढ़ सकती है. इसके साथ ही 10 करोड़ रुपये से अधिक सालाना आय वालों पर 40 प्रतिशत की ऊंची दर से आयकर लगाया जा सकता है.
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Budget 2019: आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये करने, कंपनी कर घटाकर 25 प्रतिशत पर लाने की मांग
सरकार ने पिछले साल के बजट में सालाना 250 करोड़ तक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिये कारपोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया था. इस कदम से कर रिटर्न भरने वाली 99 प्रतिशत कंपनियों के लिये कर की दर कम हो गई. पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष राजीव तलवार ने कहा है, ‘‘यह समय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये नये ठोस कदम उठाने का है. मांग बढ़ाकर वृद्धि को नये स्तर पर पहुंचाने का है.’’ प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया जाना चाहिये.
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वित्तवर्ष 2018-19 के आम बजट में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स के स्लैब तथा दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा है, जिनसे बहुत-से टैक्सपेयर प्रभावित होंगे... दरअसल, वर्ष 2018-19 के वार्षिक बजट में शेयरों व इक्विटी म्यूचुअल फंडों पर लगने जा रहे लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स से लेकर वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर राहत तक कई बदलाव किए गए हैं... वित्तमंत्री ने एक ओर वेतनभोगियों के लिए नई मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) का प्रस्ताव रखा है, लेकिन साथ ही इनकम टैक्स पर लगने वाले सेस की दर को एक फीसदी बढ़ा दिया है... इनमें से ज़्यादातर परिवर्तन 1 अप्रैल को वित्तवर्ष 2018-19 शुरू होते ही प्रभावी हो जाएंगे...
