आयकर दर

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  नए इनकम टैक्स एक्ट का ऐलान, ITR भरना हुआ आसान... पढ़ें 2026-27 का पूरा बजट

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना नौंवा बजट पेश किया. इस बार के बजट में निर्मला के टैब से किसान से लेकर युवा और महिलाओं के लिए कई ऐलान किए गए हैं. बजट 2026-27 की पूरी कहानी पढ़ें यहां.

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  Exclusive: 2025-26 में 7% से ऊपर जा सकता है भारत का ग्रोथ रेट, डॉ. अरविंद विरमानी ने गिनाए कारण

  नीति आयोग के सदस्य और प्रमुख अर्थशास्त्री डॉ. अरविंद विरमानी ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तिय वर्ष 2025-26 में 7% की विकास दर की तरफ बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि हो सकता है वित्तिय वर्ष 2025-26 में आर्थिक विकास दर 7% से थोड़ा ऊपर भी जा सकती है.

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  इनकम टैक्स, GST रेट में कटौती से आम लोगों को करीब ढाई लाख करोड़ रुपये की बचत होनी तय : पीएम मोदी

  प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधर की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाने का फायदा भारत को मिला है. इसकी वजह से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत का न सिर्फ व्यापार बढ़ा है बल्कि भारत में निवेश भी बढ़ रहा है.

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  ITR फाइलिंग में देरी पर भी रिफंड मिलेगा, ग्रेच्युटी-पेंशन में राहत, जानें नए आयकर कानून की बारीकियां

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के दौरान बताया कि इसमें कोई नई कर दर नहीं जोड़ी गई है. इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल और स्पष्ट बनाना है.

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  भारत की GDP पकड़ेगी रफ्तार, चालू वित्त वर्ष में 6.5% ग्रोथ की उम्मीद, महंगाई में भी आएगी कमी: क्रिसिल रिपोर्ट

  India GDP Growth 2025: बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.4 फीसदी रही थी, जो इससे पिछली तिमाही में 6.4 फीसदी थी. ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत की ग्रोथ रफ्तार धीरे-धीरे तेज हो रही है और आने वाले समय में इसमें और सुधार देखने की उम्मीद की जा रही है.

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  फ्री इलाज से लेकर Pension पर Tax छूट तक, सरकार सीनियर सिटिजन को देती है कई सुविधाएं, जानें सब कुछ

  सिर्फ मुफ्त इलाज ही नहीं, सरकार  वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए कई अन्य लाभकारी योजनाएं भी चला रही हैं. इनमें पेंशन पर टैक्स छूट, निवेश योजनाएं  पर ज्यादा ब्याज दर (Interest Rate) और आयकर (Income Tax) छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. 

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  अमीर किसानों पर आयकर लगाने के बारे में सोच सकती है सरकारः एमपीसी सदस्य आशिमा गोयल

  प्रख्यात अर्थशास्त्री ने आर्थिक वृद्धि के लिहाज से गठबंधन सरकारों या एक-दलीय शासन में से बेहतर प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘वृद्धि दर कई चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन किसी सरकार के आकलन में यह भी देखना होता है कि उन्हें विरासत में किस तरह की वृद्धि दर मिली और वह देश के लिए क्या छोड़कर गई.’’

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  आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अधिसूचित किया

  आयकर विभाग ने अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index CII) अधिसूचित किया है. करदाता इस सूचकांक का उपयोग अचल संपत्ति, प्रतिभूतियों और आभूषणों की बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना के लिए करते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की एक अधिसूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (आकलन वर्ष 2024-25 के लिए प्रासंगिक) 348 पर था.

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  नई कर व्यवस्था को बनाया गया आकर्षक, ज्यादातर करदाताओं को मिलेगा लाभ : सीबीडीटी चेयरमैन

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा है कि रिटर्न भरने की नई आयकर व्यवस्था को बजट 2023-24 में और भी आकर्षक बनाया गया है और कर दर में की गई कटौती से इसका लाभ ज्यादातर करदाताओं को मिल सकेगा. 

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  रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में डिमांड बढ़ाने के लिए डेवलपर्स और होम बायर्स को आयकर राहत की घोषणा

  अभी तक सर्किल दर और बिक्री करार मूल्य के बीच सिर्फ 10 प्रतिशत तक के अंतर की इजाजत है. रेसीडेंशियल रियल एस्टेट सेक्‍टर को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि अब इस अंतर को 30 जून 2021 तक बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है.यह राहत दो करोड़ रुपये तक की आवासीय इकाइयों के लिए है.