अभी तक सर्किल दर और बिक्री करार मूल्य के बीच सिर्फ 10 प्रतिशत तक के अंतर की इजाजत है. रेसीडेंशियल रियल एस्टेट सेक्‍टर को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि अब इस अंतर को 30 जून 2021 तक बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है.यह राहत दो करोड़ रुपये तक की आवासीय इकाइयों के लिए है.

बजट 2020 से पहले सरकार पर आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करने की मांग तेज़ हो रही है. उद्योग संघ फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने एनडीटीवी से कहा कि वित्त मंत्री को आम आदमी पर टैक्स का बोझ घटाकर आधा कर देना चाहिये.

सरकार ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की. इन घोषणाओं में कंपनियों के लिए आयकर की दर करीब 10 प्रतिशत घटाकर 25.17 प्रतिशत करना तथा नई विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर घटाकर 17.01 प्रतिशत करना शामिल है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अध्यादेश लाकर घरेलू कंपनियों, नयी स्थानीय विनिर्माण कंपनियों के लिये Corporate Tax कम करने का प्रस्ताव दिया है. इस ऐलान के साथ ही बाजार में काफी तेजी देखी गई. सेसेंक्स में 1900 अंकों का उछाल देखा गया. वित्त मंत्री ने कहा कि यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले तो उसके पास 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प है. जो कंपनियां 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प चुन रही हैं, उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी.

वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश करेंगी. बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है. राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर कर स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है. 2019-20 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गयी थी. फिलहाल 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से ऊपर आय पर कर की दर 30 प्रतिशत है. 

आगामी आम बजट में व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए कर छूट की सीमा मौजूदा 2.5 लाख रुपये से ऊपर बढ़ सकती है. इसके साथ ही 10 करोड़ रुपये से अधिक सालाना आय वालों पर 40 प्रतिशत की ऊंची दर से आयकर लगाया जा सकता है.

सरकार ने पिछले साल के बजट में सालाना 250 करोड़ तक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिये कारपोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया था. इस कदम से कर रिटर्न भरने वाली 99 प्रतिशत कंपनियों के लिये कर की दर कम हो गई. पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष राजीव तलवार ने कहा है, ‘‘यह समय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये नये ठोस कदम उठाने का है. मांग बढ़ाकर वृद्धि को नये स्तर पर पहुंचाने का है.’’ प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया जाना चाहिये.

आयकर रिटर्न भरने का समय चल रहा है. सभी करदाताओं को को 31 जुलाई तक अपने अपने रिटर्न फाइल करने हैं. वित्त वर्ष 2017-18 या कहें आकलन वर्ष 2018-19 (एसेसमेंट ईयर Assesment Year 2018-19) के लिए आयकर (इनकम टैक्स) रिटर्न भरने में कई लोग लग गए हैं. अकसर देखा गया है कि लोगों को ऐसे समय लोगों को इनकम टैक्स स्लैब की जानकारी की जरूरत पड़ती है. उस यह देखना होता है कि वह किस स्लैब या कहें कि आयकर के दायरे में आता है जिसके हिसाब से उसे सरकार को कर देना होगा. 

वित्तवर्ष 2018-19 के आम बजट में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स के स्लैब तथा दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा है, जिनसे बहुत-से टैक्सपेयर प्रभावित होंगे... दरअसल, वर्ष 2018-19 के वार्षिक बजट में शेयरों व इक्विटी म्यूचुअल फंडों पर लगने जा रहे लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स से लेकर वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर राहत तक कई बदलाव किए गए हैं... वित्तमंत्री ने एक ओर वेतनभोगियों के लिए नई मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) का प्रस्ताव रखा है, लेकिन साथ ही इनकम टैक्स पर लगने वाले सेस की दर को एक फीसदी बढ़ा दिया है... इनमें से ज़्यादातर परिवर्तन 1 अप्रैल को वित्तवर्ष 2018-19 शुरू होते ही प्रभावी हो जाएंगे...

भाजपा के बागी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को पेश किये गये केन्द्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है. यशवंत सिन्हा ने कहा कि ‘उम्मीद थी कि यह बजट कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिये महत्वपूर्ण और शुभ समाचार लेकर आयेगा. लेकिन कृषि क्षेत्र के साथ-साथ यह बजट शिक्षा, स्वास्थ और रोजगार की दृष्टि से निराशाजनक रहा.’