बिहार में सोशल मीडिया क्रिएटर्स की मौज होने वाली है. बिहार में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर वीडियो बनाने वाले सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य कैबिनेट ने बिहार सोशल बिहार सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया रूल्स, 2026 में बदलाव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत सरकारी योजनाओं से जुड़े वीडियो बनाने वाले रजिस्टर्ड सोशल मीडिया क्रिएटर्स को वीडियो के परफॉर्मेंस के आधार पर अतिरिक्त भुगतान मिलेगा. ये फैसला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
1 लाख व्यूज पर मिलेंगे 10 हजार रुपये
संशोधित नियमों के तहत सरकार की मीडिया गाइडलाइन में रजिस्टर्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को वीडियो के व्यूज के आधार पर अतिरिक्त भुगतान मिलेगा. वीडियो पब्लिश होने के 30 दिन बाद अगर उसे हर 1 लाख व्यूज मिलते हैं तो क्रिएटर को अतिरिक्त 10,000 रुपये दिए जाएंगे.
हालांकि, एक वीडियो के लिए अधिकतम भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये तय की गई है. यानी किसी वीडियो पर कितने भी ज्यादा व्यूज आ जाएं, उसके लिए इस व्यवस्था के तहत 1 लाख रुपये से ज्यादा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा. संशोधित नियमों की पूरी जानकारी जल्द ही इंफोर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी की जा सकती है.
रजिस्टर्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स के फॉलोवर्स की होगी जांच
नए बदलावों में रजिस्टर्ड सोशल मीडिया हैंडल, पेज और चैनल के फॉलोवर्स की नियमित जांच का प्रावधान भी शामिल किया गया है. इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार में शामिल क्रिएटर्स की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना है. यानी सरकार की योजनाओं का प्रचार करने वाले क्रिएटर्स के लिए सिर्फ ज्यादा फॉलोवर्स होना पर्याप्त नहीं होगा. उनके फॉलोअर्स की नियमित जांच भी की जा सकती है.
बिहार में AI को बढ़ावा देने के लिए Taiyo AI India के साथ समझौता
कैबिनेट ने बिहार के Information Technology Department और Taiyo AI India Pvt Ltd के बीच Memorandum of Understanding (MoU) को भी मंजूरी दी है. इस साझेदारी का उद्देश्य बिहार में Artificial Intelligence का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है. सरकार AI का इस्तेमाल सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की निगरानी और उनके काम की प्रगति पर नजर रखने के लिए करेगी. इसके तहत यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की जरूरत है और अलग-अलग सरकारी प्रोजेक्ट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.
सरकारी प्रोजेक्ट में देरी और बढ़ती लागत का पहले चलेगा पता
इस पहल के तहत AI आधारित डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा. इसके जरिए सरकारी प्रोजेक्ट्स में संभावित देरी और लागत बढ़ने की स्थिति का पहले से पता लगाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा जियोस्पेशियल और जनसांख्यिकीय डेटा का विश्लेषण भी Artificial Intelligence की मदद से किया जाएगा. सरकार के अधिकारियों को डिजिटल गवर्नेंस की ट्रेनिंग देने के साथ छात्रों, युवाओं और महिलाओं के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स से जुड़े कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे.
फैसले पर उठे सवाल
लेकिन इस फैसले पर सवाल भी उठ सकते हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी पैसे का इस्तेमाल सिर्फ सरकार की तारीफ करने वाले वीडियो के लिए होगा? विपक्ष इस मुद्दे को उठा सकता है. विपक्ष यह भी पूछ सकता है कि सरकारी खजाने का पैसा सरकार के प्रचार पर क्यों खर्च किया जा रहा है.
सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और सरकार का प्रचार करने में अंतर रहे. अगर सरकारी पैसे से सिर्फ सरकार या नेताओं की तारीफ वाले वीडियो बनने लगते हैं तो इस पर विवाद हो सकता है. राजनीतिक रूप से देखें तो यह फैसला सम्राट चौधरी सरकार के लिए अपनी योजनाओं और काम को लोगों तक पहुंचाने का नया तरीका है. सरकार के पास अब सोशल मीडिया के जरिए गांव और छोटे शहरों तक पहुंचने का मौका होगा.
ये फैसला सिर्फ सोशल मीडिया क्रिएटर को पैसा देने का नहीं है. इसके पीछे सरकार की अपनी योजनाओं को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी है. सरकार इसका इस्तेमाल सिर्फ योजनाओं की जानकारी देने के लिए करती है या यह उसके प्रचार का बड़ा माध्यम बन जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा.
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