स्पोर्ट्स बिल के लिए पैरवी कर रहे अजय माकन ने बिल के खारिज होने पर निराशा जताई है। उन्होंने टि्वटर पर बीसीसीआई के रवैये की आलोचना की है।
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New Delhi:
देश के खेल संघों के कामकाज में पारदर्शिता लाने और उन्हें जवाबदेह बनाने के मकसद से लाए गए स्पोर्ट्स बिल को कैबिनेट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। खेल मंत्रालय ने इस बिल के जरिए बीसीसीआई पर भी लगाम करने की तैयारी की थी लेकिन शरद पवार और कई दूसरे मंत्रियों ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया हालांकि सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदंबरम ने बिल का समर्थन किया था लेकिन मंत्रिमंडल के ज्यादातर सदस्यों के विरोध के चलते उनकी एक ना चली। अब खेल मंत्री अजय माकन से नए सिरे से बिल का मसौदा तैयार करने को कहा गया है। स्पोर्ट्स बिल के लिए जोरदार पैरवी कर रहे खेल मंत्री अजय माकन ने बिल के खारिज होने पर निराशा जताई है। खेलमंत्री ने टि्वटर पर बीसीसीआई के रवैये की आलोचना की है और कहा कि किसी खेल संगठन को सूचना के अधिकार के दायरे में लाना उस पर कंट्रोल करना कैसे हो सकता है? इस बिल में बीसीसीआई की आर्थिक जवाबदेही तय करने के लिए उसे सूचना के अधिकार के दायरे में लाने की योजना थी। खास बात ये है कि बिल को नामंजूर करने वाली कैबिनेट के पांच सदस्य ऐसे हैं जो किसी ना किसी खेल संघ के प्रमुख हैं। शदर पवार आईसीसी के अध्यक्ष हैं जबकि विलासराव देशमुख महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन सीपी जोशी राजस्थान क्रिकेट संघ और फारुख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। इनके अलावा प्रफुल्ल पटेल के पास फुटबॉल महासंघ की कमान है।
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स्पोर्ट्स बिल, अजय माकन
