खेलमंत्री जितेंद्र सिंह ने आगे कहा, "भारतीय ओलिम्पिक संघ के संविधान के अनुसार विशेष आम बैठक बुलाने के लिए 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। मुझे लगता है कि सारा मामला निबटने में 60 दिन का समय लग जाएगा।"
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नई दिल्ली:
केंद्रीय खेलमंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति (आईओसी) के साथ सारी रूपरेखा तय कर ली गई है तथा भारत पर से प्रतिबंध हटने में अभी एक या दो महीनों का समय लग सकता है।
ल्यूसाने में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ आईओसी से मिलने के बाद गुरुवार को वापस आते ही जितेंद्र सिंह ने पत्रकारों से कहा कि पूरी प्रक्रिया में लगभग 60 दिन लग जाएंगे।
उन्होंने आगे कहा, "भारतीय ओलिम्पिक संघ के संविधान के अनुसार विशेष आम बैठक बुलाने के लिए 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। मुझे लगता है कि सारा मामला निबटने में 60 दिन का समय लग जाएगा।"
खेलमंत्री ने कहा कि विवादित खेल संहिता के ओलिम्पिक नियमों के मुताबिक होने पर आईओसी ने अपनी सहमति व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि चूंकि राष्ट्रीय खेल संघों को अपना आयकर देने वाले लोग एवं संस्थाएं वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए संघों की कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए।
खेलमंत्री ने बताया कि सरकार ने खेल विधेयक के लिए पुन: प्रारूपण समिति का हिस्सा बनने के लिए आईओसी को भी निमंत्रित किया है।
ल्यूसाने में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ आईओसी से मिलने के बाद गुरुवार को वापस आते ही जितेंद्र सिंह ने पत्रकारों से कहा कि पूरी प्रक्रिया में लगभग 60 दिन लग जाएंगे।
उन्होंने आगे कहा, "भारतीय ओलिम्पिक संघ के संविधान के अनुसार विशेष आम बैठक बुलाने के लिए 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। मुझे लगता है कि सारा मामला निबटने में 60 दिन का समय लग जाएगा।"
खेलमंत्री ने कहा कि विवादित खेल संहिता के ओलिम्पिक नियमों के मुताबिक होने पर आईओसी ने अपनी सहमति व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि चूंकि राष्ट्रीय खेल संघों को अपना आयकर देने वाले लोग एवं संस्थाएं वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए संघों की कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए।
खेलमंत्री ने बताया कि सरकार ने खेल विधेयक के लिए पुन: प्रारूपण समिति का हिस्सा बनने के लिए आईओसी को भी निमंत्रित किया है।
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