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UN में आया रूस- यूक्रेन जंग बिना शर्त रोकने का प्रस्ताव, भारत-अमेरिका समेत इन बड़े देशों ने बनाई दूरी
रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के 4 साल पूरे होने पर पेश मसौदा प्रस्ताव 'यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए समर्थन', के पक्ष में 107 देशों ने मतदान किया. 12 देशों ने विरोध किया और 51 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया.
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लाल किला ब्लास्ट के पीछे जैश, UN रिपोर्ट ने खोली PAK की पोल, महिला आतंकियों से भी किया आगाह
UNSC की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल 9 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए आत्मघाती कार धमाके के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने के पुख्ता संकेत मिले हैं.
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ढाका फिर बना रणभूमि : चुनाव से पहले क्यों सुलगा बांग्लादेश? जानिए उस्मान हादी के समर्थकों की क्या-क्या है मांग
ढाका में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या की UN जांच की मांग को लेकर इंकलाब मंच के प्रदर्शन हिंसक हो उठे हैं, हिंसा में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं. चुनाव से पहले भड़की यह हिंसा अंतरिम सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है और राजधानी में भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है.
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अफगानिस्तान दुनिया में सबसे खतरनाक क्यों है... पग-पग पर हैं लैंडमाइन्स, जानिए UN की रिपोर्ट
दशकों से चले आ रहे युद्धों के कारण देश में ये विस्फोटक मौजूद हैं, जो अब भी लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं.
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UN के मंच से भारत ने यूएन को ही दिखाया आईना, शांति की गारंटी पर क्या-क्या कहा
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली प्रभावी संस्था के रूप में नहीं देखा जा रहा है. भारत के अनुसार, संगठन की जड़ता और प्रभावहीनता के कारण शांति और सुरक्षा से जुड़े परिणाम हासिल करने के लिए चर्चाएं अब संयुक्त राष्ट्र से बाहर समानांतर बहुपक्षीय ढांचों की ओर बढ़ रही हैं.
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UN के मंच से भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, आतंकवाद और सिंधु जल संधि पर शहबाज सरकार का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज
संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा जवाब दिया. भारत ने कहा कि पाकिस्तान‑प्रायोजित आतंकी हमलों में हजारों भारतीयों की जान गई है और आतंकवाद को सामान्य नहीं किया जा सकता. सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की दोहरी नीति उजागर करते हुए भारत ने स्पष्ट किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है.
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ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' से भारत ने क्यों बनाई दूरी, क्या संयुक्त राष्ट्र ही सही जगह है?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'बोर्ड ऑफ पीस' के पहले ग्रुप की औपचारिक घोषणा कर दी है. अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के समाधान की दिशा में इसे एक बड़ा कदम बताया जा रहा है.स्वीट्जरलैंड के दावोस में इसके चार्टर पर सदस्य देशों ने दस्तखत किए. इसमें भारत शामिल नहीं था. आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया.
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ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल 8 मुस्लिम देश, इन 5 वजहों से पुतिन-जिनपिंग को होगी टेंशन- Explained
Donald Trump's 'Board of Peace' Explained: आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुनौती क्यों माना जा रहा है?
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क्या कर के मानेंगे ट्रंप? NATO, EU के बाद अब UN पर तिरछी नजर
छोटे देशों को भी आपत्ति होने की संभावना है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने उन्हें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों में कम से कम अपनी बात रखने का मौका दिया है.
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छोटी सोच से ऊपर उठे पाकिस्तान... UN में विभाजनकारी एजेंडा चलाया तो भारत ने जमकर रगड़ दिया
भारत के यूएन मिशन के काउंसलर एल्डोस पुनूस ने जनरल असेंबली में कहा कि पाकिस्तान यूएन में अपना विभाजनकारी एजेंडा चलाने के लिए सभी मंचों और प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है. उसे अपनी छोटी सोच से ऊपर उठना होगा.
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