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जस्टिस रमण ने सुप्रीम कोर्ट के CJI के तौर पर एक वर्ष के दौरान ऐतिहासिक निर्णय लिए
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में एक वर्ष पूरा करने वाले न्यायमूर्ति एनवी रमण ने न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण न्यायिक और प्रशासनिक निर्णय लिए. इन निर्णयों में कथित पेगासस जासूसी मामले की जांच, शीर्ष अदालत में एक बार में तीन महिलाओं सहित नौ न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों में 126 न्यायाधीश की नियुक्ति तथा कोविड-19 महामारी के दौरान भी अदालतों का निर्बाध संचालन शामिल है.
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जासूसी पर लगाया दिमाग़, अर्थव्यवस्था पर लगा लेते
पेगासस जासूसी कांड विपक्ष और सरकार की राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा नहीं है. गोदी मीडिया के ज़रिए आज कल हर गंभीर मुद्दे को जनता के बीच इस तरह खिचड़ी बनाकर पेश किया जा रहा है कि मूल सवाल खो जाता है. बजट के समय भी उसी तरह की रिपोर्टिंग होती जिस तरह चुनाव के समय होती है.
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Israel में 'बदनाम Pegasus Spyware' के दुरुपयोग की जांच शुरू, अटॉर्नी जनरल बनाएंगे टीम
अटॉर्नी जनरल ने वो सभी वारंट उनके कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है, जिनके आधार पर बीते दो सालों के दौरान लोगों के संवाद को सुना गया. इससे पहले पेगासस ने पूरी दुनिया में गोपनीयता का उल्लंघन किए जाने के मुद्दों पर कई चिंताएं पैदा कर दीं थीं.
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पेगासस मामला : बंगाल सरकार के जांच आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 17 दिसंबर को होगी सुनवाई
उल्लेखनीय है कि ममता सरकार ने 27 जुलाई को अधिसूचना जारी कर पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था. राज्य सरकार की इस जांच कमेटी में हाईकोर्ट के दो रिटायर्ड जज भी शामिल हैं.
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संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे PM मोदी, AAP नेता ने भी किया बहिष्कार
सर्वदलीय बैठक में अधिकांश विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी विवाद, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की.
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पेगासस के ख़िलाफ़ एप्पल का मुक़दमा, क्या सरकार पूछेगी एप्पल से?
आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इज़राइल की कंपनी NSO पर मुकदमा दायर किया है. एप्पल ने NSO के इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदने वाली सरकारों पर मुकदमा नहीं किया है, कंपनी पर किया है. NSO पर मुकदमा करने वाली एप्पल पहली कंपनी नहीं है.
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'Pegasus सिर्फ सरकारों को बेचते हैं, किसी शख्स या प्राइवेट कंपनी को नहीं' : इजरायली राजदूत
इजराइली दूत ने कहा कि पेगासस को लेकर भारत में जो कुछ भी हो रहा है, वह उसका आंतरिक मामला है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं और विस्तार से बात नहीं करूंगा...’’ उन्होंने कहा, ‘‘एनएसओ या ऐसी कंपनियों को हर निर्यात के लिए इजराइली सरकार से निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता होती है. हम केवल सरकारों को निर्यात करने के लिए निर्यात लाइसेंस देते हैं.’’
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पेगासस पर फिर बरसे राहुल गांधी, बोले- PM इसे पर्सनल टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो..
पेगासस जासूसी मामले पर आज राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वह अंतिम होगा. हम लोगों को भी अपने सवाल का जवाब चाहिए. सरकार जवाब नहीं दे सकती.
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पेगासस जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को किया कठघरे में खड़ा, उठाए ये 5 बड़े सवाल
पेगासस मामले में CJI एनवी रमना ने कहा कि हमने लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के हनन से बचाने से कभी परहेज नहीं किया. निजता केवल पत्रकारों और नेताओं के लिए नहीं, बल्कि ये आम लोगों का भी अधिकार है.
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पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज सुनाएगी फैसला
पेगासस जासूसी केस में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा.माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पेगासस केस की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित कर सकता है. केंद्र सरकार ने जनहित और राष्ट्र की सुरक्षा का हवाला देते हुए इस केस में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने से इनकार किया था.
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देश की सुरक्षा तो बस बहाना है, जनता ही निशाना है
हालांकि सुप्रीम कोर्ट की घोषणा जितनी उम्मीद पैदा करने वाली है, उतने ही सवाल भी. हमारे यहां कई मामलों को ठंडे बस्ते में डालने का यह जाना-पहचाना तरीक़ा है कि उन पर जांच कमेटी बना दी जाए या उन्हें किसी विशेषज्ञ समिति के पास भेज दिया जाए. अब तो सीबीआई जांच भी ऐसा ही एक तरीक़ा बन गई लगती है. सवाल और भी हैं. मान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ कमेटी बना ही दी. वह कमेटी क्या करेगी? अगर सरकार देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए इस कमेटी को सूचना देने से इनकार कर दे तो क्या होगा?
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Pegasus केस में केंद्र को फटकार के बाद SC ने फैसला रखा सुरक्षित, दो-तीन दिन में सुनाया जाएगा
केंद्र ने कहा - लोगों ने निजता के उल्लंघन का आरोप लगाया है जो गंभीर है. हम जांच के लिए तैयार हैं. कमेटी ऑफ एक्सपर्ट जांच करेगी. तुषार मेहता ने कहा कि आईटी मंत्री ने कहा था कि हमारी मजबूत जांच और संतुलन प्रणाली के भीतर किसी भी प्रकार की अवैध निगरानी संभव नहीं है.
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Pegasus Case: केंद्र ने हलफनामा दाखिल करने के लिए मांगा वक्त, SC ने सुनवाई 13 सितंबर तक टाली
शीर्ष अदालत के उस सवाल पर कि क्या केंद्र एक विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए तैयार है, मेहता ने कहा कि दायर दो पृष्ठ का हलफनामा याचिकाकर्ता एन राम और अन्य द्वारा उठाई गई चिंताओं का पर्याप्त रूप से जवाब देता है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा. इस पर SC ने मामले की सुनवाई 13 सितंबर तक टाल दी.
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सुप्रीम कोर्ट आज पेगासस जासूसी मामले में अदालत की निगरानी में SIT जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा
CJI एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
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Pegasus Scandal: बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया हलफनामा, न्यायिक आयोग के गठन को जायज़ ठहराया
Pegasus Snooping Row: पेगासस मामले को लेकर बंगाल सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में हलफनामा दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि न्यायिक आयोग का गठन समानांतर जांच नहीं है. इससे सुप्रीम कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
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जस्टिस रमण ने सुप्रीम कोर्ट के CJI के तौर पर एक वर्ष के दौरान ऐतिहासिक निर्णय लिए
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में एक वर्ष पूरा करने वाले न्यायमूर्ति एनवी रमण ने न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण न्यायिक और प्रशासनिक निर्णय लिए. इन निर्णयों में कथित पेगासस जासूसी मामले की जांच, शीर्ष अदालत में एक बार में तीन महिलाओं सहित नौ न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों में 126 न्यायाधीश की नियुक्ति तथा कोविड-19 महामारी के दौरान भी अदालतों का निर्बाध संचालन शामिल है.
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जासूसी पर लगाया दिमाग़, अर्थव्यवस्था पर लगा लेते
पेगासस जासूसी कांड विपक्ष और सरकार की राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा नहीं है. गोदी मीडिया के ज़रिए आज कल हर गंभीर मुद्दे को जनता के बीच इस तरह खिचड़ी बनाकर पेश किया जा रहा है कि मूल सवाल खो जाता है. बजट के समय भी उसी तरह की रिपोर्टिंग होती जिस तरह चुनाव के समय होती है.
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Israel में 'बदनाम Pegasus Spyware' के दुरुपयोग की जांच शुरू, अटॉर्नी जनरल बनाएंगे टीम
अटॉर्नी जनरल ने वो सभी वारंट उनके कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है, जिनके आधार पर बीते दो सालों के दौरान लोगों के संवाद को सुना गया. इससे पहले पेगासस ने पूरी दुनिया में गोपनीयता का उल्लंघन किए जाने के मुद्दों पर कई चिंताएं पैदा कर दीं थीं.
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पेगासस मामला : बंगाल सरकार के जांच आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 17 दिसंबर को होगी सुनवाई
उल्लेखनीय है कि ममता सरकार ने 27 जुलाई को अधिसूचना जारी कर पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था. राज्य सरकार की इस जांच कमेटी में हाईकोर्ट के दो रिटायर्ड जज भी शामिल हैं.
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संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे PM मोदी, AAP नेता ने भी किया बहिष्कार
सर्वदलीय बैठक में अधिकांश विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी विवाद, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की.
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पेगासस के ख़िलाफ़ एप्पल का मुक़दमा, क्या सरकार पूछेगी एप्पल से?
आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इज़राइल की कंपनी NSO पर मुकदमा दायर किया है. एप्पल ने NSO के इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदने वाली सरकारों पर मुकदमा नहीं किया है, कंपनी पर किया है. NSO पर मुकदमा करने वाली एप्पल पहली कंपनी नहीं है.
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'Pegasus सिर्फ सरकारों को बेचते हैं, किसी शख्स या प्राइवेट कंपनी को नहीं' : इजरायली राजदूत
इजराइली दूत ने कहा कि पेगासस को लेकर भारत में जो कुछ भी हो रहा है, वह उसका आंतरिक मामला है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं और विस्तार से बात नहीं करूंगा...’’ उन्होंने कहा, ‘‘एनएसओ या ऐसी कंपनियों को हर निर्यात के लिए इजराइली सरकार से निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता होती है. हम केवल सरकारों को निर्यात करने के लिए निर्यात लाइसेंस देते हैं.’’
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पेगासस पर फिर बरसे राहुल गांधी, बोले- PM इसे पर्सनल टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो..
पेगासस जासूसी मामले पर आज राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वह अंतिम होगा. हम लोगों को भी अपने सवाल का जवाब चाहिए. सरकार जवाब नहीं दे सकती.
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पेगासस जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को किया कठघरे में खड़ा, उठाए ये 5 बड़े सवाल
पेगासस मामले में CJI एनवी रमना ने कहा कि हमने लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के हनन से बचाने से कभी परहेज नहीं किया. निजता केवल पत्रकारों और नेताओं के लिए नहीं, बल्कि ये आम लोगों का भी अधिकार है.
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पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज सुनाएगी फैसला
पेगासस जासूसी केस में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा.माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पेगासस केस की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित कर सकता है. केंद्र सरकार ने जनहित और राष्ट्र की सुरक्षा का हवाला देते हुए इस केस में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने से इनकार किया था.
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देश की सुरक्षा तो बस बहाना है, जनता ही निशाना है
हालांकि सुप्रीम कोर्ट की घोषणा जितनी उम्मीद पैदा करने वाली है, उतने ही सवाल भी. हमारे यहां कई मामलों को ठंडे बस्ते में डालने का यह जाना-पहचाना तरीक़ा है कि उन पर जांच कमेटी बना दी जाए या उन्हें किसी विशेषज्ञ समिति के पास भेज दिया जाए. अब तो सीबीआई जांच भी ऐसा ही एक तरीक़ा बन गई लगती है. सवाल और भी हैं. मान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ कमेटी बना ही दी. वह कमेटी क्या करेगी? अगर सरकार देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए इस कमेटी को सूचना देने से इनकार कर दे तो क्या होगा?
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Pegasus केस में केंद्र को फटकार के बाद SC ने फैसला रखा सुरक्षित, दो-तीन दिन में सुनाया जाएगा
केंद्र ने कहा - लोगों ने निजता के उल्लंघन का आरोप लगाया है जो गंभीर है. हम जांच के लिए तैयार हैं. कमेटी ऑफ एक्सपर्ट जांच करेगी. तुषार मेहता ने कहा कि आईटी मंत्री ने कहा था कि हमारी मजबूत जांच और संतुलन प्रणाली के भीतर किसी भी प्रकार की अवैध निगरानी संभव नहीं है.
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Pegasus Case: केंद्र ने हलफनामा दाखिल करने के लिए मांगा वक्त, SC ने सुनवाई 13 सितंबर तक टाली
शीर्ष अदालत के उस सवाल पर कि क्या केंद्र एक विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए तैयार है, मेहता ने कहा कि दायर दो पृष्ठ का हलफनामा याचिकाकर्ता एन राम और अन्य द्वारा उठाई गई चिंताओं का पर्याप्त रूप से जवाब देता है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा. इस पर SC ने मामले की सुनवाई 13 सितंबर तक टाल दी.
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सुप्रीम कोर्ट आज पेगासस जासूसी मामले में अदालत की निगरानी में SIT जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा
CJI एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
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Pegasus Scandal: बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया हलफनामा, न्यायिक आयोग के गठन को जायज़ ठहराया
Pegasus Snooping Row: पेगासस मामले को लेकर बंगाल सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में हलफनामा दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि न्यायिक आयोग का गठन समानांतर जांच नहीं है. इससे सुप्रीम कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
