'ज्ञानवापी मस्जिद'

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने वाराणसी के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर समेत 619 न्यायिक अधिकारियों का सोमवार को स्थानांतरण (Transfer) कर दिया. गौरतलब है कि दिवाकर ने वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर सर्वेक्षण का निर्देश दिया था

सात जून की तारीख वाले इस पत्र की प्रतिलिपि यूपी के पुलिस महानिदेशक और वाराणसी के पुलिस कमिश्‍नर को भी भेजी गई है. गौरतलब है कि सिविल जज रवि दिवाकर, पहले ज्ञानवापी मस्जिद,  श्रृंगार गौरी मंदिर मामले की सुनवाई कर रहे थे.

मुखपत्र में कहा गया, " ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल के नीचे शिवलिंग ढूंढ़नेवाले, गोहत्या के लिए मॉब लिंचिंग करनेवाले तमाम नव हिंदुत्ववादी कश्मीर के हिंदुओं की हत्या अंधा और बहरा बनकर देख रहे हैं."

डीसीपी काशी जोन आर एस गौतम ने कहा कि ज्ञानवापी जाने के लिए उनका प्रार्थना पत्र मिला था. चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती. 

मंत्री ने वाराणसी में चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के शाही ईदगाह मामले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि दोनों मामले अदालत में विचाराधीन हैं.

राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के अध्यक्ष जयंत चौधरी (Jayant) ने राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले रविवार को कहा कि आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में ज्ञानवापी मस्जिद जैसी बहस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए. राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को रालोद प्रमुख अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे.  

जमीयत उलेमा-ए- हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि देश में नेगेटिव पॉलिटिक्स के लिए मौके की तलाश की जा रही है. उन्होंने कहा कि इससे देश की शांति व्यवस्था और भाईचारे को नुकसान होगा. जमीअत की बैठक में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया है.

मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका 1991 के 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऐक्ट' के तहत वर्जित है. इसलिए ये CPC आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान d के तहत आता है, जिसमें कहा गया है कि जहां वाद पत्र में दिया गया कोई बयान किसी कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है, उसे अदालत अस्वीकार करेगी.

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू महिलाओं की ओर से दायर याचिका, जिसमें साल भर मंदिर में पूजा करने की मांग की गई है सुनने योग्य है या नहीं, इस पर आज जिला जज फैसला सुनाएंगे. दोपहर दो बजे के बाद सुनवाई होगी. मामले में मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आ सकता है. हालांकि, इसी बीच कोर्ट में मस्जिद में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाने की एक याचिका दायर कर दी गई है. इसमें कहा गया है कि मंदिर हिंदुओं को सौंप दी जाए.

अब यह स्पष्ट है कि परिसर के अंदर यथास्थिति बनाए रखने के मामले में एससी के आदेशों के कारण यह सब नहीं हो सकता है. जज ने दस्तावेजों आदि की जांच के लिए आज की तारीख तय की थी.