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  लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक

  तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla)  और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे. 

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  'हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे' : विवादित कृषि कानूनों पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया था. इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी.

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  LIVE UPDATES: किसान आंदोलन को एक साल पूरा, 29 नवंबर की ट्रैक्टर रैली को लेकर सुरक्षा कड़ी

  29 नवंबर को किसान संसद की तरफ ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं, जिसे देखते हुए गाजीपुर बार्डर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है.

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  पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में बीजेपी नेताओं का विरोध क्यों? जानें पूरा मामला

  पश्चिमी यूपी के तमाम गांवों में कृषि बिल से नाराज किसान बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं. कुछ ने ऐलान किया है कि हलफनामा देकर कृषि बिला का विरोध करने के बाद ही नेता वहां आएं.

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  कृषि कानून के विरोध का नया तरीका - खड़ी फसल को ट्रैक्‍टर चलाकर नष्‍ट कर रहे किसान

  Farmer's Protest: किसानों ने कृषि बिल का विरोध करने का नया तरीका ईजाद किया है, वे अपनी खड़ी फसल ट्रेक्टर चलाकर नष्ट करने लगे हैं. रविवार को भी जिले के चाँदपुर थाने के गाँव कुलचाना में एक किसान सोहित अहलावत ने अपनी 5 बीघा गेहूं की लहलहाती फसल को ट्रैक्टर के ज़रिए बर्बाद कर दिया था.

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  '26 जनवरी की हिंसा में जो भी नेता या दल शामिल, उन पर हो कड़ी कार्रवाई' : अरविंद केजरीवाल 

  कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में आम आदमी पार्टी किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी.  बता दें कि आम आदमी पार्टी पहले से कृषि कानूनों के विरोध में है. सितंबर महीने में जब कृषि बिल संसद में पास हुए थे तो इसका AAP ने बहुत विरोध किया था.

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  राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा- ये सत्याग्रह सिर्फ किसानों के लिए है, ये समझना गलत होगा

  कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करतेे हुए राहुुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि मोदी जी, सिर्फ पत्रकार और पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, सच्चाई सबके सामने है.

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  किसान आंदोलन: गाज़ीपुर बॉर्डर पर डटे किसान, लाइब्रेरी बनाकर दिया जा रहा है बच्चों को ज्ञान

  दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के बीच बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए NH-9 पर एक अस्थायी लाइब्रेरी बनाई गई है. दरअसल, किसान आंदोलन में बच्चे भी बढ़-चढ़कर अपने माता-पिता के साथ हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. लाइब्रेरी में बच्चों की किताबों के अलावा बड़े लोगों के लिए इतिहास की किताबें भी मौजूद हैं, ताकि आंदोलन में हिस्सा ले रहे लोग इन किताबों के माध्यम से अपने देश के इतिहास को और बेहतर तरीके से जान सकें.

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  यूपीए शासन में मनमोहन, पवार कृषि सुधारों के पक्ष में थे, राजनीतिक दबाव के कारण विफल रहे: तोमर

  सरकार ने नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को सभी प्रासंगिक मुद्दों पर अगले दौर की वार्ता के लिए 30 दिसंबर को बुलाया है. सरकार द्वारा सोमवार को उठाए गये इस कदम का उद्देश्य नये कानूनों पर जारी गतिरोध का एक ‘‘तार्किक समाधान’’ निकालना है.

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  उत्तराखंड पुलिस ने किसानों को दिल्ली आने से रोका तो बैरिकेड पर ही चढ़ा दिया ट्रैक्टर, देखें VIDEO

  तीन नए कानूनों के खिलाफ पिछले महीने से राजधानी की सीमाओं पर हजारों किसान डेरा जमाए हुए हैं, वे कहते हैं कि इन कानूनों से विनियमित बाजारों के विघटन को बढ़ावा मिलेगा. उन्हें यह भी डर है कि सरकार गारंटीकृत कीमतों पर गेहूं और चावल खरीदना बंद कर देगी, जिससे उन्हें बड़े कॉरपोरेट्स की दया पर छोड़ना पड़ेगा. 

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  कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले - हमें देश के अन्नदाता का साथ देना होगा

  कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लगभग एक महीना हो रहा है. ऐसे में गुरुवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जा रहे हैं.

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  प्रदर्शन के कारण कानूनों को वापस लिया जाने लगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा: आठवले

  आठवले ने यह भी दावा किया कि उद्धव ठाकरे नीत महाराष्ट्र सरकार गठबंधन के आतंरिक मतभेदों के चलते अपने आप गिर जाएगी और यह दो साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने में दिलचस्पी नहीं हैं,लेकिन अगर यह खुद गिर जाती है तो हम (राजग) सरकार बनाएंगे क्योंकि हमारे पास राज्य में 117 विधायक हैं.

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  सिंघु बॉर्डर : केंद्र के न्योते को लेकर बैठक करेंगे पंजाब और देश भर के किसान नेता

  किसान नेताओं के मुताबिक, सरकार बार-बार बातचीत की बात कहकर लगातार किसानों की मांगों को टाल रही है. सरकार फौरन कृषि बिल रद्द करे. किसान नेताओं का कहना है कि हम 6 महीने यहीं बैठे रहेंगे.

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  शिवराज सिंह ने कहा मंडिया बंद नहीं होंगी, लेकिन 70 फीसदी मंडियों में कारोबार लगभग पूरी तरह ठप

  मंडी बोर्ड इन कारोबारियों से 1.5 फीसदी टैक्स लेकर 0.5 फीसदी राज्य सरकार को देता है। एक फीसदी से कर्चमारियों को वेतन-पेंशन मिलता है. लेकिन नये कानून से सबकी कमर टूट गई है. नये कृषि कानूनों को लेकर सरकार के अपने दावे हैं,

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  "प्रधानमंत्री जबरदस्ती एक ऐसा तोहफा दे रहे हैं जिसे किसान नहीं लेना चाहते" : योगेंद्र यादव ने कृषि बिलों पर कहा

  उन्होंने कहा, "जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता, हम नहीं छोड़ेंगे." किसान नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत में, सरकार ने कानूनों में संशोधन करने की पेशकश की और यहां तक कि लिखित में भी दिया कि वे अपनी बात रखेंगे. लेकिन किसान अपने हितों को नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों, विशेष रूप से वित्तीय स्थिरता और न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी प्रणाली की बात करते हैं.