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मैं अपने शब्द वापस लेती हूं... कृषि कानूनों पर टिप्पणी को लेकर कंगना का यू टर्न, VIDEO जारी कर कही ये बात
बीजेपी ने खुद को कंगना (BJP On Kangana Statement) के बयान से अलग-थलग कर लिया है. जिसके बाद कंगना को आगे आकर सफाई देनी पड़ी है. उन्होंने आज स्पष्ट किया कि ये उनके निजी विचार थे. वह पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं.
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कंगना रनौत के 'कृषि कानून वापस लाओ' वाली टिप्पणी पर कांग्रेस हमलावर, बीजेपी पर लगाया ये आरोप
बॉलीवुड कलाकार और बीजेपी सांसद कंगना हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है. इस बार उन्होंने फिर से ऐसा बयान दे दिया, जिसकी वजह से बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर आ गई.
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कंगना रनौत के तीन कृषि कानूनों को फिर से लागू करने के बयान पर बीजेपी ने दी सफाई
बीजेपी (BJP) ने पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के तीन कृषि कानूनों को वापस लागू किए जाने के बयान से का खंडन करते हुए इससे किनारा कर लिया है. बीजेपी ने इस बयान को पार्टी का नहीं बल्कि उनका व्यक्तिगत विचार बताया है. बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद तीन कृषि कानूनों पर पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं.
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भारतीय किसान संघ ने बीज के लिए कानून बनाने की मांग की, बताया किसानों को कैसे हो रहा नुकसान
भारत की 60 से 70 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है. कभी रईसी की पहचान खेती आज कमजोर तबके की पहचान बन गई है. किसान संगठन इसे लेकर तरह-तरह से सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं.
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लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे.
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Explainer : क्या है किसानों का 'बीज' गणित? आसान शब्दों में समझें फसलों पर MSP की ABCD
Kisan Andolan For MSP Guarantee: दिल्ली मार्च के लिए निकले किसानों की प्रमुख मांग फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी का कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय करवाना है. आइए जानते हैं क्या है MSP, जिसे लेकर इतना हंगाम मचा हुआ है?
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MSP क्यों बन रहा सरकार और किसानों के बीच रोड़ा? कानून लाना कितनी बड़ी चुनौती
पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नया कानून बनाना एक मुश्किल चुनौती है.
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किसानों की मांगें माने और एमएसपी की कानूनी गारंटी दे सरकार: कांग्रेस
खैरा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मोदी सरकार ने किसान संगठनों से वादा किया था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे, तीनों काले कृषि कानून रद्द होंगे, किसानों पर दर्ज मुकदमें वापस होंगे, शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा व बच्चों को नौकरी देंगे, बिजली संशोधन विधेयक वापस लेंगे.’’
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MSP पर इसी सत्र में कानून लाए सरकार: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी
मनीष तिवारी ने लोकसभा में शून्यकाल में दावा किया कि केंद्र सरकार ने विवादास्पद तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेते समय किसानों से वादा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाएगा.
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तमिलनाडु : राज्यपाल ने 10 बिल लौटाए, विधानसभा ने सभी फिर से पारित किए
तमिलनाडु विधानसभा (Tamil Nadu Assembly) ने हाल में राज्यपाल द्वारा लौटाए गए सभी 10 विधेयक शनिवार को पुन: पारित कर दिए. रवि ने 13 नवंबर को कानून, कृषि और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित यह विधेयक लौटा दिए थे, जिसके मद्देनजर विधानसभा की आहूत की गई विशेष बैठक के दौरान सदन ने इन विधेयकों को पुन: पारित किया.
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उदारवादी नीतियां कर रहीं किसानों का नुकसान : केरल के सीएम पिनराई विजयन
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बृहस्पतिवार को कहा कि कृषि क्षेत्र और कृषक समुदाय कठिन समय से गुजर रहे हैं और उन्होंने इस संकट के लिए देश में लागू की जा रही नव-उदारवादी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया.
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Karnataka Election 2023: राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं एचके पाटिल, गदग सीट से आजमाएंगे किस्मत
karnataka assembly elections 2023: एचके पाटिल कर्नाटक सरकार में कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और जल संसाधन जैसे मंत्रालयों के मंत्री रहे हैं. इन सबके अलावा वह कानून और संसदीय व्यवस्था के भी जानकार माने जाते हैं.
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संयुक्त किसान मोर्चा MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर मार्च में दिल्ली में प्रदर्शन करेगा
निरस्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग करता आ रहा है.
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"किसानों के मुद्दे पर "झूठ की राजनीति" कर रही है कांग्रेस": कृषि मंत्री
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कांग्रेस पर किसानों के मुद्दे पर झूठ की राजनीति करने और कृषि कानूनों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है. पिछले साल किसानों के आंदोलन के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के वादे पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल का जवाब देते हुए तोमर ने राज्यसभा में कहा कि प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई है.
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कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की वर्षगांठ पर किसान यूनियन देशभर में राजभवनों तक करेंगी मार्च
किसान नेताओं ने दावा किया कि सरकार ने उन्हें लिखित में दिया था कि वह चर्चा करके फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानून लाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया.
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मैं अपने शब्द वापस लेती हूं... कृषि कानूनों पर टिप्पणी को लेकर कंगना का यू टर्न, VIDEO जारी कर कही ये बात
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कंगना रनौत के 'कृषि कानून वापस लाओ' वाली टिप्पणी पर कांग्रेस हमलावर, बीजेपी पर लगाया ये आरोप
बॉलीवुड कलाकार और बीजेपी सांसद कंगना हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है. इस बार उन्होंने फिर से ऐसा बयान दे दिया, जिसकी वजह से बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर आ गई.
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कंगना रनौत के तीन कृषि कानूनों को फिर से लागू करने के बयान पर बीजेपी ने दी सफाई
बीजेपी (BJP) ने पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के तीन कृषि कानूनों को वापस लागू किए जाने के बयान से का खंडन करते हुए इससे किनारा कर लिया है. बीजेपी ने इस बयान को पार्टी का नहीं बल्कि उनका व्यक्तिगत विचार बताया है. बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद तीन कृषि कानूनों पर पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं.
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भारत की 60 से 70 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है. कभी रईसी की पहचान खेती आज कमजोर तबके की पहचान बन गई है. किसान संगठन इसे लेकर तरह-तरह से सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं.
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लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे.
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MSP क्यों बन रहा सरकार और किसानों के बीच रोड़ा? कानून लाना कितनी बड़ी चुनौती
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किसानों की मांगें माने और एमएसपी की कानूनी गारंटी दे सरकार: कांग्रेस
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MSP पर इसी सत्र में कानून लाए सरकार: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी
मनीष तिवारी ने लोकसभा में शून्यकाल में दावा किया कि केंद्र सरकार ने विवादास्पद तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेते समय किसानों से वादा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाएगा.
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तमिलनाडु : राज्यपाल ने 10 बिल लौटाए, विधानसभा ने सभी फिर से पारित किए
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"किसानों के मुद्दे पर "झूठ की राजनीति" कर रही है कांग्रेस": कृषि मंत्री
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कांग्रेस पर किसानों के मुद्दे पर झूठ की राजनीति करने और कृषि कानूनों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है. पिछले साल किसानों के आंदोलन के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के वादे पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल का जवाब देते हुए तोमर ने राज्यसभा में कहा कि प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई है.
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कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की वर्षगांठ पर किसान यूनियन देशभर में राजभवनों तक करेंगी मार्च
किसान नेताओं ने दावा किया कि सरकार ने उन्हें लिखित में दिया था कि वह चर्चा करके फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानून लाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया.
