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'हमारी चिंता ये कि उन्हें नुकसान न पहुंचे...' डल्लेवाला की स्थिति पर पंजाब सरकार से बोला सुप्रीम कोर्ट
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल का जीवन बचाने के लिए पंजाब सरकार को उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में शिफ्ट किए जाने का निर्देश दिया था.
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25 दिनों से अनशन कर रहे किसान नेता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पंजाब की जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि 25 दिनों से अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा कि उसे किसान नेता को अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराने के बारे में फैसला लेना चाहिए, जहां उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके. गुरुवार को डल्लेवाल गिर पड़े और 8-10 मिनट तक बेहोश रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी उस घटना के एक दिन बाद दी. डॉक्टरों ने कहा कि उनकी जान खतरे में है.
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पंजाब सरकार डल्लेवाल की स्वास्थ्य जांच कराए, इरोम शर्मिला भी चिकित्सकीय निगरानी में थीं : न्यायालय
डल्लेवाल फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित आंदोलनकारी किसानों की अन्य मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं.
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SC ने कहा- किसानों के लिए हमेशा खुले हैं हमारे दरवाजे, डल्लेवाल पर पंजाब सरकार से मांगा जवाब
किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को सुनवाई हुई तो अपने रेल रोको अभियान के तहत बड़ी संख्या में किसान रेलमार्गों पर बैठ गए. इससे रेल सेवाएं प्रभावित हुई.
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शंभू बॉर्डर से आज फिर दिल्ली कूच की कोशिश करेगा किसानों का जत्था, कड़े इंतजाम के साथ पुलिस भी तैयार
पंजाब-हरियाणा की सीमा यानी शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान शनिवार को दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए कूच करेंगे. आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली रवाना होने के लिए तैयारी कर ली है. किसान एक बार फिर दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे. आंदोलनरत किसान शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से धरना दे रहे हैं. किसान अब ट्रैक्टर-ट्रॉली के बिना पैदल ही दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे.
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किसानों के 'दिल्ली कूच' पर 24 घंटे का ब्रेक... सरकार को अल्टीमेटम- हम टकराव नहीं बातचीत के पक्षधर
किसानों पर शुक्रवार को आंसू गैस के गोले दागे गए. इसके बाद एक दिन के लिए पैदल मार्च को स्थगित कर दिया है. किसान संगठनों ने सरकार को 24 घंटे का वक्त दिया है और कहा है कि मांगें नहीं मानी गई तो फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे.
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SC ने पंजाब में 3000 पंचायत उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित को माना अजीब, याचिका दायर करने का आदेश
CJI ने कहा कि याचिकाओं को गुण-दोष के आधार पर निपटाया जाना चाहिए. आदेश में कहा गया है, "हम याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं. राज्य निर्वाचन आयोग छह महीने में याचिकाओं पर फैसला करेगा, देरी होने पर याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय जा सकते हैं."
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लिख लो, तुम खत ही लिख लो... जहरीली हवा पर भगवंत मान ने मरियम नवाज को क्या सुनाया, देखें VIDEO
पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम का नाम लिए बगैर मरियम नवाज के लिए कहा, "जो भी आता है, हमें कहने लग जाता है. तू भी चिट्ठी लिख ले. पहले एक पाकिस्तान वाली से दुखी रहे हैं, तू भी दुखी कर ले."
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ये मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं..., मनप्रीत सिंह बादल ने की PM मोदी की जमकर तारीफ
गिद्दड़बाहा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल ने एक इंटरव्यू के दौरान मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि ये देश से सच्चा प्यार करने वाले लोग हैं.
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पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट मेंचल रही तीखी बहस,पूछा- 'तो आपने अफसरों पर मुकदमा क्यों नहीं किया'
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पिछली बार झूठा बयान दिया गया था कि ट्रैक्टर और ड्राइवरों के लिए फंड के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है.उन्होंने पंजाब के वकील से पूछा कि वह कौन अधिकारी है, जिसने आपको यह कहने के लिए कहा था.
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पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए योजना शुरू की, किसानों को दी जाएगी सब्सिडी
सर्दियों का मौसम शुरू होने और रबी की फसलों की बोवनी शुरू होने से पहले खेतों को तैयार करने के लिए किसान पराली जलाना (Stubble burning) शुरू कर देते हैं. इससे हर साल गंभीर प्रदूषण की समस्या सामने आती है. पंजाब (Punjab) सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' शुरू की है. इसके तहत किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है.
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पंजाब में अब एसिड अटैक पीड़ित पुरुषों को भी मिलेगी पेंशन
मलकीत सिंह ने हाई कोर्ट में बताया कि पंजाब सरकार ने 2017 में पंजाब एसिड अटैक विक्टिम पॉलिसी बनाई थी, जिसमें सरकार ने केवल एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को ही प्रतिमाह आठ हजार रुपये पेंशन देने का प्रावधान बनाया था.
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AAP सांसद मीत हेयर ने संसद में उठाया राजपुरा-चंडीगढ़ रेलवे कनेक्टिविटी का मुद्दा, रखी ये मांग
मीत हेयर ने इसके लिए बादल परिवार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पहले यह रूट इसलिए मुकम्मल नहीं हो पाया क्योंकि इस रूट पर एक सियासी परिवार की बसें चलती थी, लेकिन अब राज्य में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार है.
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प्राइवेट नौकरियों में लोकल को 100 फीसदी आरक्षण, कितना हकीकत, कितना 'फंसाना'
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100 फीसद आरक्षण देने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है. इसका निजी क्षेत्र की कंपनियां विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि इससे तकनीकी क्षेत्र में कर्नाटक की पहचान प्रभावित होगी.
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पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को सरकारी फ्लैट खाली करने का नोटिस जारी
विधानसभा के सदस्य के तौर पर पंजाब सरकार ने राजा वारिंग को सरकारी फ्लैट आवंटित किया था. लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था. इसलिए अब उन्हें यह फ्लैट खाली करना होगा.
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'हमारी चिंता ये कि उन्हें नुकसान न पहुंचे...' डल्लेवाला की स्थिति पर पंजाब सरकार से बोला सुप्रीम कोर्ट
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल का जीवन बचाने के लिए पंजाब सरकार को उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में शिफ्ट किए जाने का निर्देश दिया था.
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25 दिनों से अनशन कर रहे किसान नेता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पंजाब की जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि 25 दिनों से अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा कि उसे किसान नेता को अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराने के बारे में फैसला लेना चाहिए, जहां उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके. गुरुवार को डल्लेवाल गिर पड़े और 8-10 मिनट तक बेहोश रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी उस घटना के एक दिन बाद दी. डॉक्टरों ने कहा कि उनकी जान खतरे में है.
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पंजाब सरकार डल्लेवाल की स्वास्थ्य जांच कराए, इरोम शर्मिला भी चिकित्सकीय निगरानी में थीं : न्यायालय
डल्लेवाल फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित आंदोलनकारी किसानों की अन्य मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं.
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SC ने कहा- किसानों के लिए हमेशा खुले हैं हमारे दरवाजे, डल्लेवाल पर पंजाब सरकार से मांगा जवाब
किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को सुनवाई हुई तो अपने रेल रोको अभियान के तहत बड़ी संख्या में किसान रेलमार्गों पर बैठ गए. इससे रेल सेवाएं प्रभावित हुई.
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शंभू बॉर्डर से आज फिर दिल्ली कूच की कोशिश करेगा किसानों का जत्था, कड़े इंतजाम के साथ पुलिस भी तैयार
पंजाब-हरियाणा की सीमा यानी शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान शनिवार को दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए कूच करेंगे. आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली रवाना होने के लिए तैयारी कर ली है. किसान एक बार फिर दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे. आंदोलनरत किसान शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से धरना दे रहे हैं. किसान अब ट्रैक्टर-ट्रॉली के बिना पैदल ही दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे.
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किसानों के 'दिल्ली कूच' पर 24 घंटे का ब्रेक... सरकार को अल्टीमेटम- हम टकराव नहीं बातचीत के पक्षधर
किसानों पर शुक्रवार को आंसू गैस के गोले दागे गए. इसके बाद एक दिन के लिए पैदल मार्च को स्थगित कर दिया है. किसान संगठनों ने सरकार को 24 घंटे का वक्त दिया है और कहा है कि मांगें नहीं मानी गई तो फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे.
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SC ने पंजाब में 3000 पंचायत उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित को माना अजीब, याचिका दायर करने का आदेश
CJI ने कहा कि याचिकाओं को गुण-दोष के आधार पर निपटाया जाना चाहिए. आदेश में कहा गया है, "हम याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं. राज्य निर्वाचन आयोग छह महीने में याचिकाओं पर फैसला करेगा, देरी होने पर याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय जा सकते हैं."
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लिख लो, तुम खत ही लिख लो... जहरीली हवा पर भगवंत मान ने मरियम नवाज को क्या सुनाया, देखें VIDEO
पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम का नाम लिए बगैर मरियम नवाज के लिए कहा, "जो भी आता है, हमें कहने लग जाता है. तू भी चिट्ठी लिख ले. पहले एक पाकिस्तान वाली से दुखी रहे हैं, तू भी दुखी कर ले."
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ये मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं..., मनप्रीत सिंह बादल ने की PM मोदी की जमकर तारीफ
गिद्दड़बाहा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल ने एक इंटरव्यू के दौरान मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि ये देश से सच्चा प्यार करने वाले लोग हैं.
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पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट मेंचल रही तीखी बहस,पूछा- 'तो आपने अफसरों पर मुकदमा क्यों नहीं किया'
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पिछली बार झूठा बयान दिया गया था कि ट्रैक्टर और ड्राइवरों के लिए फंड के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है.उन्होंने पंजाब के वकील से पूछा कि वह कौन अधिकारी है, जिसने आपको यह कहने के लिए कहा था.
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पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए योजना शुरू की, किसानों को दी जाएगी सब्सिडी
सर्दियों का मौसम शुरू होने और रबी की फसलों की बोवनी शुरू होने से पहले खेतों को तैयार करने के लिए किसान पराली जलाना (Stubble burning) शुरू कर देते हैं. इससे हर साल गंभीर प्रदूषण की समस्या सामने आती है. पंजाब (Punjab) सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' शुरू की है. इसके तहत किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है.
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पंजाब में अब एसिड अटैक पीड़ित पुरुषों को भी मिलेगी पेंशन
मलकीत सिंह ने हाई कोर्ट में बताया कि पंजाब सरकार ने 2017 में पंजाब एसिड अटैक विक्टिम पॉलिसी बनाई थी, जिसमें सरकार ने केवल एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को ही प्रतिमाह आठ हजार रुपये पेंशन देने का प्रावधान बनाया था.
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AAP सांसद मीत हेयर ने संसद में उठाया राजपुरा-चंडीगढ़ रेलवे कनेक्टिविटी का मुद्दा, रखी ये मांग
मीत हेयर ने इसके लिए बादल परिवार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पहले यह रूट इसलिए मुकम्मल नहीं हो पाया क्योंकि इस रूट पर एक सियासी परिवार की बसें चलती थी, लेकिन अब राज्य में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार है.
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प्राइवेट नौकरियों में लोकल को 100 फीसदी आरक्षण, कितना हकीकत, कितना 'फंसाना'
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100 फीसद आरक्षण देने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है. इसका निजी क्षेत्र की कंपनियां विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि इससे तकनीकी क्षेत्र में कर्नाटक की पहचान प्रभावित होगी.
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पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को सरकारी फ्लैट खाली करने का नोटिस जारी
विधानसभा के सदस्य के तौर पर पंजाब सरकार ने राजा वारिंग को सरकारी फ्लैट आवंटित किया था. लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था. इसलिए अब उन्हें यह फ्लैट खाली करना होगा.
