फाइल फोटो
जम्मू:
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णोदेवी गुफा मंदिर तक नए रास्ते पर यात्रियों को ले जाने के लिए बैटरी चालित कारें चलाने की किसी भी योजना से इनकार किया है। मजदूरों, टट्टूवालों और पिट्ठुओं ने पिछले सप्ताह त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर में तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए बैटरी की कारों के इस्तेमाल के खिलाफ धरना दिया था।
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत कुमार साहू ने सोमवार को कहा, 'नए रास्ते पर तीर्थयात्रियों को लेकर जाने के लिए बैटरी की कारें चलाने की कोई योजना नहीं है। इनका इस्तेमाल हालांकि निर्माण स्थलों पर सामान ले जाने के लिए और लोगों को आपात स्थिति में निकालने तथा अन्य उद्देश्यों से किया जाएगा।'
नया रास्ता बनकर तैयार होने वाला है और मंदिर जाने वाले यात्रियों के लिए इसके इस्तेमाल का फैसला किया गया है।
उन्होंने कहा कि नए रास्ते से भीड़ कम होगी और तीर्थयात्रियों को पैदल चलने में सुविधा रहेगी।
टट्टुओं की आवाजाही पर नियमन को लेकर एनजीटी के समक्ष लंबित एक मामले के संदर्भ में सीईओ ने कहा कि बोर्ड के चेयरमैन राज्यपाल एनएन वोहरा ने रियासी के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि टट्टुओं और उनके मालिकों तथा संचालकों का पंजीकरण तत्काल 'पशु क्रूरता रोकथाम सोसायटी' (एसपीसीए) के माध्यम से शुरू किया जाए जैसा कि जम्मू-कश्मीर पशु क्रूरता अधिनियम में उल्लेख है।
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत कुमार साहू ने सोमवार को कहा, 'नए रास्ते पर तीर्थयात्रियों को लेकर जाने के लिए बैटरी की कारें चलाने की कोई योजना नहीं है। इनका इस्तेमाल हालांकि निर्माण स्थलों पर सामान ले जाने के लिए और लोगों को आपात स्थिति में निकालने तथा अन्य उद्देश्यों से किया जाएगा।'
नया रास्ता बनकर तैयार होने वाला है और मंदिर जाने वाले यात्रियों के लिए इसके इस्तेमाल का फैसला किया गया है।
उन्होंने कहा कि नए रास्ते से भीड़ कम होगी और तीर्थयात्रियों को पैदल चलने में सुविधा रहेगी।
टट्टुओं की आवाजाही पर नियमन को लेकर एनजीटी के समक्ष लंबित एक मामले के संदर्भ में सीईओ ने कहा कि बोर्ड के चेयरमैन राज्यपाल एनएन वोहरा ने रियासी के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि टट्टुओं और उनके मालिकों तथा संचालकों का पंजीकरण तत्काल 'पशु क्रूरता रोकथाम सोसायटी' (एसपीसीए) के माध्यम से शुरू किया जाए जैसा कि जम्मू-कश्मीर पशु क्रूरता अधिनियम में उल्लेख है।
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