त्रिपुरा के सीएम माणिक सरकार (फाइल फोटो)
अगरतला:
देश के सबसे गरीब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा और इंडीजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन एक ‘अपवित्र गठबंधन’ है जो इस पूर्वोत्तर राज्य में वाम मोर्चा से सत्ता हड़पने की साजिश कर रहा है.
60 सदस्यों वाली त्रिपुरा विधानसभा के लिए 18 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं. भाजपा और आईपीएफटी ने इस चुनाव के लिए गठबंधन किया है. भाजपा 51 और आईपीएफटी नौ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी.
यह भी पढ़ें - भाजपा ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 44 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की
सरकार ने यहां एक चुनावी रैली में कहा, ‘मैं आप सभी से अपील करूंगा कि उनकी साजिश को लेकर चौकस रहें, हालात पर नजर रखें और यदि आपके इलाके में बाहरी लोग घूमते नजर आएं तो पुलिस को सूचित करें.’ उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) के प्रमुख ने हाल में घोषणा की थी कि संगठन आने वाले चुनाव में आईपीएफटी का समर्थन करेगा. इससे साबित होता है कि आईपीएफटी ‘भूमिगत उग्रवादी संगठन’ का ‘‘मुखौटा’ है जो बाहर खुलकर काम कर रहा है.
सरकार ने कहा कि भाजपा ने त्रिपुरा में सरकार बदलने का नारा दिया है, लेकिन देश के लोग उसे 2019 के लोकसभा चुनाव में बदलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने ‘जुमले’ या वादे पूरे नहीं कर सकी.
VIDEO: गणतंत्र दिवस : त्रिपुरा की झांकी
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
60 सदस्यों वाली त्रिपुरा विधानसभा के लिए 18 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं. भाजपा और आईपीएफटी ने इस चुनाव के लिए गठबंधन किया है. भाजपा 51 और आईपीएफटी नौ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी.
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सरकार ने यहां एक चुनावी रैली में कहा, ‘मैं आप सभी से अपील करूंगा कि उनकी साजिश को लेकर चौकस रहें, हालात पर नजर रखें और यदि आपके इलाके में बाहरी लोग घूमते नजर आएं तो पुलिस को सूचित करें.’ उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) के प्रमुख ने हाल में घोषणा की थी कि संगठन आने वाले चुनाव में आईपीएफटी का समर्थन करेगा. इससे साबित होता है कि आईपीएफटी ‘भूमिगत उग्रवादी संगठन’ का ‘‘मुखौटा’ है जो बाहर खुलकर काम कर रहा है.
सरकार ने कहा कि भाजपा ने त्रिपुरा में सरकार बदलने का नारा दिया है, लेकिन देश के लोग उसे 2019 के लोकसभा चुनाव में बदलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने ‘जुमले’ या वादे पूरे नहीं कर सकी.
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