असम समेत पूर्वोतर में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं... (फाइल फोटो)
खास बातें
- असम में साढ़े 17 लाख से ज़्यादा लोग 26 ज़िलों में प्रभावित हैं.
- असम में 52 लोगों की मौत हो गई है.
- किरेन रिजीजू ने शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित राज्यों का हवाई दौरा किया.
असम सहित उत्तर-पूर्व के राज्यों में बाढ़ से हालात ख़राब हैं. असम में 52 लोगों की मौत हो गई है. असम के ढुबरी ज़िले से बीएसएफ का एक जवान भी लापता हो गया है. असम में साढ़े 17 लाख से ज़्यादा लोग 26 ज़िलों में प्रभावित हैं. उत्तर-पूर्व में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है.
बाढ़ से असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के 58 जिले प्रभावित हैं. इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजू ने शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित राज्यों का हवाई दौरा किया और राहत के काम में लगे अधिकारियों से भी बात की. केंद्र ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पूरी मदद देने का भरोसा दिया है. बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और इसरो की भी मदद ली जा रही है.
इसी बीच, केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश को अचानक आई बाढ़ से बचाव और राहत कार्यों के लिए 51.30 करोड़ रुपये की अग्रिम अनुदान सहायता जारी की है.
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वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी बारिश तथा बाढ़ के कारण वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अरुणाचल प्रदेश को 51.30 करोड़ रुपये की सहायता दी है. यह सहायता राज्य में प्राकृतिक आपदा के कारण जरूरी राहत के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दी गई हैं. अचानक आई बाढ़ के कारण राहत एवं बचाव कार्यों के लिए यह अग्रिम राशि जारी की गई है.
पूर्वोतर में लाखों लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं...
वहीं, पूर्वोत्तर में बाढ़ को देखते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सुचारू राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों से असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल (एनडीआरएफ) के साथ करीबी समन्वय से काम करने को कहा. प्रभु ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की एक विशेष बैठक बुलाई थी.
उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पूर्वोत्तर के लिए पीने के पानी की आपूर्ति, अनाज, दवाएं और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को लेजाने को प्राथमिकता दी जाए और रेलवे द्वारा उनकी सुचारू ढुलाई सुनिश्चित हो.
उन्होंने अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत के लिए संभव सहायता देने के निर्देश दिए ताकि बचाव और राहत के लिए सुचारू कनेक्टिविटी मुहैया हो सके.
(इनपुट एजेंसियों से)