आनंदी बेन पटेल (फाइल फोटो)
इंदौर:
परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने पर जोर देते हुए मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों की आगामी परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आयोजित करायी जायें. आनंदी बेन राज्यपाल होने के नाते प्रदेश सरकार के सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति भी हैं. उन्होंने यहां देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा, 'आने वाले दिनों में राज्य सरकार के सभी विश्वविद्यालयों के जिन भवनों में लिखित और मौखिक परीक्षाएं आयोजित करायी जानी हैं, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाये जायें ताकि इन संस्थानों में पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके.'
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कुलाधिपति ने बताया कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे छह अप्रैल को भोपाल आयें और अपने-अपने संस्थानों के वार्षिक कैलेंडर का उनके सामने प्रस्तुतिकरण दें. इस कैलेंडर में अगले सत्र में परीक्षाएं लेने और इनके परिणाम घोषित करने के कार्यक्रम के साथ अन्य सभी शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का ब्योरा शामिल किया जाये.
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उन्होंने जोर देकर कहा कि विश्वविद्यालयों को समय की मांग के मुताबिक अपने मौजूदा पाठ्यक्रमों में बदलाव करने चाहिये और नये पाठ्यक्रम भी शुरू करने चाहिये. इसके साथ ही, प्रदेश की प्रमुख सरकारी योजनाओं और नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिये शोध कर सरकार को इनमें सुधार के लिये सुझाव देने चाहिये. गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वच्छता और जल संरक्षण के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चलाये जा रहे अभियानों की तारीफ की. इसके साथ ही कहा कि इन महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में शोध कार्य को प्रोत्साहित कर योग्य लोगों को पीएचडी की उपाधि दी जानी चाहिये.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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कुलाधिपति ने बताया कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे छह अप्रैल को भोपाल आयें और अपने-अपने संस्थानों के वार्षिक कैलेंडर का उनके सामने प्रस्तुतिकरण दें. इस कैलेंडर में अगले सत्र में परीक्षाएं लेने और इनके परिणाम घोषित करने के कार्यक्रम के साथ अन्य सभी शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का ब्योरा शामिल किया जाये.
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उन्होंने जोर देकर कहा कि विश्वविद्यालयों को समय की मांग के मुताबिक अपने मौजूदा पाठ्यक्रमों में बदलाव करने चाहिये और नये पाठ्यक्रम भी शुरू करने चाहिये. इसके साथ ही, प्रदेश की प्रमुख सरकारी योजनाओं और नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिये शोध कर सरकार को इनमें सुधार के लिये सुझाव देने चाहिये. गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वच्छता और जल संरक्षण के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चलाये जा रहे अभियानों की तारीफ की. इसके साथ ही कहा कि इन महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में शोध कार्य को प्रोत्साहित कर योग्य लोगों को पीएचडी की उपाधि दी जानी चाहिये.
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