छत्तीसगढ़: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास के निर्माण को मंजूरी

छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली नवगठित भाजपा सरकार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए 18 लाख घरों को मंजूरी दे दी है. पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता से यह वादा किया था. राज्य सरकार ने गुरुवार को दोपहर यहां मंत्रालय में मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में नई सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया. बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद थे.

बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में साय ने कहा, ''मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को घर स्वीकृत करने और आवश्यक धनराशि प्रदान करने का निर्णय लिया है. हमने अपनी पहली कैबिनेट में यही फैसला लिया है.''

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप ये परिवार पक्के मकानों से वंचित रहे.

साय ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है. उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार अगले पांच वर्षों में चुनावी वादों को शत-प्रतिशत पूरा करेगी.

मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दो साल के लिए धान खरीद का बोनस, जो पिछली भाजपा सरकार (2013-2018) के दौरान लंबित था, किसानों को दिया जाएगा.

नक्सलवाद से निपटने के लिए उनके सरकार की नीति के बारे में पूछे जाने पर साय ने कहा, '15 सालों में (2003 से 2018 तक भाजपा सरकार का जिक्र करते हुए) हमने नक्सलवाद से दृढ़ता से निपटा है और भविष्य में भी हम इस खतरे के खिलाफ मजबूती से लड़ते रहेंगे.'

आदिवासियों के कथित धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर वोट बैंक के लिए धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार इस बात का पता लगाएगी कि ऐसी गतिविधियों पर कैसे अंकुश लगाया जाए.

यह पूछे जाने पर कि उनकी सरकार राज्य में भाजपा के चुनाव पूर्व किए गए वादों को कैसे लागू करेगी, साय ने कहा, 'अब हमारे पास ‘डबल इंजन' सरकार (केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार) है और यह तेजी से आगे बढ़ेगी.'

पिछली भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार में हुए कथित घोटालों के मामलों में कार्रवाई के भाजपा के वादे पर साय ने कहा कि वे घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करेंगे.