दीवाली के सारे ऑफर फीके ! महाराष्ट्र में बंट रहे 'बंपर चुनावी' गिफ्ट, जानें क्या-क्या मिला?

महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections 2024) होने को हैं. चुनाव से पहले जनता को बंपर गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, इन तोहफों के सामने दिवाली के सारे ऑफर भी फीके नजर आ रहे हैं. दरअसल चुनाव से पहले शिंदे सरकार वोटर्स को लुभाने (Shinde Government Election Gifts) में जुट गई है. वह इस तरह की योजनाएं बना रही है और फैसले ले रही है, जो आमजन को खूब पसंद आएं और उनको एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद मिल सके. सरकार के बंपर चुनावी तोहफों पर एक नजर.

ये भी पढ़ें-हरियाणा की राह पर चलेगा महाराष्ट्र? चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने चला मास्टरस्ट्रोक

7 जातियों-उपजातियों को सेंट्रल OBC लिस्ट में शामिल करना

NCBC ने सिफारिश की है कि महाराष्ट्र की 7 प्रमुख जातियों और उपजातियों को सेंट्रल OBC लिस्ट में शामिल किया जाए. सवाल यही है कि चुनाव से पहले क्या सरकार इसे लागू करेगी. महाराष्ट्र की जिन जातियों और उपजातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की गई है. उनमें लोधी, लोढ़ा,लोध, सूर्यवंशी गुजर,रेवे गुजर, लेवे गुजर,भोयर पंवार, डंगरी, कपेवार, मुन्नार कपु, मुन्नार कपेवार,तेलंगी, तेलंगा,बुकेकारी और पेंटररेड्डी हैं.

नॉन-क्रिमीलेयर कैप 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख 

शिंदे सरकार चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है. जिस तरह से हरियाणा चुनाव में ओबीसी वोटों को अपने पाले में करने में बीजेपी सफल रही है, उसी तरह का दांव अब महाराष्ट्र में खेलने की तैयारी की जा रही है. बीजेपी की नजर इस पर है कि महाराष्ट्र के ओबीसी वोटों को कैसे साधा जाए. यही वजह है कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने फैसला किया है कि वह केंद्र से गैर-क्रीमी लेयर के लिए इनकम सीमा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये सालान करने की अपील करेगी. राज्य में विधानसभा चुनाव  से पहले यह फैसला लिया गया है. दरअसल ओबीसी आरक्षण पाने के लिए नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है. इसी सर्टिफिकेट से यह पता चलता है कि परिवार की इनकम तय सीमा से कम है.

 अधिकतम गेच्युटी 14 से बढ़कर 20 लाख रुपए

शिंदे सरकार ने रिटायर्ड ओर सेवाएं दे रहे राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने राज्य कर्मचारियों की अधिकतम ग्रेच्युटी 14 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है. मांग उठ रही थी कि ग्रेच्युटी केंद्र सरकार की तरह 25 लाख रुपए की जाए. अब तक राज्य में अब तक 14 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी दी जा रही थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया है, इसका फायदा मुख्य रूप से अधिकारी वर्ग को मिलेगा, जो कि किसी तोहफे से कम नहीं है.

मदरसा टीचर्स की सैलरी में इजाफा

चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने मुस्लिमों को लेकर बड़ा दांव खेला है. मदरसा टीचर्स की सैलरी में इजाफा कर दिया गयाा है. कैबिनेट बैठक में सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया गया था. इसके साथ ही अल्पसंख्यक संस्थाओं  के लिए भी वित्तीय मदद बढ़ाने का फैसला लिया गया है. फिलहाल मदरसा टीचर्स को 6 हजार रुपए सैलरी मिल रही है, जिसे बढ़ाकर 16 हजार रुपए कर दिया जाएगा.