कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया. उन्होंने पीएम मोदी स्मार्ट सिटी बनाने वाली बात पर तंज कसते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी अच्छे नेता ही बनाते हैं तथा उनकी पार्टी की सरकार बनने पर स्थानीय मेयर एवं विशेषज्ञों के साथ मिलकर शहरों में जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर कहा: "असली स्मार्ट सिटी अच्छे नेताओं द्वारा बनायी जाती हैं. शहरों में जीवन स्तर सुधारने के लिए हम सीधे निर्वाचित मेयर और निर्वाचित निकायों के साथ मिलकर काम करेंगे." राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा: "प्रशासन विशेषज्ञों की बहुद्देशीय टीमों द्वारा संचालित किया जाएगा . ये टीमें मेयर एवं निकायों के प्रति जवाबदेह होंगी."
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Real smart cities are built by good leaders.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 1, 2019
To improve quality of life in our cities we will move to directly elected Mayors with 5 yr terms & elected councils.
Administration will be run by multidisciplinary teams of specialists & experts accountable to the Mayor & council.
2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, बीजेपी ने 100 स्मार्ट शहरों के निर्माण का वादा किया था. लेकिन जबकि 98 शहरों को सरकार ने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के लिए चुना है, और प्रत्येक के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, आलोचकों का इस संबंध में कहना है कि परियोजना में प्रगति बहुत कठिन है. बता दें कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जनवरी 2016 में 20 स्मार्ट सिटी बनने की घोषणी की गई थी, जबकि मई 2016 में 13, सितंबर 2016 में 27, जून 2017 में 30 स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई थी. कुल मिलाकर अब तक 99 स्मार्ट सिटी बनने की घोषणा हुई थी. इस योजना पर कुल लागत 2.03 लाख करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाया गया था.
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कांग्रेस ने बीते दिनों केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्टसिटी परियोजना को अपर्याप्त राशि जारी किये जाने के कारण ‘फ्लॉप' बताते हुये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी को भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिये महज आठ प्रतिशत राशि जारी की है. कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर कहा कि देश में 100 स्मार्ट शहर बनाने की इस योजना पर मोदी सरकार ने पांच साल में मात्र सात प्रतिशत राशि जारी की है. इस हिसाब से इस परियोजना को पूरा होने में 52 साल लगेंगे.
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राहुल गांधी कांग्रेस का घोषणापत्र मंलगवार को जारी करेंगे. अब देखना होगा कि पार्टी के घोषणापत्र में स्मार्ट सिटी बनाने पर जोर होगा या नहीं. कांग्रेस के घोषणापत्र में किसान की कर्ज माफी, नीति आयोग को खत्म करने से लेकर दलितों एवं ओबोसी समुदायों के लिए कई प्रमुख वादे हो सकते हैं. सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ‘न्याय' योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने के वादे के साथ-साथ कुछ अन्य अहम वादों को भी जगह मिल सकती हैं. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गरीबी हटाने के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू की जाएगी. इसके तहत देश के पांच करोड़ सबसे गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपये दिए जाएंगे.
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