कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भले ही अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर फौरन 22 लाख सरकारी नौकरियों को भरने का वादा किया हो, लेकिन मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार के कानून मंत्री पीसी शर्मा की चली तो वे सरकारी पदों पर भर्ती के लिए शर्त रख दें.
भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की चुनावी सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीसी शर्मा ने कहा भोपाल में 282 बूथ हैं जो कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव में अपने बूथ पर पार्टी को जिताएंगे उन सबको नौकरी दी जाएगी.
मध्यप्रदेश में फिलहाल करीब 30 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं. राजधानी भोपाल में यह आंकड़ा 1,26,794 का है तो मुख्यमंत्री कमलनाथ के इलाके छिंदवाड़ा में 1,13,408 है.
बीजेपी कह रही है यह आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है, जिसके खिलाफ वह चुनाव आयोग जाएगी. बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा 'मंत्रीजी जब सार्वजनिक तौर पर यह कह रहे हैं कि एक-एक बूथ के कार्यकर्ता को नौकरी दी जाएगी, तो इससे ज्यादा खुला उल्लंघन नहीं हो सकता. हम खुद शिकायत दर्ज करेंगे. यह दिग्विजय सिंह के सामने नंबर बढ़ा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं.'
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वैसे मंत्री जी से जब उनके बयान पर सफाई मांगी गई तो वे अपनी बात पर कायम दिखे. उन्होंने कहा 'यह जो नौकरी निकलेंगी 22 लाख, उसमें हम उनकी (कार्यकर्ताओं की) मदद करेंगे, ताल ठोंककर करेंगे.'
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कमलनाथ की सरकार ने सत्ता संभालते ही बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया था लेकिन अब तक भत्ता मिलना शुरू नहीं हुआ. हां यह जरूर हुआ कि नौजवानों को प्रशिक्षण देकर बैंड बजाने, गाय चराने में भी उसे रोजगार नजर आया. अब मंत्रीजी की चली तो नौजवानों को पढ़ाई के अलावा एक और योग्यता हासिल करनी होगी, कांग्रेस की सदस्यता. परीक्षा में सफल होने का पैमाना मंत्रीजी के मुताबिक बूथ जिताना.
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