भारत ने मंगलवार को वक्फ विधेयक पर 'प्रेरित और निराधार टिप्पणियां. करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के मामले में पाकिस्तान के खराब रिकॉर्ड का हवाला दिया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वक्फ विधेयक पर पाकिस्तान द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि हम भारत की संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम पर पाकिस्तान द्वारा की गई प्रेरित और निराधार टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज करते हैं. पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि जब अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात आती है तो पाकिस्तान को दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने खुद के खराब रिकॉर्ड को देखना चाहिए.
यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 2025 (UMEED अधिनियम) के अधिनियम को वक्फ संपत्तियों से सामाजिक लाभ के लिए 1913 और 2025 के बीच वक्फ कानूनों में किए गए सुधारों में एक 'महत्वपूर्ण मोड़' के रूप में चिह्नित किया गया है.
-
टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग अनिवार्य? RBI गवर्नर ने NDTV समिट में बताया ये क्यों है जरूरी -
मैं कर्म में विश्वास करता हूं... NDTV वर्ल्ड समिट में तुषार ने बताया किन वजहों से जीता यूके में मेयर का चुनाव -
AI से बुलेट ट्रेन तक... अश्विनी वैष्णव ने बताया भारत का फ्यूचर प्लान -
बिकिनी सीन करने में कृति सेनन को क्यों लगे 12 साल? बोलीं- 6-7 साल पहले ऐसा नहीं कर पातीं -
AI एक्ट्रेस टिली नॉरवुड को पसंद है ये बॉलीवुड फिल्म, कृति सेनन के सामने सुनाया फेमस डायलॉग -
‘AI एक्टर्स इंसानी एक्टर्स की जगह नहीं ले सकते’, बोलीं एलाइन वैन डेर वेल्डन -
NDTV World Summit 2026: वेजिटेरियन खिलाड़ियों को कौन सी दिक्कतें होती हैं? Savita, Neeru ने बताया -
NDTV World Summit 2026 के मंच पर भारत की 'गोल्डन गर्ल्स' ने बताया जीत का मंत्रा! | Asian Games 2026 -
NDTV World Summit 2026: Lovlina Borgohain ने बताया जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज! क्यों लगने लगे ठहाके? -
NDTV World Summit 2026: हॉकी चैंपियन नेहा गोयल का बड़ा खुलासा! दर्द में भी जीत का जश्न
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत में 1913 से 2025 तक वक्फ कानूनों में किए गए बदलाव समाज के लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए एक मजबूत प्रयास को दर्शाते हैं. प्रत्येक कानून का उद्देश्य वक्फ बंदोबस्ती के मुख्य उद्देश्य को बनाए रखते हुए मौजूदा समस्याओं को हल करना है.
सरकार का मानना है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 वक्फ प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, जिम्मेदार और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. कई भारतीय नेताओं ने विधेयक के बारे में फैलाई जा रही आशंकाओं और गलतफहमियों को दूर किया. उन्होंने दोहराया है कि वक्फ समितियों का नेतृत्व अभी भी मुसलमान करेंगे और इसमें कोई धार्मिक या सामुदायिक पक्षपात शामिल नहीं है.
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के हित में है। इससे उनके बीच के गरीबों को लाभ होगा और उन्हें खुद को नए सिरे से विकसित करने का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के दौरान की तरह ही पाकिस्तान इस विधेयक के बारे में भी गलतफहमियां फैलाने की कोशिश कर रहा है. हुसैन ने कहा कि दुष्प्रचार के झांसे में न आएं... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ काम कर रहे हैं.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं