कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने रविवार को रामलीला मैदान में पार्टी की महारैली को संबोधित करते हुए आने वाले महीनों में लोकपाल विधेयक संसद से पारित करवाने का वादा किया।
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नई दिल्ली:
कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने रविवार को रामलीला मैदान में पार्टी की महारैली को संबोधित करते हुए आने वाले महीनों में लोकपाल विधेयक संसद से पारित करवाने का वादा किया।
उन्होंने विपक्ष पर इससे पहले के संसद सत्र में इस विधेयक के पारित होने में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की आर्थिक नीतियों एवं सुधारों के समर्थन में आयोजित रैली में राहुल ने कहा, हम जल्द ही संसद में लोकपाल विधेयक पारित करवा लेंगे। इंतजार कीजिए और देखिए।
उन्होंने कहा, इससे पहले के संसद सत्र में विपक्षी दलों ने लोकपाल विधेयक पारित नहीं होने दिया। लेकिन हम इसे फिर संसद में लाएंगे। राहुल ने कहा कि सरकार की एफडीआई नीति से किसानों के लिए शीत भंडारण सुविधाओं के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण केंद्र भी उपलब्ध होंगे।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नाम लिए बगैर राहुल ने कहा, विपक्षी दल एफडीआई पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं, खासकर हिमाचल प्रदेश में (जहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी हैं)। उन्होंने कहा, एफडीआई से किसानों को नजदीकी स्थान पर शीत भंडारण सुविधाएं तथा खाद्य प्रसंस्करण केंद्र मुहैया कराए जाएंगे, जिनसे उन्हें लाभ होगा।
कांग्रेस महासचिव ने यह भी कहा कि संप्रग की सरकार ही 2005 में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून लेकर आई, जिससे लोगों को सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त करने का हक मिला।
उन्होंने विपक्ष पर इससे पहले के संसद सत्र में इस विधेयक के पारित होने में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की आर्थिक नीतियों एवं सुधारों के समर्थन में आयोजित रैली में राहुल ने कहा, हम जल्द ही संसद में लोकपाल विधेयक पारित करवा लेंगे। इंतजार कीजिए और देखिए।
उन्होंने कहा, इससे पहले के संसद सत्र में विपक्षी दलों ने लोकपाल विधेयक पारित नहीं होने दिया। लेकिन हम इसे फिर संसद में लाएंगे। राहुल ने कहा कि सरकार की एफडीआई नीति से किसानों के लिए शीत भंडारण सुविधाओं के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण केंद्र भी उपलब्ध होंगे।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नाम लिए बगैर राहुल ने कहा, विपक्षी दल एफडीआई पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं, खासकर हिमाचल प्रदेश में (जहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी हैं)। उन्होंने कहा, एफडीआई से किसानों को नजदीकी स्थान पर शीत भंडारण सुविधाएं तथा खाद्य प्रसंस्करण केंद्र मुहैया कराए जाएंगे, जिनसे उन्हें लाभ होगा।
कांग्रेस महासचिव ने यह भी कहा कि संप्रग की सरकार ही 2005 में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून लेकर आई, जिससे लोगों को सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त करने का हक मिला।
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