भोपाल:
मध्य प्रदेश सरकार को अपनी चपेट में लेने वाले व्यापमं घोटाला में नए तथ्य सामने आ रहे हैं। ताजा जानकारियों के अनुसार, इस घोटाले में एडमिशन्स के वे मामले भी शामिल हैं, जिसमें मंत्री, जज और राज्य के प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं।
एनडीटीवी को इस मामले के व्हिसिल ब्लोअर्स के पास से ऐसे कागजात मिले हैं, जिनमें दावा किया गया है कि इस घोटाले से फायदा लेने वालों में राज्य के जज और ब्यूरोक्रैट्स के बच्चे शामिल हैं, जिन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जगह मिली है।
इस मामले के व्हिसिल ब्लोअर इन सारे सबूतों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने वाले हैं ताकि वे यह साबित कर सकें कि राज्य की न्यायिक व्यवस्था इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती।
प्राइवेट कॉलेज तक फैला जाल
इन कागजातों के अनुसार, यह घोटाला सिर्फ सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों तक फैला हुआ है, बल्कि इसका फैलाव राज्य के प्राइवेट डेंटल और मेडिकल कॉलेज की ‘पेड’ सीट तक है।
इस मामले के एक व्हिसिल ब्लोअर के अनुसार, 'हमें इस मामले अपनी जान का भी खतरा है।’ सुप्रीम कोर्ट में आज व्यापमं मामले पर सुनवाई होनी है, उच्च न्यायालय आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल को उनके पद से हटाने, व्यापमं घोटाला और इस मामले में एक के बाद हो रही मौतों की सीबीआई जांच करवाने की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। राज्यपाल को उनके पद से हटाए जाने की मांग पर मध्य प्रदेश के कुछ वकीलों ने एक याचिका डाली है।
एनडीटीवी को इस मामले के व्हिसिल ब्लोअर्स के पास से ऐसे कागजात मिले हैं, जिनमें दावा किया गया है कि इस घोटाले से फायदा लेने वालों में राज्य के जज और ब्यूरोक्रैट्स के बच्चे शामिल हैं, जिन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जगह मिली है।
इस मामले के व्हिसिल ब्लोअर इन सारे सबूतों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने वाले हैं ताकि वे यह साबित कर सकें कि राज्य की न्यायिक व्यवस्था इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती।
प्राइवेट कॉलेज तक फैला जाल
इन कागजातों के अनुसार, यह घोटाला सिर्फ सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों तक फैला हुआ है, बल्कि इसका फैलाव राज्य के प्राइवेट डेंटल और मेडिकल कॉलेज की ‘पेड’ सीट तक है।
इस मामले के एक व्हिसिल ब्लोअर के अनुसार, 'हमें इस मामले अपनी जान का भी खतरा है।’ सुप्रीम कोर्ट में आज व्यापमं मामले पर सुनवाई होनी है, उच्च न्यायालय आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल को उनके पद से हटाने, व्यापमं घोटाला और इस मामले में एक के बाद हो रही मौतों की सीबीआई जांच करवाने की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। राज्यपाल को उनके पद से हटाए जाने की मांग पर मध्य प्रदेश के कुछ वकीलों ने एक याचिका डाली है।
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