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वंदे भारत में खराब खाने का मामला: IRCTC ने अमूल को भेजा नोटिस, मांगा गया स्पष्टीकरण

वंदे भारत में खराब खाने के मामले में IRCTC ने बड़ा एक्शन किया है. IRCTC ने अमूल को नोटिस भेजा है और स्पष्टीकरण मांगा है. इस मामले में रेलवे ने IRCTC पर जुर्माना लगाया था.

वंदे भारत में खराब खाने का मामला: IRCTC ने अमूल को भेजा नोटिस, मांगा गया स्पष्टीकरण
  • पटना-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस में खराब दही मिलने की शिकायत पर रेलवे ने कार्रवाई की है
  • IRCTC पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और कैटरिंग ठेकेदार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया
  • अमूल कंपनी को भी दही की गुणवत्ता पर सवाल उठने के कारण स्पष्टीकरण के लिए नोटिस भेजा गया है

भारतीय रेलवे की प्रीमियम ट्रेन 'वंदे भारत' में खान-पान की गुणवत्ता से खिलवाड़ करना अब वेंडर को भारी पड़ गया है. पटना-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस में खराब दही परोसे जाने की एक शिकायत ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि रेलवे ने अपनी ही कंपनी IRCTC पर 10 लाख और कैटरिंग ठेकेदार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया. इतना ही नहीं, देश की दिग्गज डेयरी कंपनी 'अमूल' को भी इस लापरवाही के लिए जवाबदेही के कटघरे में खड़ा किया गया है. IRCTC ने अमूल को नोटिस भेजा है. ट्रेन में परोसे गए अमूल दही की गुणवत्ता को लेकर यात्री ने शिकायत की थी. यह शिकायत 15 मार्च को दर्ज की गई थी. मामले को IRCTC ने गंभीरता से लिया और IRCTC ने अमूल से जवाब मांगा.

कैटरिंग ठेकेदार का लाइसेंस रद्द, जुर्माना भी लगाया

जानकारी के अनुसार, इस शिकायत पर IRCTC ने ट्रेन के लाइसेंसी कैटरिंग ठेकेदार पर भारी जुर्माना लगाया. लाइसेंसी का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही लाइसेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जा रही है.

रेलवे ने IRCTC पर ठोका था जुर्माना

वहीं अब IRCTC ने अमूल कंपनी को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है. रेलवे ने दही की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है. इस मामले में भारतीय रेलवे ने पहले ही बड़ी कार्रवाई की थी.रेलवे ने आईआरसीटीसी पर जुर्माना ठोका था. रेलवे ने अपनी ही कंपनी IRCTC पर शिकंजा कसते हुए 10 लाख का जुर्माना ठोका था. रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करवाई की थी.

वहीं IRCTC ने वंदे भारत एक्सप्रेस में खाना परोसने वाली कंपनी पर भी रेलवे ने 50 लाख का जुर्माना लगाया था. रेलवे ने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के भी आदेश दिए थे.

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