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This Article is From Feb 22, 2024

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 4 पोर्टल का किया शुभारंभ, कहा- व्यापार करने में होगी आसानी

अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी भी राज्य में पत्रकारों पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है. सीएम ममता बनर्जी से अनुरोध है कि 'फ्रीडम ऑफ प्रेस मीडिया' का अधिकार रहना चाहिए, इसको कुचलने का प्रयास ना करें. इससे ग्लोबल रैंकिंग ख़राब होती है.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 4 पोर्टल का किया शुभारंभ, कहा- व्यापार करने में होगी आसानी
नई दिल्ली:

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को सीबीसी (CBC), आरएनआई (RNI), न्यू मीडिया विंग और डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया. उन्होंने इन चार पोर्टल की शुरुआत होने पर टीम को बधाई दी. व्यापार करने में आसानी (Ease of doing Business) हो, इसके तहत ये पोर्टल बनाए गए हैं.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस दौरान कहा कि भारत स्टार्टअप में इस वक्त दुनिया में तीसरे स्थान पर है. देश में 107 यूनिकॉर्न (Unicorn) हैं. उन्होंने कहा कि पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 14 कॉलम भरने पड़ते थे, जबकि अब महज़ तीन कॉलम हैं.

अनुराग ठाकुर ने रामयण में रामसेतु बनाने के समय का जिक्र करते हुए गिलहरी का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि गिलहरी अपने शरीर पर रेत लगती थी, और सेतु पर जाकर छिड़कती थी. राम की कृपा से गिलहरी ने ये किया और उसे आज भी याद किया जाता है. वैसे ही टेक्नोलॉजी के युग में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I & B) को अपने योगदान को लेकर गिलहरी के योगदान के जैसा ही याद किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि 1867 के बने कानून को बदल दिया गया है. उस वक्त अंग्रेज किताब छपने को लेकर दबाव बनाने को लेकर प्रिंटिंग प्रेस रखते थे. लेकिन अब 2 साल नहीं, बल्कि 2 महीने में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. पहले डीएम (DM) के पास जाना होता था, लेकिन अब 60 दिन में डीएम ने जवाब दिया तो दिया, नहीं तो अनुमति मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.

'फ्रीडम ऑफ प्रेस' बना रहना चाहिए- अनुराग ठाकुर
अनुराग ठाकुर ने साथ ही कहा कि किसी भी राज्य में पत्रकारों पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी से अनुरोध है कि 'फ्रीडम ऑफ प्रेस मीडिया' का अधिकार रहना चाहिए, इसको कुचलने का प्रयास ना करें. इससे ग्लोबल रैंकिंग ख़राब होती है. फ्रीडम ऑफ प्रेस बना रहना चाहिए.

CBC (केंद्रीय संचार ब्यूरो) : मीडिया प्लानिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी. बिलिंग प्रोसेस पेपरलेस होगा. एडवरटाइजिंग प्रक्रिया सिंपलीफाइड हो पाएगी.

लोकल केबल ऑपरेटर : लोकल केबल ऑपरेटर ज्यादातर पोस्टल में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ऐसे हजारों हैं. इन्हें 31 मार्च से पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इनको रजिस्टर्ड नंबर मिल जाएगा. इससे मंत्रालय और केबल ऑपरेटर को भी फायदा होगा.

नेविगेट भारत पोर्टल : इस पर भारत सरकार के अभियान और योजनाओं के विडियोज होंगे.

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