राजधानी के विभिन्न इलाकों को शनिवार को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन (पीजीसीआईएल) ने करीब 220 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान न मिलने पर दो BSES यमुना, BSES राजधानी और डिस्कॉम को नोटिस जारी किया है।
नोटिस में बकाये का भुगतान नहीं होने की स्थिति में बिजली आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी गई है। दो अलग-अलग नोटिस में पीजीसीआईएल ने बीएसईएस यमुना पावर लि. और बीएसईएस राजधानी पावर लि. को 28 मार्च तक बकाए का भुगतान करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर इन दो डिस्कॉम को बिजली आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी गई है। तीन दिन पहले इन दो डिस्कॉम को नोटिस जारी किया गया।
इस बारे में पूछे जाने पर बीएसईएस ने कहा कि दोनों बिजली वितरण कंपनियां बैंकों व पीजीसीआईएल के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही हैं, जिससे इस मुद्दे को जल्द हल किया जा सके।
बीएसईएस ने कहा, 'दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि बीएसईएस डिस्कॉम को 10,000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होनी है। एक बार यह राशि मिलने पर पीजीसीआईएल व अन्य बिजली इकाइयों को तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा।' दिल्ली में सभी प्रमुख बिजली ट्रांसमिशन लाइनों का रखरखाव पीजीसीआईएल द्वारा किया जाता है और डिस्कॉम को इसके लिए भुगतान करना होता है।
बीएसईएस राजधानी डिस्कॉम दक्षिण और पश्चिमी दिल्ली के 18.5 लाख उपभोक्ताओं को बिजली वितरण करती है, जबकि बीएसईएस यमुना पॉवर पूर्वी दिल्ली के 13.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति करती है।
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