Discom

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  दिल्लीवालों को लगेगा झटका! गर्मी में बिजली का बिल बढ़ाएगा टेंशन, मई-जून में 10% तक बढ़ सकता है रेट

  Delhi Electricity Bills increase: इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने अलग-अलग आदेश जारी किए, जिसमें राजधानी के तीन मुख्य डिस्कॉम को मौजूदा बिलिंग साइकिल के दौरान 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए PPAC वसूलने की इजाजत दी गई है.

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  "फ्री बिजली रोकने की साजिश कर रहे एलजी और बिजली कंपनियां" : दिल्ली की मंत्री आतिशी ने लगाया आरोप

  आतिशी ने कहा, "दिल्ली के लोगों को बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल की प्रतिबद्धता है कि 24 घंटे फ्री बिजली देगी. इस साठगांठ को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली के सारे DISCOMS के एकाउंट की CAG Empanneled auditors से जांच हो.

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  सरकार के इस कदम से डिस्कॉम को मिली राहत, बिजली उत्पादकों कंपनियों का बकाया घटकर आधा हुआ

  जेनको (GENCO) और डिस्कॉम (DISCOM) के बीच बिजली खरीद लेनदेन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मई, 2018 में प्राप्ति पोर्टल शुरू किया गया था. जिसके बाद हाल ही में इस पोर्टल को एक नया रूप दिया गया है.

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  लेट पेमेंट सरचार्ज नियम लागू होने से बिजली उत्पादक कंपनियों की बल्ले बल्ले

  रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादातर राज्यों के मामले में वितरण कंपनियों (Discom) के ऊपर बकाये में कमी आई है. तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 22 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार बकाया प्राप्तियां 30 से 90 दिनों में प्राप्त हो रही हैं.

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  कोयला संकट पर पैनिक क्रिएट करने पर मीटिंग में ही बिफरे ऊर्जा मंत्री, अधिकारी की लगाई क्लास

  आर के सिंह ने बताया कि GAIL के भी CMD मीटिंग में आए थे. उन्होंने कहा कि मीटिंग में गेल के सीएमडी को बवाना प्लांट को गैस की आपूर्ति करते रहने को कहा गया है, भले ही कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू न हुआ हो. मंत्री ने बताया कि  बवाना प्लांट को जितनी गैस की जरूरत होगी, उतनी गैस मिलती रहेगी.

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  UP पॉवर डिस्कॉम के निजीकरण के खिलाफ 15 लाख बिजली कर्मचारी एक दिन के हड़ताल पर

  उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बिजली विभाग के 15 लाख कर्मचारी सोमवार को एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं. 

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  केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण किया जाएगा : निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण किया जाएगा.

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  दिल्ली में बिजली चोरी के लिए पिछले 18 महीने में 2500 से ज्यादा गिरफ्तार

  डिस्कॉम सूत्रों ने बताया कि शिकायतों के आधार पर 4500 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की गईं और इस अवधि में 200 से अधिक लोगों को दोषी करार दिया गया. दिल्ली में तीन बिजली कंपनी-बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (BYPL), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) और टाटा पावर डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) साठ लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली मुहैया कराती है. 

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  EPFO ने पैसे न जमा कराने पर पूर्वांचल डिस्कॉम के सभी खाते किए सीज

  बता दें कि जिन बैंकों में डिस्कॉम के खाते थे उनमें आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक समेत कई बड़े बैंक शामिल हैं. गौरतलब है कि EPFO ने दर्जनों प्रतिष्ठानों को भविष्य निधि का पैसा जमा करने को लेकर नोटिस जारी किया था. इनमें पूर्वांचल डिस्कॉम भी शामिल था. बता दें कि बैंक खाते सीज होने से अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन पर असर पड़ सकता है. 

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  24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए वितरण कंपनियों के लिए सख्त नियम, जुर्माने की व्यवस्था का सुझाव

  बिजली उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने देश में हर घर को बिजली की 24 घंटे अनवरत आपूर्ति करने के सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिजली वितरण कंपनियों पर बिजली कटौती के लिए जुर्माना और सख्त नियमन व्यवस्था के साथ-साथ उनकी माली हालत मजबूत रखने के उपाय किए जाने पर बल दिया है.

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  उदय योजना के तहत बिजली कंपनियों ने बचाए 15,000 करोड़

  उदय योजना का मकसद बिजली वितरण कंपनियों को पटरी पर लाना है. उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरूआत नवंबर 2015 में हुई.

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  दिल्ली में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान के दौरान भीड़ ने इंजीनियर को खदेड़ा, मौत

  बीएसईएस ने कहा कि बिजली चोरी रोकने में पहली बार कंपनी के किसी की जान गई है. दिल्ली पुलिस के साथ होने के बावजूद यह दुखद घटना हुई.

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  दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को मिली चेतावनी, सोमवार से हो सकती है बिजली कटौती

  दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों पर बढ़ते बकाए के चलते शहरवासियों को इस माह बिजली संकट का सामना कर पड़ सकता है.

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  बिजली कंपनियों को लेकर केजरीवाल ने पीएम मोदी पर लगाया 'सांठगांठ' का आरोप

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को आरोप लगाया कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘‘सांठगांठ’’ है.

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  बिजली कंपनियां महंगी बिजली बेच रही हैं, समझौता रद्द करने की अनुमति दें पीएम : केजरीवाल

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि राज्य सरकार को बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) के साथ किए गए समझौतों को रद्द करने की अनुमति दी जाए। केजरीवाल का कहना है कि ये डिस्काम ऊंची दरों पर बिजली बेच रही हैं।