नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में एक कार्यबल का गठन किया है जो दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देगा और दिल्ली पुलिस की कार्यशैली की समीक्षा करेगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी मंगलवार को दी गई।
कार्यबल के गठन का केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा पिछले महीने संसद को दिए गए आश्वासन को कार्यरूप देने के लिए किया गया है।
दिल्ली में 16 दिसंबर को एक युवती के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म की घटना से उत्पन्न जनाक्रोश को देखते हुए संसद में हुए हंगामे के बीच शिंदे ने यह आश्वासन दिया था। पिछले हफ्ते पीड़ित युवती की सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है।
यह कार्यबल संसद के शीतकालीन सत्र में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर हुई बहस के दौरान संसद सदस्यों के दिए सुझावों पर भी विचार करेगा तथा दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार द्वारा इस दिशा में की गई कार्रवाई की लगातार समीक्षा करेगा।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि कार्यबल में दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के पुलिस आयुक्त, विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) तथा विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) को शामिल किया जाएगा।
इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष, यातायात आयुक्त तथा अन्य सरकारी अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि सरकार 16 दिसंबर की घटना, पुलिस व्यवस्था की खामियोंऔर शहर को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के उपाय तलाशने के लिए सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस वर्मा की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन भी किया है।
कार्यबल के गठन का केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा पिछले महीने संसद को दिए गए आश्वासन को कार्यरूप देने के लिए किया गया है।
दिल्ली में 16 दिसंबर को एक युवती के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म की घटना से उत्पन्न जनाक्रोश को देखते हुए संसद में हुए हंगामे के बीच शिंदे ने यह आश्वासन दिया था। पिछले हफ्ते पीड़ित युवती की सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है।
यह कार्यबल संसद के शीतकालीन सत्र में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर हुई बहस के दौरान संसद सदस्यों के दिए सुझावों पर भी विचार करेगा तथा दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार द्वारा इस दिशा में की गई कार्रवाई की लगातार समीक्षा करेगा।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि कार्यबल में दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के पुलिस आयुक्त, विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) तथा विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) को शामिल किया जाएगा।
इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष, यातायात आयुक्त तथा अन्य सरकारी अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि सरकार 16 दिसंबर की घटना, पुलिस व्यवस्था की खामियोंऔर शहर को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के उपाय तलाशने के लिए सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस वर्मा की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन भी किया है।
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