कर्नाटक सरकार की बांध परियोजना (Dam project)के खिलाफ एमके स्टालिन की तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. उसने कर्नाटक सरकार के बांध निर्माण पर रोक की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार की बांध निर्माण के कारण तमिलनाडु सरकार को उसके उचित हिस्से से वंचित होना पड़ेगा. कर्नाटक सरकार के बांध निर्माण के कारण तमिलनाडु के उन लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी जो सिंचाई के लिए कावेरी नदी के पानी पर निर्भर हैं.
तमिलनाडु सरकार चाहती है कि SC मेकेदातु डेम प्रोजेक्ट (Mekedatu dam project) के कंस्ट्रक्शन के संबंध में किसी भी गतिविधि के साथ बढ़ने से कर्नाटक सरकार को रोके. तमिलनाडु सरकार की याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मेकेदातु डेम प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को खारिज करने का आग्रह भी केंद्रीय जल आयोग से किया गया है.
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