- शिवसेना, NCP और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका
- याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की थी अपील
- कोर्ट ने कहा- जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं
महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद जारी है. शिवसेना, NCP और कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र में सरकार बनाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई की ज़रूरत नहीं है, और कोर्ट ने कहा कि सामान्य लिस्ट के हिसाब से ही मामला सुनवाई पर आएगा. दरसअल अखिल भारत हिन्दू महासभा के नेता प्रमोद जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच चुनाव के नतीजे के बाद का गठबंधन असंवैधानिक है.
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वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच सरकार गठन की कोशिश तेज हो गई है. कोशिश इस बात की है कि 20 दिन में नई सरकार का कोई प्रारूप तैयार हो जाए. मुंबई में पहली बार हुई तीनों दलों की एक साथ बैठक हुई और कहा गया है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन गया है. अब इस पर तीनों पार्टियों के प्रमुख विचार करेंगे.
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इस बार अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 44 और राकांपा को 54 सीटों पर जीत मिली, वहीं वर्ष 2014 में यह आंकड़ा क्रमश: 42 और 41 था। दोनों दल का मनोबल तो जरूर बढ़ा, लेकिन दोनों अभी सरकार बनाने से बहुत दूर हैं. दोनों सहयोगी पाíटयां सरकार भले ही न बना पाएं, मगर भाजपा-शिवसेना का गठबंध टूटने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से शिवसेना के अलग होने इनकी स्थिति राज्य में और मजबूत दिखाई दे रही है.
Video: महाराष्ट्र: शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सरकार बनाने की कोशिशें तेज कीं
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