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This Article is From Oct 30, 2018

'याकूब मेनन की फांसी टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुल सकता है, लेकिन अयोध्या मामले में तारीख पर तारीख...'

अयोध्या मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी तक टलने के बाद हरियाणा के मंत्री और बीजेपी (BJP) नेता अनिल विज (Anil Vij) ने सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसा.

'याकूब मेनन की फांसी टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुल सकता है, लेकिन अयोध्या मामले में तारीख पर तारीख...'
हरियाणा के मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: अयोध्या मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी तक टलने के बाद हरियाणा के मंत्री और बीजेपी (BJP) नेता अनिल विज (Anil Vij) ने सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि न्यायालय मुंबई आतंकी हमले के दोषी याकूब मेमन की फांसी को टालने के अनुरोध पर देर रात भी सुनवाई कर सकता है. विज ने ट्वीट कर इस वाक्य को दो बार लिखा, 'सुप्रीम कोट महान है.' उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट महान है. चाहे तो 29 जुलाई 2014 को 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेनन की फांसी की सजा टालने के लिए कोर्ट का दरवाजा रात को खोल दे और चाहे तो राम मंदिर जिसके लिए करोड़ों भारतवासी टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हों, उसको तारीख दे दे-सुप्रीम कोर्ट महान है.'

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2015 को याकूब मेमन मामले की सुनवाई देर रात में की थी. अंबाला में मीडिया से बात करते हुए भी विज ने इसी प्रकार की टिप्पणी की. उन्होंने कहा, 'यह याकूब मेमन मामले की सुनवाई के लिए मध्य रात्रि तक जागा रह सकता है तथा यह राम जन्मभूमि मालिकाना हक मामले की सुनवाई को तीन माह के लिए टाल सकता है, जबकि करोड़ों लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं.'

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उन्होंने कहा कि देश के हर हिस्से के लोग चाहते हैं कि केन्द्र सरकार एक अध्यादेश लाए, ताकि अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो सके. विज अपने विवादास्पद बयानों को लेकर जाने जाते हैं. इससे पूर्व उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना घातक निपाह वायरस से की थी. उन्होंने लोगों को चेतावनी भी दी थी कि जो लोग गौमांस के बिना नहीं रह सकते, वे हरियाणा में प्रवेश ना करें. 

VIDEO : क्या कानून से बनेगा राम मंदिर?


बता दें कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में ज़मीन विवाद (Ayodhya Dispute) मामले की सुनवाई टल गई थी. अब जनवरी में तय होगा कि सुनवाई कब होगी. CJI रंजन गोगोई ने कहा कि जनवरी में उचित बेंच सुनवाई की तारीख तय करेगी. 

(इनपुट: भाषा)

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