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नई दिल्ली:

Supreme Court Hearing On Waqf Law Live: वक्फ एक्ट पर दायर दर्जनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इसे लेकर 73 याचिकाएं दायर की गई हैं. CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है. मुस्लिम पक्ष ने इस एक्ट में संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है और इसे मनमाना और मुस्लिमों से भेदभाव वाला बताया है. वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं दायर कर सुप्रीम कोर्ट से इसे लागू करने पर रोक की मांग की गई है. कांग्रेस, JDU, AAP, DMK, CPI जैसी पार्टियों के नेताओं ने भी वक्फ एक्ट को चुनौती दी है. जमीयत उलेमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी धार्मिक संस्थाएं और NGO भी इसमें संशोधन के खिलाफ हैं. 

Waqf Act Live: सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाओं पर हो रही सुनवाई

वक्फ संशोधन मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच 73 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.

Waqf Act Hearing Live: सभी को एकसाथ नहीं सुन सकते- CJI

नए संशोधित वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. CJI ने कहा है कि हम सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई नहीं कर सकते

Waqf Law: क्या है मुस्लिम पक्षकारों की याचिका?

वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुस्लिम पक्षकारों ने इसे संविधान के मूल ढांचे पर हमला करार दिया है. उनका कहना है कि इसका मकसद धर्म के आधार पर देश को विभाजित करना है.

Waqf Act: दोपहर 2 बजे वक्फ एक्ट पर SC में सुनवाई

कुछ ही देर में वक्फ एक्ट पर दायर दर्जनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी. चीफ जस्टिस समेत तीन जजों की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी. कछ याचिकाएं नए वक्फ कानून के खिलाफ तो कुछ समर्थन में दायर की गई हैं. 

वक्फ एक्ट में संशोधन से मुलभूत अधिकार का उल्लंघन-दया सिंह

 वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में एक सिख अनुयायी दया सिंह ने भी याचिका दायर की है. उनका कहना है कि वह धार्मिक भाईचारे के हिमायती हैं. दान-पुण्य को भी सपोर्ट करते हैं. लेकिन वक्फ के मूल कानून में हुए संशोधन से लोगों के मुलभूत अधिकार का उल्लंघन हुआ है.

क्या होता है कैविएट?

कैविएट एक ऐसा नोटिस होता है जिसे मुकदमे के पक्षकार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, जो चाहता है कि विरोधी पक्ष की याचिका पर किसी स्थगन आदेश जारी होने की स्थिति में उसकी बात सुनी जाए. साथ ही, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और उत्तराखंड सहित कई बीजेपी शासित राज्यों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का बचाव करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.

वक्फ एक्ट: याचिकाओं के जवाब में केंद्र ने दायर की कैविएट

वक्फ अधिनियम, 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है.

Waqf Law: वक्फ एक्ट को रद्द करने की मांग

वक्फ एक्ट के खिलाफ दायर कुछ याचिकाओं में इसे असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है. कुछ याचिकाओं में इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसे मनमाना और मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण भी बताया गया है.

Waqf Law: इन नेताओं और संगठनों ने वक्फ कानून को दी चुनौती

वक्फ कानून को अदालत में चुनौती देने वालों में कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, डीएमके और सीपीआई के नेताओं समेत जमीयत उलेमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे गैर सरकारी संगठन शामिल हैं.

Waqf Law: वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

वक्फ कानून को रद्द करने वाली मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी स्पष्ट किया था कि वह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देगा. हालांकि वह संविधान से जुड़े मुद्दों पर अंतिम मध्यस्थ के रूप में याचिकाकर्ताओं की बात सुनने पर सहमत है. 

Waqf Law Hearing: वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

वक्फ कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. संशोधित वक्फ कानून का मकसद मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करना है. इस कानून का बचाव करने वाले छह बीजेपी शासित राज्यों ने भी इसमें शामिल होने की मांग की है.

Waqf Law Hearing In SC: अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा?

आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने याचिका दायर कर कहा कि धारा-9 और 14 के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि यह एक ऐसा वर्गीकरण बनाता है, जो स्पष्ट अंतर पर आधारित नहीं है, न ही इसका धार्मिक संपत्ति प्रशासन के उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध है.

Waqf Law: मुसलमानों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भेदभाव -ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि संशोधन अधिनियम उन विभिन्न सुरक्षाओं को खत्म  कर देता है, जो पहले वक्फ को दी जाती थीं. अन्य धर्मों के धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्तों के लिए ऐसी सुरक्षा को बनाए रखते हुए वक्फ संपत्तियों को दी जाने वाली सुरक्षा को कम करना मुसलमानों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भेदभाव है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है. 

Waqf Act: SC में वक्फ एक्ट के समर्थन में भी याचिकाएं दाखिल

वक्फ एक्ट के समर्थन में भी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं. बीजेपी की सरकार वाले राज्य एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड आदि ने भी अर्जी दाखिल कर पक्षकार बनाने की मांग की 

वक्फ बिल पर अब तक क्या हुआ?

  • वक्फ संसोधन बिल को लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत के साथ पारित किया गया.
  • इसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था. 
  • राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बना.
  • इस कानून के विरोध में कांग्रेस और अन्य कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही थी.
  •  इस कानून के खिलाफ देशभर में कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू हुए.
  • अब इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. 

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